logo
२०८१ मंसिर ६ बिहीवार



पाँच पदाधिकारीमाथि आरोपपत्र दायर

राजनीति |


पाँच पदाधिकारीमाथि आरोपपत्र दायर


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ ४ गते । सडक निर्माणमा नभएको काम देखाई बढी बजेट निकासा गर्न सघाउने दुई जना इन्जिनियरसहित उपभोक्ता समितिका तीन जना पदाधिकारीमाथि सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । दुई इन्जिनियरमाथि चार लाख ५६ हजार ४३१ रुपियाँ बिगो कायम गरी सजायको माग गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–२, देउली–सिर्पा–काफलकोट जोड्ने सडकमा अनियमितताको ठहरसहित आरोपपत्र दायर गरिएको जनाउनुभएको छ । आयोगका अनुसार सिम्ता गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर नवीन शर्मा र सबइन्जिनियर शिवशङ्कर पोखरेलले नभएको कामको परिमाण देखाई कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको हो ।
अनुमान र सम्झौताबमोजिम एक हजार १६० मिटरको नयाँ ट्र्याक खनी खोल्नुपर्नेमा ९६० मिटर मात्रै ट्र्याक खोलेर झुटा नापी किताब बनाई अनियमितता गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । उक्त प्रकरणमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भुवनसिंह ठकुरी, कोषाध्यक्ष टिगा वली र सचिव नन्दसिंह ठकुरीको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रस्ट भएकोले उहाँहरूमाथि समेत चार लाख ५६ हजार ४३१ रुपियाँ बिगो कायम गरी सजायको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, आयोगले दिव्येश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना, सानोठिमी भक्तपुरमा कार्यरत नायब सुब्बा देउमान कडरियाविरुद्ध सजायको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको छ । जग्गा लालपुर्जा बनाइदिने प्रयोजनका लागि उहाँले सेवाग्राहीबाट ५० हजार रुपियाँ घुस लिएको आयोगको दाबी छ । कडरियामाथि घुस रुपियाँ बराबरकै बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी, आयोगले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी नयाँ बसपार्क, गोङ्गबुमा कार्यरत चार जना प्रहरीमाथि सजायको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडाँैंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । सवारी दुर्घटनाको प्रहरी प्रतिवेदन बनाउने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग एक लाख रुपियाँ घुस लिएको आरोपमा चारै जना पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरी जवान देवेन्द्र बलायर, लोकेन्द्र थापा र हिटलर साउदको घुस लेनदेनमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको आयोगले जनाएको छ । तीनै जनामाथि एक÷एक लाख रुपियाँ बिगो कायम गरी सजायको मागसहित आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रहरी जवान आकाश खनाल र निरज भण्डारीको घुस लिने कार्यमा संलग्नता पुष्टि नभएको र अनुसन्धानमा सघाएकाले मागदाबीमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी, आयोगले चन्द्रसूर्य आधारभूत विद्यालय, सिन्जा, जुम्लाका शिक्षक वीरबहादुर बुढामाथि सजायको माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको छ । शिक्षक वीरबहादुर बुढाको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (आईएस्सी)को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको ठहर गर्दै आयोगले सजायको मागसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो । शिक्षक बुढा उक्त प्रमाणपत्र पेस गरी प्रावि राहत अनुदान कोटाको शिक्षक पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?