गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ४ गते । विश्वविद्यालयलाई कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने धारणा प्राज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मङ्गलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको छनोट र नियुक्ति प्राज्ञहरूले नै गर्नुपर्ने बताउँदै राजनीतिक हस्तक्षेप हुञ्जेल विश्वविद्यालय राजनीतिबाट मुक्त हुनै नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. राजेन्द्रध्वज जोशीले मन्त्रीलाई विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटको जिम्मेवारी दिइँदा राजनीतिक व्यक्तिबाहेकलाई छनोट नगर्नु स्वाभाविक हुने बताउँदै भन्नुभयो, “जबसम्म राजनीतिक व्यक्ति नियुक्त गर्ने पद्धति रहन्छ तबसम्म राजनीतिकबाहेकका व्यक्ति छनोट हुन सक्दैनन् । ”
उहाँले उपकुलपति बनाइने व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण कहिल्यै हेरिँदैन भन्दै बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत नियुक्त हुने व्यवस्था भए मात्र उपकुलपतिलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिने बताउनुभयो । “विश्वविद्यालयमा नियन्त्रण र स्वायत्तताको परिभाषा हुनुपर्दछ” उहाँले थप्नुभयो, “विश्वविद्यालयहरू स्वायत्तताका नाममा छाडा भएका छन्, बेवारिसे बनेका छन् । अब यसको उपयुक्त ढङ्गले जिम्मा लिइनु पर्दछ । ”
समाजशास्त्री प्रा.डा. गणेशमान गुरुङले कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री हरेक विश्वविद्यालयका सभामा उपस्थित हुन कठिन हुने बताउँदै कुलपतिका रूपमा को रहने भन्नेमा पनि अब बहस गर्नु जरुरी भएको बताउनुभयो ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. वाशुदेव काफ्लेले विश्वविद्यालयसम्बन्धी नीति नै स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै नीति स्पष्ट भइसकेपछि मात्र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोटको विषयले प्रवेश पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. नन्दबहादुर सिंहले शिक्षामा राजनीति गर्न नपाइने बताउँदै उच्च शिक्षासम्बन्धी स्थायी नीतिको अभावले समस्या सिर्जना भइरहेको बताउनुभयो । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा हृदयरत्न बज्राचार्यले उच्चशिक्षाको दायित्व कसको हुने र प्राथमिकता कसलाई दिने भन्नेबारेमा राज्य अझै प्रस्ट हुन नसकेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले नीति निर्माणमा प्राज्ञिक क्षेत्रको संलग्नता कम हुने तर राजनीतिक व्यक्ति हावी हुँदा समस्या आएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
