सुर्खेत, माघ २० गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि शुरु हुने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमा विधेयक दर्ता गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले शान्ति सुरक्षा कायम, अपराधको अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश प्रहरी कानून ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समन्वय तथा सुपरिवेक्षण गर्न बनेको विधेयकका आधारमा मस्यौदा तयार पारिएको बताउनुभयो ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक गरी दुई समूह रहनेछन् । त्यस्तै, श्रेणी वा तह सङ्घीय कानूनको मापदण्डमा रही प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन, संरचना र सङ्ख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले परिचालन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ । सङ्घीय कानूनबमोजिम खटिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नै प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा रहनेछन् । प्रदेश प्रहरीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न वा अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्न गोप्य सूत्र परिचालनको व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सामुदायिक, पर्यटन, विकास, ट्राफिक, सशस्त्र प्रहरीलगायतका आवश्यक संरचना गठन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
विधेयकमा कुनै पनि प्रदेश प्रहरी कर्मचारीले नियुक्ति भएको पाँच वर्षसम्म सेवा (नोकरी) छोड्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ । नोकरी छाड्दा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट स्वदेश तथा विदेशमा गराइने तालीमलगायतमा भएको खर्च रकम असुल गरिने कडा प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रालयले विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएलगत्तै प्रस्तावित मस्यौदा छलफलका लागि सुरक्षाविज्ञलगायतका सरोकारवालामाझ लैजाने बताएको छ ।
