काठमाडौं, पुस ३० गते । निर्वाचन आयोगको आह्वानमा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा छलफल गर्न बसेको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको हो । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमाले नेता विष्णु रिमालले समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन तोकिएकै स्थानमा हुन्छ’, रिमालले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’
बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सबै दल सहभागी थिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, मतदाताको नामावली संकलन, स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा आयोगलाई राजनीतिक दलले विभिन्न विषयमा सुझाव दिएका छन् । मतदानस्थल र मतदान केन्द्र बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको काँग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । ‘कोरोना महामारी र संक्रमणको स्थितिलाई हेरेर निर्वाचन केन्द्र थप्नुपर्छ’, काँग्रेस नेता लेखकले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन केन्द्र र मतदानस्थल थप्नुपर्छ भनेका छौँ ।’
सरकारले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने लगायत सुझाव नेताहरुले दिनुभएको छ । नेता लेखकका अनुसार बैठकमा आयोगले निर्वाचनका लागि संवैधानिक र कानुनी अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी गराएको छ ।
प्रमुख तीन एजेन्डामा छलफल
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार राजनीतिक दलसँगको बैठकमा तीन एजेन्डामा छलफल भएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन, मतदाता नमावली संकलन र स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
बैठकमा आयोगको तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्तुतिमा तीन वटा विषयमा आयोगको धारणा, ऐन, कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।
‘राजनीतिक दलसँगको तीन एजेन्डामा छलफल भयो । राष्ट्रियसभा निर्वाचन, मतदाता नामावली संकलन र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगको तर्फबाट प्रस्तुति थियो’, प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘तीन वटा विषयमा आयोगको धारणा, ऐन, कानुनी प्रावधान, संवैधानिक व्यवस्थामा जानकारी गराउनुभएको हो ।’
आयोगको प्रस्तुतिमा मतदाता नामावली संकलनमा भएको प्रगतिबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी गराउनुभएको हो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ १२ गते हुँदैछ । त्यसको तयारीको विषयमासमेत आयोगले जानकारी गराएको प्रवक्त पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगको प्रस्तुतिमा स्थानीय तहको कार्यकालको संवैधानिक व्यवस्था, स्थानीय तह रिक्त भएमा हुने अप्ठेरा के कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा जानकारी गराइएको हो । आयोगको प्रस्तुति सकिएपछि दलका नेताले सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सुझावका आधारमा आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको मितिको विषयमा सुझाव दिने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । माघको पहिलो हप्तासम्म निर्वाचन घोषणा हुनुपर्छ भन्ने धारणा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको छ ।
