बाँके, कात्तिक २२ गते । राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरले १८७५ सालमा घण्टाघर बनाएका थिए । त्यस घरको घडीले १२ बज्दा बाह्रपल्ट ‘टिङटिङ टिङटिङ’ गरेपछि टुँडिखेलमा सेनाले तोप पड्काएर १२ बजेको जनाउ दिने चलन पनि त्यही बेला शुरु भएको थियो ।
त्यतिबेला समय सूचकको एक मात्र पर्याय बनेको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वको घण्टाघरको आवाज सुनेरै तोप पड्काउन चलनले ०५२ सालसम्म निरन्तरता पाएको थियो । लामो कालखण्ड त्यतिबेलाका नागरिकले घण्टाघरको घडीअनुसारै आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्ने गरेका थिए । काठमाडौँमा होस् वा सुर्खेत र धरान लगायतका शहरमा भएका घण्टाघरको काम एउटै र उस्तै थियो ।
बिस्तारै प्रविधिले फड्को मार्दै गएपछि अहिले ती घण्टाघरको आवश्यकता अनिवार्य बनेको छैन । अहिले पनि समयको जनाउ दिइरहने घण्टाघरको घडीमा शायदै कसैको ध्यान जान्छ जस्तो लाग्दैन । न कसैले कति बज्यो भनेर घण्टाघरको सुईमा आँखा लगाउँछन् । हातहातमा स्मार्ट फोन छ, समय जान्न घण्टाघरै हेर्नुपर्ने अवस्था यतिबेला देखिँदैन । यसले सही समय दिएको छ÷छैन भनेर चासो राख्नेहरु पनि शायदै कोही छैनन् ।
विभिन्न शहरमा रहेका कुनै बेला प्रतिष्ठित भवनका रुपमा रहेको घण्टाघर स्याहार र संरक्षण अभावमा जीर्ण छन् । भवनको सरसफाइ, मर्मतसम्भार र जीर्णोद्धारमा कसैको ध्यान गएको छैन । कुनै पनि निकायले यसको जिम्मेवारी नलिँदा ऐतिहासिक महत्वका घण्टाघर बेवारिसे बनिरहेका छन् ।
यहीबेला नेपालगञ्जको कारकाँदोमा पनि घण्टाघर निर्माणकोे चर्चा चलिरहेको छ । तर चर्चा भने चर्चामै सीमित देखिएको छ । कतिपयले अहिलेको जमानामा घण्टाघरमा गरिने लगानी ब्यर्थै भएको भन्दै त्यसको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
कारकाँदोमा घण्टाघर निर्माणका लागि डिपिआर पनि तयार भइसकेको छ । निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । रु ६० लाखमा निर्माण हुने घण्टाघर ५० फिट अग्लो हुनेछ । घरको चारैतर्फ डिजिटल घडी राखिनेछ । भुइँतलामा ट्राफिक र प्रहरी बस्ने व्यवस्थासहितका संरचना निर्माण गर्ने डिजाइन छ । तर यसरी डिजाइन र योजना बनाएको वर्षौं बित्दा पनि कामले गति लिने छाँटकाँट छैन ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१८ ले पनि आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने कारकाँदो चोकमा के गर्ने रु भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । सम्बन्धित पक्षबीच सहमति नै कायम नभई निर्माण कार्य थाल्दा त्यसले भविष्यमा फेरि विवाद निम्त्याउने सम्भावना देखिएकाले पहिला आपसी सहमति हुन जरुरी रहेको वडाअध्यक्ष दीपक बर्मा बताउनुहुन्छ । “मैले स्थानीयको राय नलिएर यस विषयमा आफूले एक्लै निर्णय गर्न सक्दिँन”, वडाअध्यक्ष बर्माले भन्नुभयो । यसले गर्दा अहिले पनि घण्टाघरको शिलान्यास अन्यौलमा परेको छ ।
गत वर्षको मङ्सिर २८ गते शिलान्यास गर्ने दिन तय भएको थियो । तर अहिलेसम्म शिलान्यासको काम हुन सकेको छैन । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको उदासीनता र ढिलासुस्तीका कारण उपमहानगरपालिका–१८ का स्थानीयवासीसँग आवश्यक छलफल र सहमति हुन नसक्दा निर्माणको काम अलपत्र परेको उद्योग वणिज्य सङ्घकै पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
घण्टाघर निर्माण कार्य तत्काल निर्माण हुन नसक्ने आशङ्का बढेको छ । कारकाँदो चोकलाई २०५६ सालदेखि राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वा चोक बनाउने र त्यहाँ साख्वाको शालिक राख्ने पहल भइरहेको थियो । तर केही वर्षयता नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यहाँ घण्टाघर बनाउने निर्णय गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग अनुमति प्राप्त गरेको सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य बताउनुहुन्छ । तर साख्वाको सालिक स्थापना गर्ने वा घण्टाघर बनाउने भन्नेमा त्यतिबेला उत्पन्न विवाद अहिले पनि कायम नै देखिएको छ । घण्टाघर बीचमै साख्वाको सालिक राख्ने भन्नेबारे सम्बन्धित पक्षसँग चलेको छलफल निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।
नेवाः पुचःलगायत साख्वा चोक बनाउन पहल गरिरहेका सङ्घसंस्थाले घण्टाघर बने पनि त्यहाँ साख्वाको अस्तित्व पनि स्वीकार्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले घण्टाघरको बीचमा साख्वाको सालिक राख्न दिए घण्टाघर निर्माण कार्य अघि बढाउन दिन आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नभएको बताउनुभएको छ । जसका लागि नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग नेवाः पुचःलगायतका सङ्घसंस्थाले लिखित सम्झौता चाहेका छन् । तर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीले साख्वाको सालिक बनाउने बारे लिखित सम्झौता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
यसअघि उद्योग वाणिज्य सङ्घले सबै पक्षको चित्त नबुझाएरै आफूखुशी शिलान्यासको मिति तय गरेर अघि बढेपछि झनै विवाद बढेको थियो । “२०५६ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले कारकाँदो चोकलाई शङ्खधर साख्वा चोक नामकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको हो । तर उद्योग वाणिज्य सङ्घले विगतको निर्णय र सहमतिलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्दा समस्या भएको छ”, सङ्घका सदस्य हरिषचन्द्र श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सङ्घका उपमहासचिव एवम् घण्टाघर निर्माण उपसमितिका संयोजक ताराकुमारी रोकायले वडा कार्यालयले सहमति नजनाउँदा शिलान्यास हुन नसकेको बताउनुभयो । “निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा चोकको सौन्र्दयीकरण गर्दा स्थानीय तहको खर्च जोगिन्छ । तर त्यसका लागि वातावरण उपमहानगरपालिकाले बनाइदिनुपर्छ”, घण्टाघर निर्माण उपसमिति संयोजक रोकायले भन्नुभयो, “हामी अझै पनि सहमति जुटाउने प्रयासमै छौँ ।”
सडक डिभिजन कार्यालयले पनि घण्टाघर निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले घण्टाघर निर्माण गर्न उपमहानगर सकारात्मक भए पनि स्थानीयवासीको सहमतिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । घण्टाघरले नेपालगञ्जको छुट्टै पहिचान बनाउनेछ तर स्थानीयको सहमति बिना बनाउँदा दीर्घकालीन हुन नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
