नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ १० गते । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको नाममा लाभकर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय बदर गरेको छ । कर निर्धारण प्रक्रियामा प्रश्न गर्दै सर्वोच्चले उक्त प्रक्रिया बदरको आदेश गरेको हो । प्रक्रिया बदर गरे पनि कर निर्धारणको अन्य प्रक्रियाबारे अदालतको आदेश मौन छ । पूर्ण पाठ सार्वजनिकपछि ठूला करदाताले पुनः कर निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले कर निर्धारण प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय बदर गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० अनुसार शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त प्रक्रिया नमिलेको भन्दै बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशबाट लाभकरको दायित्व एक्जियटा र एनसेललाई हुने गरी ऐनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात् एनसेललाई लाभकरको दायित्वबारे जानकारी भएको भन्दै पूर्ण इजलासले ऐनको दफा १२० (क) को प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने आदेशमा भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “सेयर खरिदबिक्रीको कारोबारमा त्यसभन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजातहरू प्राप्त हुन आएको अवस्थामा ठूला करदाता कार्यालयलाई ऐनको दफा १०१ बमोजिम पुनः संशोधित कर निर्धारण गर्ने नगर्ने ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित नै रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट लाभकरको दायित्व एक्जियटा र एनसेललाई हुने गरी ऐनसेलबाट लाभकर असुल गर्ने निर्णय भएपश्चात् एनसेललाई प्रस्तुत लाभकरको दायित्व सिर्जना भई सोको जानकारी भएको अवस्थामा निवेदकलाई १२०
(क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६÷०१÷०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । सोबाहेक अरूमा निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ । ”
सर्वोच्चले एनसेललाई कागजात पेस गर्ने पर्याप्त मौका नदिएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । “यस अदालतबाट २०७५÷१०÷२३ को आदेशले सेयर खरिदबिक्रीको कारोबार भएको मिति २०७२÷१२÷२९ बाटै करको दायित्व सिर्जना हुने र मिति २०७४÷०३÷१३ मा निर्धारण भएको कर एनसेललाई लाग्ने भएको छ । सोपश्चात् मात्र प्राविधिक र वस्तुगत रूपमा निवेदक एनसेल प्रालिलाई करको दायित्व सिर्जना भएको जानकारी हुन गएको देखिन्छ । त्यस समयमा पनि निवेदक एनसेल प्रालिलाई आफ्नो कारोबारको विवरण एवं उक्त सेयरको खरिदबिक्रीको कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण एवं सबुद प्रमाणहरू पेस गर्ने पर्याप्त मौका दिएको देखिँदैन”, आदेशमा भनिएको छ ।
के हो प्रकरण ?
तीन पटक निर्णय सुनाउने मिति सरेपछि सोमबार अदालतले एनसेलको कर विवादबारे निर्णय सुनाएको हो ।
यसअघि वैशाख २४ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सुनुवाइ नहुँदासम्म एनसेलमाथि भएको कर निर्धारणअनुसारको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि आदेश भएको थियो । निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी तथा प्रक्रियागतसमेत प्रश्न उठाइएको भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो ।
इजलासले संशोधित कर निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ (६) तथा दफा १०२ (ङ)को सफाइ पेस गर्ने मौका नदिई कर निर्धारण गरेको भन्ने कानुनी प्रश्नसमेत उठेको भन्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । त्यसअघि वैशाख १२ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अब कति कर ?
खरिदबिक्रीको लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादबीच सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गत माघ २३ गते एनसेल–एक्जियटाबाट कर असुल गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले चैत २६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्ण पाठअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरी वैशाख ३ गते एनसेललाई जानकारी पठाएको थियो ।
कार्यालयले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा अदालतको आदेशअनुसार त्यसअघि तिरिसकेको २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपियाँ घटाएको थियो । कार्यालयले ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ एक साताभित्र तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर, एक साता पुग्न एक दिनअघि एनसेल कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो ।
कम्पनीले १४ अर्ब रुपियाँ मात्र कर तिर्न बाँकी रहेको दाबीसहित एनसेलले रिट दर्ता गरेको थियो । साथै सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको आदेशअनुसार ब्याजको दायित्वसमेत आफूमा नरहेको रिटमा दाबी गरिएको छ । तर, अदालतले कर निर्धारण प्रक्रिया बदरपछि अब नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने छ । ठूला करदाताले अब खरिदबिक्रीमा लाग्ने कर पुनः यकिन गर्नेछ ।
