नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ ५ गते । संसदीय अध्ययन तथा सुझाव विशेष समितिले २०४८ सालयता भएको संसद् अवरोधका घटना अध्ययन गर्ने भएको छ ।
तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको अध्यक्षतामा गठित समितिले बहुदलीय व्यवस्थापछिका संसद्को अवरोधको शृङ्खला, अवरोध भएको दिन, कारण र अवरोध हटाउन भएका समझदारीसमेतको रेकर्ड तयार पार्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले अध्ययन रेकर्ड उपलब्ध गराएपछि प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
समिति संयोजक नेम्बाङले हालसम्मका अवरोधका शृङ्खला अध्ययनपछि समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले २०४८ पछि भएका संसद् अवरोधका सम्पूर्ण घटना अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका छौँ, जसमा कसले कति दिन अवरोध गरेको थियो, कारण के थियो, के सहमतिमा सदन सुचारु भयो भन्नेसम्मको अध्ययन हुनेछ । सचिवालयले सबै रेकर्डबारे जानकारी दिएपछि हामी प्रतिवेदन तयार पार्ने छौँ ।”
सर्लाही घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर सुरु भएको चालू अधिवेशन अवरुद्धको शृङ्खला अन्त्य गर्ने क्रममा विशेष समिति गठन भएको थियो । एक महिनाको कार्यकाल तोकिएको समितिलाई सदन अवरोधको अध्ययन र आगामी दिनमा कसरी नियमित चलाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । सोही क्षेत्राधिकारअन्तर्गत समितिले अध्ययन सुरु गरेको हो ।
यस्तै समितिले संसदीय व्यवस्थाको जननीका रूपमा चिनिने बेलायतको संसद् सञ्चालन र अवरोधको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । समितिले भारतको अभ्यासबारे पनि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । दुवै अभ्यास अध्ययनको जिम्मेवारी पनि सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई नै दिइएको छ । सचिवालयले अध्ययनको जानकारी समितिलाई दिएपछि प्रतिवेदन तयार हुनेछ । यस्तै समितिको बैठकले अब बैठक सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
साउन २० गते गठित समितिको पहिलो बैठक भदौ १ गते बसेको हो । पहिलो बैठक गठन भएको मितिले एक महिनाको समय समितिलाई रहनेछ । नेम्बाङको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट देव गुरुङ र बिन्दा पाण्डे सदस्य हुनुहुन्छ ।
यस्तै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल र सांसद डा. मीनेन्द्र रिजाल सदस्य हुनुहुन्छ । यस्तै समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उमाशङ्कर अरगरिया र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य हुनुहुन्छ ।
