पोखरा, जेठ १६ गते । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोरोना सिर्जित चुनौतीलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक, २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यले अर्थतन्त्र नै तहसनहस गर्ने गरी कोरोना भाइरसले थपेको चुनौतीका बाबजुद कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भतातर्फ उन्मुख बन्ने अवसर सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।
सदस्य मायानाथ अधिकारीले सरकारले पहिलो प्राथमिकताका रुपमा कोरोनको रोकथाम र नियन्त्रणलाई लिएको बताउँदै यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि किसानलाई बाँझो जग्गामा उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नेमात्र नभई त्यसको बजारीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले आवश्यक वस्तुको उत्पादनमा जोड दिई रोजगारी बढाउन सकिने बताउनुभयो ।
अर्का सदस्य दोबाटे विश्वकर्माले कोरोनाका कारण भोक र रोगको समस्यामा परेकालाई बचाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । क्वारेन्टिनमा बसेका सर्वसाधारण अस्तव्यस्तमा परिरहेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशले उचित व्यवस्थापनतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिदैं उहाँले स्वास्थ्य बीमाको विषय राम्रो भए पनि जहाँ उपचार गरे पनि त्यो सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सदस्य कृष्ण थापाले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट यहाँको आन्तरिक राजश्व बढी बनाउने किसिमको कार्यक्रम आउन नसकेको र प्राकृतिक साधनस्रोतको उपयोग नभई दोहन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण सम्बन्धमा सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा मौनता देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले बैंक तथा सहकारीले ब्याजको स्याज लिएर किसानको ढाड सेक्ने गरेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सदस्य हरिशरण आचार्यले पर्यटन व्यवसाय थिलोथिलो भएको अवस्थामा आगामी दिनमा उनीहरूलाई राहत मिल्ने किसिमका कार्यक्रम आउनु जरुरी भएको भन्दै सङ्कटलाई निवारण गर्ने योजनाका साथ बजेट आउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विदेशबाट फर्कने सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी कृषिका कार्यक्रम ल्याउन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
सदस्य मोहन रेग्मीले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको बताउँदै प्रदेश सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने तयारी गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा आधारित बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताउँदै उहाँले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, उत्पादन वृद्धि, रोजगारका माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ भन्नुभयो ।
सदस्य गायत्री गुरुङले सङ्घीय राज्यप्रणालीका सबै इकाइसँगको समन्वय, कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई जोगाउने अवस्थाका साथै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकासलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिएको बताउँदै शहीद र बेपत्ता परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सदस्य ललितकला गुरुङले परिस्थितिले हामीलाई गाउँतिर नै लखेटेको बताउँदै यसप्रति लक्षित भई कार्यक्रम आउनु जरुरी भएको बताउनुभयो । योजना बनाउँदा झुपडीमा बस्ने किसानलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ठूलो सङ्ख्यामा विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई समुचित सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
सदस्य आशा कोइरालाले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँदै हरेक जिल्लाका सदरमुकाममा सबै सेवा प्राप्त गर्ने गरी प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने इकाइ हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्याय, शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
