पर्वत, साउन १६ गते । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको झण्डै डेढ महिना पुगिसकेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषय अन्यौलमा पर्दै गएको छ । सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेका बेला पर्वतका स्थानीय तहहरुले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराउन थालेका छन् ।
पर्वत सदरमुकाम कुश्मा र आसपासका क्षेत्रमा गएको असार १५ गतेदेखिनै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरेका थिए तर ग्रामीण भेगमा रहेका स्थानीय तहमा भने अन्यौल रहेको थियो । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण न्यूनीकरण भएर भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नदेखिएपछि अन्य छ वटा स्थानीय तहले वैकल्पिक विधिवाट कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका हुन् ।
जिल्लाको मोदी गाउँपालिकाले अनलाइन कक्षा, घरदैलो कार्यक्रम, टोल शिक्षा र मोबाइल फोनको प्रयोग गरी पठनपाठन गराउन निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड प्रयोग गरी उपयुक्त विधि अपनाएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसानबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबै शिक्षक विद्यालयमा हप्ताको दुई दिन अनिवार्य उपस्थित हुने, विद्यालयको कार्ययोजनाअनुसार सिकाइ सहजीकरणमा सक्रिय भएर लाग्न निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी दक्षिण पर्वतको पैंयुँ गाउँपालिकाले कक्षा १ देखि ७ सम्म टोल शिक्षामार्फत विद्यार्थीलाई पढाउन विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी कक्षा ८ देखि माथि अनलाइन र भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरी पठनपाठन नियमित गर्न निर्देशन दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । लामो समयको बन्दाबन्दीमा विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित हुन नपरोस् र शैक्षिक सत्रको सदुपयोगका लागि यस्तो निर्देशन गरिएको लामिछोनले बताउनुभयो ।
यता जलजला गाउँपालिकामा वैकल्पिक विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ । कोभिड सङ्क्रमण घट्दै गएमा भौतिक उपस्थितिमै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर कक्षा सञ्चालन गर्ने र सङ्क्रमण बढ्दै गएमा उपयुक्त वैकल्पिक विधि अपनाएर पठनपाठन सञ्चालन गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अभिभावकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, कर्मचारीसँग छलफल भइरहेको छ ।
जलजला गाउँपालिका–९ बनौमा रहेको बनौ माविमा भने भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । वडामा सङ्क्रमणको दर न्यून रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गरिएको विद्यालयका प्रअ चक्रबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी फलेवास नगरपालिकामा पनि कक्षा सञ्चालनमा अन्यौलनै देखिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण घट्दै गए विद्यालयनै सञ्चालन गर्ने कि भन्ने सोचमा रहेको नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताउनुभयो । यदि सङ्क्रमण बढेको खण्डमा सम्भव भएसम्म अनलाइन र सम्भव नहुने विद्यालयमा टोल शिक्षामार्फत कक्षा सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।
विहादी गाउँपालिकामा शिक्षकले कोरोना खोप लगाइसकेकाले भौतिक उपस्थितिमा वा वैकल्पिक विधिबाट गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइनसकेको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दिनेश भुसालले बताउनुभयो । उहाँले केही विद्यालयमा भने अनलाइनमार्फत नियमित पठनपाठन भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । आइतबारदेखि उपयुक्त विधिबाट कक्षा सञ्चालन गरिने भुसालले बताउनुभयो ।
जिल्लाको महाशिला गाउँपालिकामा पनि वैकल्पिक विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । आइतबार बस्ने कार्यपालिकाको बैठकले विद्यालय सञ्चालनबारे आवश्यक निर्णय लिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेसम्म सबै विद्यालय बन्द नै गरिएको छ । शिक्षकले खोप लगाइसकेको र सङ्क्रमण दर गाउँपालिकामा न्यून हुँदै गएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड बनाएर टोल शिक्षा वा विद्यालयनै सञ्चालन गर्नेबारे निर्णय गरिने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय सामुदायिक विद्यालयले जसोतसो अनलाइन पढाइ शुरु गरे पनि गाउँगाउँमा रहेका अधिकांश विद्यालय भने क्रियाकलापविहीन छन् । ग्रामीण क्षेत्रका धेरै बासिन्दाको आर्थिक अवस्था कमजोर रहँदा स्मार्टफोन किन्न नसक्नु, इन्टरनेट जडान गर्न नसक्नु तथा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट प्रदायक संस्था नहुनुजस्ता कारणले समस्या भइरहेको फलेवास नगरपालिकाको जनसहयोगी माविका प्रधानाध्यापक गणेशबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय पर्वतका प्रमुख उद्धीमराज पौडेलले सदरमुकाम र आसपासका विद्यालयले अनलाइनमार्फत नै नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गरेका भए पनि गाउँमा रहेका विद्यालयले त्यो गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो । गाउँका कतिपय विद्यालयले सञ्चालन गरिरहेका अनलाइन कक्षामा पनि विद्यार्थीको उपस्थिति राम्रो नभएको खबर आएको उहाँको भनाइ छ ।
एउटै घरमा दुईजना बच्चा भएमा उनीहरूको लागि दुईवटा स्मार्ट फोन आवश्यक छ । गाउँमा इन्टरनेट जडानका लागि शुल्क महँगो भएकाले अस्थायी समयको लागि हजारौँ रुपैयाँ लगानी नगर्ने सोचमा अभिभावक रहेको देखिएको छ ।
