वसन्त आचार्य
सभ्य समाज र असल शासनमा विवाद निरूपण शान्तिपूर्ण तरिकाबाट गरिन्छ । शान्तिपूर्ण तरिका भनेको विवादका पक्षको सहभागिता र सहमतिमा विवाद समाधान गर्नु हो । संसारभरि विवाद समाधान गर्ने वैकल्पिक उपायमध्ये मेलमिलापलाई सर्वश्रेष्ठ मान्न थालिएको बीसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धदेखि हो । हारजितका आधारमा फैसला गरेर विवाद निरूपण हुँदा पक्षहरू निरन्तर मु्द्दा–मामिला र झमेलामा रहिरहने हुन्छन् । मुद्दाको अन्त्य कहिल्यै नहुनु, झगडियाबीच सम्बन्ध शत्रुवत् हुनु र सम्पत्ति खर्च गरी शत्रुता आर्जन गर्नु फैसला प्रणालीको दोषका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यी दोषको विकल्पमा विवाद शीघ्र समाधान भई सम्बन्ध पुनस्र्थापना हुने र कम खर्चमा न्याय प्राप्त हुने भएकाले मेलमिलापलाई सर्वश्रेष्ठ मानिएको हो । झगडाका पक्ष स्वयम् नै सहभागी भएर आफ्नो झगडा आफैँ समाधान गर्ने भएकाले मेलमिलापलाई विवादका पक्षहरूले अपनत्व महसुस गर्छन् । जब मेलमिलाप आफैँले गर्छन् भने त्यसको कार्यान्वयन पनि शतप्रतिशत हुने सुनिश्चित हुन्छ ।
समाज र विवाद
हरेक जीवन्त समाजमा विवाद अवश्य उत्पन्न हुन्छ । विवादविनाको समाज परिकल्पना गर्न सकिँदैन । मृत समाजमात्र विवादमुक्त हुन सक्छ । अझ विविधताले संरचित समाज र विकासको तीव्र गति पक्रेको समाजमा त धेरै प्रकृतिका विवाद स्वतः उत्पन्न हुन्छन् । विवाद उत्पन्न हुनुलाई खराब मानिँदैन । विवादले विकास, अग्रगमन र समृद्धिको मार्गलाई अझ परिष्कृत गराउँछ । तर, अनिवार्य सर्त भने पालना गरिदिनुपर्छ । त्यो सर्त भनेको विवादको उपयुक्त समयमा नै न्यायोचित समाधान खोज्नु हो ।
विवादका कारण
एउटै विषय वा सवालमा दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिका बीच फरक मत, असहमति वा प्रतिस्पर्धा हुँदा विवाद उत्पन्न हुन्छ । सामान्यतः सम्पत्ति, सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता, मानमर्यादा, प्रतिष्ठा, सेवासुविधा, सम्बन्ध, अज्ञानता, गरिबी, विभेद, गलत सूचनाको प्रवाह आदि कारणबाट विवाद उत्पन्न हुने गर्छ । विवाद मनोविज्ञानले उत्पन्न गराउँछ । हरेक व्यक्तिको प्रकृति, प्रवृत्ति र भावना भिन्नभिन्न हुन्छ । यस्तो व्यक्तित्व अर्को भिन्न व्यक्तिसँग भिन्न हुनु प्राकृतिक विषय हो । सोचाइ, हेराइ, बुझाइ, भोगाइ र परिलक्ष्यको परिणामबाट मानिस एउटा निष्कर्षमा पुग्नेगरी धारणा बनाउँछ । उक्त धारणामा अर्को व्यक्तिको धारणा जब मेल खाँदैन स्वभावतः विवाद जन्मन्छ ।
विवादका चरण
विवाद शून्यबाट सुरु हुँदैन । केही न केही आधार र वस्तुगत कारणबाटै विवाद सुरु हुन्छ । विवाद धेरै भेट भइरहने, सँगै बस्ने, सँगै काम गर्ने, सहयात्री, सहकर्मी र साझेदारबीच नै ज्यादा हुन्छ । विवादको अवस्था, प्रभाव र परिणामका आधारमा कुन चरणको विवाद हो भन्ने छुट्ट्याउन सकिन्छ । कतिपय विवाद अदृश्य हुन्छन् भने कतिपय विवादले हिंसा तथा युद्धसमेतको दुष्परिणामलाई निम्त्याउने गर्छ । सानो झिल्काले वन डढाएझैँ सानो विवादले समाज नै विध्वंश गराउन सक्छ । त्यसैले आगो बल्न सुरु गरेकै क्षणमा निभाएझैँ विवादको पनि प्रारम्भमै उचित समाधान खोज्नुपर्छ । यदि विवादलाई उपयुक्त समयमा उपयुक्त तरिकाले समाधान गर्न सकिएन भने परिणाम भयावह हुन सक्छ । विवादको चरणलाई विभिन्न विद्वान्हरूले विकासक्रमका आधारमा मतभेदबाट सुरु भई मनमुटाव, समस्या, हिंसा हुँदै युद्धसम्मको चरणमा विकसित हुन पुग्ने बताएका छन् । त्यसैले विवादलाई सुरुकै चरणमा सम्बोधन गर्ने प्रणाली स्थानीय तहमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । विवादलाई अदृश्य, हिंसाउन्मुख, खुला, हिंसात्मक र युद्धसम्मको चरणमा पनि वर्गीकरण गर्ने गरिएको पाइन्छ । विवादलाई जे–जसरी वर्गीकरण गरे पनि विवादको सुरु चरणमा समाधान गर्न नसके पछिल्ला चरण झन्झन् बहुसरोकार बन्दै हिंसात्मक हुने र समाधान गर्न कठिन हुन्छ ।
विवादको प्रकृति
विवादको विषयवस्तु र परिस्थितिका आधारमा यसको प्रकृति छ्ुट्ट्याउन सकिन्छ । पारिवारिक विवाद, सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद, सामुदायिक विवाद, धार्मिक विवाद, राजनीतिक विवाद, व्यापारिक तथा व्यवसायसम्बन्धी विवाद, श्रमसम्बन्धी विवाद, भौगोलिक क्षेत्रसम्बन्धी विवाद, योग्यता तथा वरिष्ठतासम्बन्धी विवाद, हक–अधिकारसम्बन्धी विवाद, वैधतासम्बन्धी विवाद आदि रहेका छन् । पछिल्लो समयमा विज्ञान र सूचना प्रविधिले ल्याएको चामत्कारिक परिवर्तनसँगै नयाँ–नयाँ किसिमका विवाद पनि जन्मन थालेका छन् । विवादको प्रकृतिका आधारमा दुई पक्ष वा बहुपक्ष सम्मिलित हुने एक विषयकेन्द्रित वा बहुविषयमा फैलावट पनि हुने गर्दछ । कतिपय विवादमा त असङ्ख्य मानिसको चासो र सरोकार पनि रहन्छ । यस्तो विवादको प्रकृति स्वभावैले जटिल हुन्छ ।
विवाद समाधानको विधि
सामान्यतः विवाद दुई तरिकाबाट समाधान गरिन्छ । पहिलो हो, परम्परागत तरिका । यो तरिकामा शक्तिको प्रयोग गरिन्छ । आजको लोकतान्त्रिक युगमा यो विधि उपयुक्त मानिँदैन । दोस्रो हो, शान्तिपूर्ण तरिका । शान्तिपूर्ण तरिकाअन्तर्गत पनि दुई तरिका छन् । पहिलो, अदालतको फैसला । यो औपचारिक हुन्छ । दोस्रो, वैकल्पिक उपाय अपनाउने । यो अनौपचारिक हुन्छ । विवाद समाधानमा यो प्रचलन ज्यादा लोकप्रिय हुँदै गएको छ । वैकल्पिक उपायमध्येको मेलमिलाप सर्वश्रेष्ठ उपायका रूपमा विश्वभर प्रचलनमा छ ।
मेलमिलाप के र किन ?
समाजमा सबैले सबैको सम्मान गर्ने, अस्तित्व स्वीकार गर्ने, एकापसमा सद्भाव, समन्वय र सहयोग गर्ने तथा प्रतिष्ठित जीवन बिताउने आकाङ्क्षा पूरा गर्ने माध्यम मेलमिलाप हो । विवादका पक्ष एउटा समान बिन्दुमा पुगेर सहमति कायम गरी हाँसीखुसीबाट विवाद समाधान गर्नुलाई मेलमिलाप भनिन्छ । विवादका पक्षलाई मेलमिलाप बिरामी निको पार्ने औषधिजस्तै हो । स्वतन्त्र, तटस्थ र निष्पक्ष तेस्रो पक्षले मेलमिलापकर्ता बनेर मेलमिलाप गराउँछन् । मेलमिलापबाट झगडाको स्थायी समाधानमात्र हँुदैन, यसले आपसी मित्रता, घनिष्ठता र पुनःसम्बन्ध स्थापित गराउँछ । पक्षहरूकै सहभागिता, सहमति र रोजाइमा मेलमिलाप हुने भएकाले पक्षहरूमा अपनत्व कायम हुन्छ र मेलमिलाप कार्यान्वयन लगभग सतप्रतिशत हुन पुग्छ । त्यसैले पक्षहरूले रोजेको मेलमिलापकर्ताबाट पक्षहरूकै सहमतिमा विवाद टुङ्ग्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा मेलमिलापलाई बुझिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसारभरि मुद्दा छिनोफानो गरी न्याय सम्पादन गर्न न्यायपालिकाको गठन भएको हुन्छ । तर, न्यायपालिकाबाट सबै विवादको समयमै उचित छिनोफानो हुन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने गर्न सकिँदैन । धेरै समय, प्रक्रियामुखी, खर्चिलो, तथ्य र व्यवहारभन्दा प्रमाण र लिखित कागजातमा केन्द्रित भई न्याय सम्पादन गरिने भएकाले अदालत न्यायका लागि सरल र सहज बन्न सकेको छैन । अदालतको फैसला हारजितमा आधारित हुन्छ र अनेकन रूप र नामले नयाँ–नयाँ मुद्दा सिर्जना भई तह–तहको अदालतमा पुस्तौँ–पुस्तासम्म पनि नटुङ्गिने यात्राका रूपमा विवाद जीवित रहिरहन्छ । यस्तो अनन्तकालसम्मको झगडियाको सम्बन्ध र दुष्परिणामलाई न्यूनीकरण गर्न मेलमिलाप अचुक उपाय बनेर विकास भएको हो । यो सिद्धान्त जति सरल र सहज मानिन्छ, व्यवहारमा समेत त्यत्तिकै गुणात्मक र प्रभावकारी देखिन्छ ।
मेलमिलाप आधुनिक समाजको विवाद निरूपण गर्ने अत्यन्त लोकतान्त्रिक एवम् लचकदार विधि हो । यस विधिमा विवादका पक्ष नै निर्णयकर्ताको भूमिकामा रहन्छन् । पक्षहरूको जित–जित र हित–हितको सिद्धान्तलाई मेलमिलापको आत्मा मानिन्छ । मेलमिलापबाट विवाद निरूपण हुँदा झगडाको स्थायी रूपमै समाधान भई न्याय छिटो, छरितो र कम खर्चमा प्राप्त हुन्छ । बिग्रेको सम्बन्ध, भत्केको सद्भाव र व्यापक बनेको रिस, ईष्र्या र घमण्डको कालो बादल फटाउने एकमात्र सटिक उपाय भनेकै मेलमिलाप हो । मेलमिलाप प्रक्रिया गोप्य हुन्छ । यसमा कानुन उल्लङ्घन नहुनेगरी व्यावहारिक पक्षसमेतलाई आधार मानेर समाधान खोजिन्छ । सामाजिक न्याय, दिगो शान्ति र समाजको समग्र हित र समृद्धिका लागि मेलमिलापको अर्को विकल्प छैन ।
नेपाली परम्परा र मेलमिलाप
न्यायालयको स्थापना हुनुभन्दा पहिले नै नेपाली समाजमा मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने गरिन्थ्यो । हालसम्म पनि नेपालका कतिपय जातजाति, समुदाय, भूगोल र संस्कृतिमा रैथाने मेलमिलाप पद्धति कायमै छ । हालको केही परिमार्जित स्वरूपको मेलमिलापको सुरुवात अमेरिकाबाट भएको भनिए पनि नेपालको ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन गर्ने हो भने यो नेपालको मौलिक संस्कृति मान्न सकिन्छ । वेद, शुक्रनीति, नारदस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, पञ्चतन्त्र, उपनिषद्, गीताजस्ता ग्रन्थबाट समाज निर्देशित हुने र ती ग्रन्थमा समेत मेलमिलापलाई आत्मसात् गरेको पाउँछौँ । वेदले ‘मित्रश्य चक्षुसामेह’ अर्थात् मित्र दृष्टिले संसारलाई हेरौँ भनेको छ । नीतिशास्त्रले ‘आत्मवतसर्वभूतेषु’ अर्थात् आफू र अर्कामा भेदभाव नराखी सबैलार्ई आफूसमान ठान्नुपर्छ भनेको छ । मनुस्मृतिमा ‘सर्वनाशेः समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पण्डितः’ अर्थात् सबै गुमाउनुभन्दा आधा त्याग गरेर नै भए पनि आधा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ भनेको छ । अभिमान छोड्नु, निष्कपट हुनु, हिंसा नगर्नु, क्षमा गर्नु, मन र वचन सरल गर्नु, श्रद्धापूर्वक सेवा गर्नु, बाहिर र भित्रै शुद्ध हुनु, मन स्थिर गर्नु, इन्द्रियसहित मनलाई वशमा राख्नु आदि मेलमिलापमैत्री स्वभावको व्याख्या गीतामा गरिएको छ । सबै शास्त्रले उतिखेरै मेलमिलापलाई जोड दिएको पाइन्छ ।
सामूहिकताको भावना, एकता, मातृत्व र विश्वव्यापी मित्रभावले मात्र संसारलाई बचाउन सक्छ । यस्तै मान्यताबाट अभिप्रेरित भएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र घोषणा बनेका छन् । यी वर्तमान अवधारणा नेपालको किरातकालको मुन्धुम, लिच्छविकालको पाञ्चाली, दौवारी, अधिकरण र अन्तराशनमै उल्लेखित छन् । जयस्थिति मल्लले बनाएको प्रथम लिखित कानुन मानव न्यायशास्त्रमा समेत विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । शाहकाल, राणाकाल र पञ्चायतकालमा समेत विभिन्न कानुनमै मेलमिलाप÷मिलापत्र गरी विवाद समाधान गर्ने प्रबन्ध गरिएको देखिन्छ । साबिकदेखिका मुखिया प्रथा, बड्घर प्रथा, खाजयाजी प्रथा, मगर समाज, तमू धिँ प्रथा, गुठी प्रथा, पञ्चायत, महत, माथवर, टीका दिने प्रथा, देव न्याय, लिम्बू सुब्बा, तलाख प्रथाजस्ता परम्परागत मेलमिलाप संस्कार नेपालमा अहिले पनि प्रचलनमा छँदै छ । यी तथ्यले मेलमिलापको जननी नेपाल हो भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग झल्काउँछ ।
वर्तमान नेपाल र मेलमिलाप व्यवस्था
नेपालको संविधान, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन–२०६८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली–२०७०, अदालतसम्बद्ध नियमावली, पञ्चवर्षीय योजना तथा न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना समेतलाई अध्ययन विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल विश्वकै सर्वाधिक मेलमिलापमैत्री राष्ट्र ठहर्छ । न्यायपालिकाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, सबै उच्च तथा जिल्ला अदालत, अर्धन्यायिक निकायमा मेलमिलाप गराउने संस्थागत संयन्त्र छ । ७५३ वटा स्थानीय तहका सबै वडा अर्थात् ६७४३ वडा र न्यायिक समितिसमेत गरी कम्तीमा ७ हजार ४९६ वटा मेलमिलापकेन्द्र स्थापना हुने देखिन्छ । प्रत्येक वडामा कम्तीमा एकवटा मेलमिलाप केन्द्र हुनैपर्ने हुन्छ । एकभन्दा बढी केन्द्र पनि सञ्चालन हुन सक्नेछन् । अदालत, स्थानीय तह, अर्धन्यायिक निकाय र समुदायस्तरमा रहनेसमेतको गणना गर्ने हो भने करिब १० हजारको हाराहारीमा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालित हुने देखिन्छ । यसका लागि तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता अनिवार्य भएकाले ग्रामीण भेगमा समेत धमाधम मेलमिलापको आधारभूत तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । यी सबै केन्द्र सक्रिय हुँदा सम्भवतः नेपाल संसारकै बढी मेलमिलाप संरचना स्थापित गर्ने पहिलो देश हुनेछ ।
मेलमिलापको आधारभूत सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, प्रक्रिया र प्रचलित कानुनसमेतको न्यूनतम जानकारी भएका मेलमिलापकर्ता आवश्यक भएकाले तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताबाट मात्र मेलमिलाप गराउन पाउने हुन्छ । मेलमिलाप परिषद् र नेपाल मेलमिलापकर्ता समाजसमेत यसको क्षमता विकास गर्न र संस्थागत गर्न सक्रिय छन् ।
अबको यात्रा मेलमिलाप लक्षित
फैसलाभन्दा बढी मेलमिलाप उपयोगी छ भन्ने कुरा विश्वभरि प्रमाणित भइसकेको छ । न्यायिक, अर्धन्यायिक, प्रशासनिक र समुदायस्तरबाट विवादको समुचित समाधानको खोजी मेलमिलापमार्फत गर्न नेपाल कानुन, शासकीय संरचना र प्रणालीले आत्मसात् गरिसकेको छ । अबको यात्रा मेलमिलाप कार्यका लागि सबलता, सक्षमता र प्रभावकारिता हासिल गर्नुमात्र छ । राज्य संयन्त्रका सबै तह मेलमिलापमैत्री हुनुपर्छ । अहिले जोसुकैले जताततै आफूखुसी तालिम दिने गरेको देखिन्छ । तालिम र प्रशिक्षणमार्फत मेलमिलापको ज्ञान र सीपलाई एकरूपता कायम गरी गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । अधिकांश विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिन्छ तर राज्य, समाज, कानुन र सार्वजनिक नीति तथा हितविपरीत हुनेगरी मेलमिलाप गराउन हँुदैन । यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न मेलमिलाप परिषद्, स्थानीय सरकार र नेपाल मेलमिलापकर्ता समाज अझ बढी सक्रिय भई सचेततापूर्वक मेलमिलापलाई शासनमा आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ । सबै तहमा विचाराधीन विवाद÷मुद्दामा पहिलो विकल्प मेलमिलाप र मेलमिलापबाट समाधान नभएमात्र बाध्यात्मक रूपमा निर्णयतर्फ अगाडि बढ्नु सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखायको आदर्शअनुरूप हुनेछ ।
(लेखक मेलमिलापसम्बन्धी अध्येता हुनुहुन्छ ।)
