गलकोट, असोज १५ गते । पर्वत जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीले आफू अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको तीन वर्ष बितिसक्दा २०औँ पटक गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री तथा सरोकारवाला निकायलाई भेटेर अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि आग्रह गरिसक्नुभयो । उहाँको आग्रह व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिँदासम्मसमेत सुनुवाइ भएन ।
प्रदेशका ११ अस्पतालका व्यवस्थापन समितिको संयोजनसमेत गरिरहनुभएका अध्यक्ष पहाडीले अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरणमा प्रदेशले सहयोग गरे पनि दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।
“अस्पताललाई शय्या वृद्धि घोषणा नै गरेको दुई बर्ष बित्यो, भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले समेत शय्या स्तरवृद्धिमा सेवा सञ्चालन गर्न अस्पताल सक्षम नै छन्, केही उपकरण र केही भौतिक पूर्वाधारसमेत बनिसके”, गण्डकी प्रदेशका अस्पतालका व्यवस्थापन समिति मिलेर गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समन्वय समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका पहाडीले भन्नुभयो, “पूर्वाधार र उपकरणले मात्रै नपुग्दोरहेछ, जनशक्ति अभावले ११ जिल्लाकै अस्पताललाई आजित बनाएको छ, गण्डकी प्रदेशलाई २०औँपटक भन्दासमेत अस्पतालको अध्ययन गरी दरबन्दी थप (ओएनएम) गर्ने कुरा सुनुवाइ भएन ।”
एघार जिल्लाका अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले अस्पतालको शय्या वृद्धि गरे पनि स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता नबढाउँदा समस्या भएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई गुनासोसमेत गर्दै आएका छन् । धवलागिरि अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य शालिकराम शर्माले अस्पतालमा २६ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले तीन जनामात्रै दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक भएको जानकारी दिनुभयो ।
अस्पतालमा अहिले करारका १२ चिकित्सक कार्यरत छन् । कोरोना महामारीमा २७ भन्दा बढी चिकित्सकले सेवा दिए पनि दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक नहुँदा केहीको करार सकिएको र केहीको सरुवा हुँदा अहिले अस्पताल समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो । अस्पताललाई प्रदेश सरकारले २०० शय्याको अस्पताल बनाउने घोषण गरेर केही उपकरण तथा सामग्रीसमेत पठाइसके पनि ५० शय्याका लागि कायम गरिएका दरबन्दीसमेत खाली हुँदा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या भएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केबी राना मगरले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि नै ११ जिल्लामध्ये ५० शय्या रहेको सो अस्पताललाई २०० शय्या र १५ शय्याका १० जिल्लाका अस्पतालमध्ये मनाङ तथा मुस्ताङलाई ३० शय्या र अन्य आठ जिल्लाका अस्पताललाई ५० शय्या बनाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको शय्या वृद्धिपछि उपकरण तथा पूर्वाधारमा केही बजेट पठाए पनि मुख्य कुरा दरबन्दी रहेको भन्दै दरबन्दी बढाएर चिकित्सक खटाउन सकेमात्रै अस्पताल स्तरवृद्धिको अर्थ हुने मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पताल नवलपुरका अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा. गोपाल खनालले बताउनुभयो ।
सबै जिल्ला अस्पतालको एउटै व्यथा चिकित्सक अभाव भएको उहाँले सुनाउनुभयो । सरकारले विसं २०५० देखियता प्रदेशका कुनै पनि सरकारी अस्पतालको दरबन्दी थप गरेको छैन । दरबन्दी थप नहुँदा भौतिक पूर्वाधार र उपकरणले मात्रै बिरामीको सेवा दिन नसकिने डा. खनालले गुनासो गर्नुभयो । प्रदेशमै पहिलो कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गरेको धवलागिरि अस्पतालमा कोरोना कहरमै स्थापना भएको आइसीयू सेवासमेत दरबन्दी नहुँदा बन्द भएको छ ।
कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या छर्लङ्ग बाहिर आएको भन्दै प्रदेशका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, यातयात तथा सहरी विकासमन्त्री कुमार खड्काले अबको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र भएको जानकारी दिनुभयो । “११ जिल्लामा एउटा भेन्टिलेटर चलाउन सक्ने जिल्ला बागलुङमात्रै रहेछ, हामी कस्तो स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका रहेछौँ भन्ने कोरोनाका कारण बाहिर आएको छ”, प्रवक्ता खड्काले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारभन्दा स्वास्थ्यको गुणस्तर वृद्धिका लागि काम गर्ने योजना बनाएको छ, कोरोनापछि स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा छ ।”
उहाँले दरबन्दीका लागि ऐन नबन्दा समस्या भएको बताउनुभयो । अस्पताल व्यवस्थापन समितिले करारमा चिकित्सक राख्न पाएको खण्डमा अस्पतालमा दिने स्वास्थ्य सेवामा वृद्धि हुने अस्पताल व्यवस्थापन समितिहरूको अनुभव छ । सङ्घीय निजमती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश निजामति ऐन नआएका कारण यो समस्या परेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
