राप्रउ पोखरेल
अरविन्द रिमाल नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रथम पुस्ताका केन्द्रीय कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो । त्यससँगै कुशल पत्रकार । दुई दशकदेखि उहाँ एक सिद्धहस्त लेखक हुनुहुन्छ । गत तीन दशक यता आएर आध्यात्मिकतामा डोरिनुभएको छ । त्यससँगै आफ्नो लेखनीलाई पनि निरन्तरता दिइरहनुभएको छ ।
लेखक रिमालको पूर्वकृति ‘१९९७ सालदेखि २०१७ सालसम्म’ले नेपालको राजनीतिक सङ्घर्षको इतिहास देखाउन सफल भएको छ । २००७ साल र त्यसपछिको राजनीतिले खुला वातावरण पाएकोले नेपालमा पनि विश्व परिवेशले प्रभाव पार्दै आयो । १९९७ सालको शहीदकाण्ड र प्रजापरिषद्का अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्यद्वारा लिखित पर्चाबाट सर्वसाधारणले प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार के हो भनेर बिस्तारै बुभ्mन थालेका थिए । त्यसैको फलस्वरूप २००३ सालको विराटनगरको मजदुर हडताल र २००४ सालमा तीनधारा पाकशालामा बसेर संस्कृत पढ्ने छात्रहरूले शिक्षामा सुधारको माग राखेर आन्दोलन चलाएका थिए तर परोक्षमा त्यो राजनीतिक आन्दोलन थियो । त्यसपछि नै त्रिचन्द्र कलेजका छात्रहरूले र २००५ सालमा गोपालप्रसाद रिमाल, त्रिपुवरसिंह प्रधान, विजयबहादुर मल्लहरूको नेतृत्वमा प्रजापञ्चायत सङ्गठनले सत्याग्रह गरेको थियो । टङ्कप्रसाद आचार्य आधुनिक नेपालको विकासको आधारशिला खडा गर्ने इतिहास–पुरुष थिए । अतः लेखकले उनीप्रति सम्मानभाव राख्नु सर्वथा उचित हो ।
टङ्कप्रसादसम्बन्धी लेखमा एउटा इतिहासको प्रसङ्ग आएको छ । २००७ सालको माघमा जेलमुक्त भएपछि आचार्य आफ्ना केही सहयोगीका साथ राजा त्रिभुवनलाई भेट्न भारतको दिल्ली पुग्छन् । त्यहाँ भर्खरै सम्पन्न नेपाली क्रान्तिको संरक्षणका लागि भनेर आफ्नो पार्टी प्रजापरिषद्लाई नेपाली काँगे्रसमा विलय गर्ने प्रस्ताव मातृृका र बीपी कोइरालासमक्ष राख्छन् तर कोइराला बन्धुहरूले स्वीकार गर्दैनन् । उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको कारण भने पुस्तकमा खुल्दैन ।
नेपाली काँग्रेसको गठन भारतभूमिमा भएको थियो । बीपी कोइराला यस दलको लक्ष्य स्पष्ट पार्दै भन्छन्– ‘त्यसबखत नेपाली काँग्रेसको लक्ष्य राणाशाहीको अन्त्य गर्नुबाहेक अरू केही पनि थिएन’ (बीपी कोइरालाको राजनीतिक अभिलेख, पृष्ठ ३७, सम्पादक–प्रदीप गिरी) । प्रजापरिषद्को गठन भने नेपालभित्रै भूमिगत रूपमा भएको थियो । यस पार्टीको उद्देश्यलाई प्रष्ट पार्दै १९९७ सालको पहिलो पर्चामा अध्यक्ष आचार्यले लेखेका थिए–
‘राणाको क्रूर पञ्जाबाट आजाद गराई शुद्ध ज्ञानको शिक्षादीक्षा, आफ्नो जातिको मान सम्मान, धन र धर्मको उपार्जन र उन्नतिद्वारा संसारका सभ्य जातिहरूमध्ये एक गराई आफ्नो देशको गौरव दिशा दिशामा गुञ्जिने गराउने उद्देश्यले यो प्रजापरिषद खुलेको हो’ (ज्यूँदा शहीदहरू, पर्चा नं.१, जेम्स फिसर, अनुवादक– अरविन्द रिमाल) । यस उद्घोषमा राणाशासनलाई हटाएपछि के–कस्तो शासनव्यवस्था खडा गर्ने र देशलाई कुन तरिकाले उन्नत र सुखी बनाउने सोचसमेत राखेको पाइन्छ । उपर्युक्त उद्देश्यलाई आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि आचार्यले कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । यसरी दुवै दलको गठनको पृष्ठभूमिबाट के बुझिन्छ भने भारतभूमिमा जन्मेर हुर्केको नेपाली काँगे्रसको नेतृत्व एकातिर थियो भने अर्कोतिर नेपालकै पृष्ठभूमिमा गठन भएर यहीँको धरातलमा उभिएको प्रजापरिषद् थियो ।
राजा महेन्द्रप्रति पनि लेखक रिमाल अति रुष्ट देखिनुहुन्छ । २०१४ सालमा प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई पदबाट मुक्त गरेपछि उहाँ राजा महेन्द्रप्रति आक्रोशित हुनुभयो । ‘आचार्यको नीतिलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने चेष्टामा पहिला त महेन्द्रले आचार्यको आमूल परिवर्तनकारी आर्थिक, शैक्षिक नीतिलाई सहँदै गए तर नेपालको परराष्ट्रनीतिको उच्चता र सफलतालाई आचार्यको निजी मानसम्मान ठानेर महेन्द्रले उनलाई खोस्ने चाल चले (पृष्ठ ६८) । यहाँ यो भन्नुपर्ने हुन्छ लेखकले राजा महेन्द्रमाथि लगाएको आरोप तथ्यगत छैन र त्यतिखेर विकसित गृह र परराष्ट्र सम्बन्धको अवस्थासित मेल खाँदैन ।
उक्त घटनासित जोडिएको एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि छ । टङ्कप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट बर्खास्त गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का आश्वासन पाए पनि बीपी कोइराला राजा महेन्द्रको झुक्यानमा परे भनेर महेन्द्रलाई आरोपित गर्छन् । राजनीतिमा कूटनीतिक कौशल हुन्छ, झुक्याउने, ढाँट्ने जस्ता शब्द प्रयोग सकेसम्म हुँदैन । नेपाल भारतबीचको कूटनीतिक आयाम निकै जटिल छ भन्ने कुरा हामीले धेरैजसो बुझेका छौँ । आचार्यको प्रधानमन्त्रित्वकालमा नेपालको परराष्ट्रनीति भारतीय प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्ररूपले सञ्चालन हुन थालेको थियो । आफ्नो नियुक्तिको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा भारतसित विशेष सम्बन्धको नीतिमा संशोधन गर्ने वक्तव्य दिए । त्यस घोषणासँगै नेपाललाई आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र बाह्यसम्बन्धको विकासका लागि एकपछि अर्को गरी योजना र कार्यक्रम ल्याएर संस्थागत आधार खडा गरे । परराष्ट्रनीतिमा पहिलो प्रयोग पूर्वी युरोपको हङ्गेरीमा सोभियत हस्तक्षेपमा नेपालले भारतीय नीतिको प्रतिकूल संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पश्चिमी राष्ट्रको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर ग¥यो (इण्डियन डिप्लोमेसी इन नेपाल, सन् १९७६ पृष्ठ ५३, एम्डि धरमदशानी, उद्धरण–वाई.एन्.खनाल, बाइग्राउण्ड्स अफ नेपाल्स् फरेन पलिसी १९६४ पृष्ठ ७, एच.एम् जी ) । यो कदम नेपालको परराष्ट्रनीतिमा भारतीय प्रभाव क्षेत्रभन्दा बाहिर निस्किने कार्यको प्रारम्भ थियो । आचार्य प्रधानमन्त्रीको रूपमा वामपन्थी विचार राख्ने चीन समर्थक मानिन्थे । उनको निमन्त्रणामा नेपालको भ्र्रमणमा आएका चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले ‘नेपाल र चीन रक्तसम्बन्धी हुन् । यस सम्बन्धलाई कुनै कुराले पनि धमिल्याउन सक्तैन’ भनेर आफ्नो मन्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए (द टाइम्स अफ इण्डिया, जनवरी २८, १९५७, उद्धरण— धरमदसानी, पूर्व पुस्तक, पृष्ठ ५५) ।
चाउ एनलाईको यो अभिव्यक्ति आउँदा भारत र चीनको सम्बन्ध ओरालो लाग्ने दिशातिर बढ्दै थियो । यसरी आचार्यले चालेका एकपछि अर्को कदमबाट भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू चिन्तित हुनु अस्वाभाविक थिएन । उनले आचार्यको सरकारलाई पदमुक्त गरेर डा.के आई. सिंहलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राजा महेन्द्रलाई राजी गराए । (मुरलीधर धरमदसानी, उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ५७) ।
टङ्कप्रसादलाई अपदस्थ गरेपछि राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन अवश्य दिएका थिए (बीपी कोइराला, आत्मवृत्तान्त, पृष्ठ २०१ जगदम्बा प्रकाशन २०५५ साल) । तर भारतको दबाबले गर्दा उनले बीपीलाई दिएको आश्वासन पूरा गर्न सकेनन् । यसरी राजा महेन्द्रले झुक्यानमा पारेको देखिए पनि कूटनीतिक कारणले गर्दा त्यस्तो भएको थियो । अझ राजा महेन्द्रको नीतिलाई निन्दा गर्दा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, थुप्रै सिँचाइ योजना र उद्योगधन्दाको जग बीपीको शासनकालमा बसालिएका हुन् । कोदारी राजमार्ग पनि आचार्य र कोइरालाको सफल चीन नीतिको फल हो ।’(पृष्ठ १४०) भनेर बीपीको व्यक्तित्वलाई चमत्कारी बनाउने चेष्टा लेखकबाट भएको छ, जुन तथ्यसित मेल खाँदैन ।
बीपी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले दुई देशबीच अनाक्रण सन्धिको प्रस्ताव गरेका थिए । बीपीले उक्त प्रस्तावित सन्धिले नेपाल भारतबीच रहेको विशेष सम्बन्धलाई अन्ततोगत्वा निष्प्रभावी बनाउँछ भन्ने कारण देखाएर अस्वीकार गरिदिए । त्यसैगरी चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले राखेको शान्ति र मैत्री सन्धिको प्रस्ताव तथा तिब्बतसँग नेपाललाई सडकमार्गबाट जोड्ने (आजको कोदारी राजमार्ग ! ) प्रस्तावलाई पनि सडकमार्ग आर्थिक प्रयोजनका लागि नभएर रणनीतिक प्रयोजनमात्र सिद्ध हुने कारण देखाएर दुवै प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए । (ए एस भासीन, डकुमेण्ट्स अन नेपाल्स रिलेसन्स विथ इण्डिया एण्ड चाइना १९४९–६६ पृष्ठ २६३) । खासमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनसँग सीमा निर्धारण सन्धि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको निर्देशनमा गरेका थिए र बेइजिङ्मा सन्धि गर्नुअघि चीनका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूतसित सल्लाह पनि लिएका थिए (धरमदशानी पृष्ठ ६५) । बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा नेपालको सुरक्षा, परराष्ट्रनीति भारतसित अनौपचारिक रूपमा पुनः एकीकृत गरिएको थियो भन्ने कुरा दुवै प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्थ्यो ।
राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुसमा अप्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गरेर बीपीलगायत नेताहरूलाई बन्दी बन(ाएका थिए । राजाको त्यस प्रतिगामी कदमको विरोधमा नेपाली काँग्रेसले भारतभूमिलाई आधार बनाएर सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो । लेखकले राजा महेन्द्रको परराष्ट्रनीतिलाई अल्पदृष्टि राखेर भारत—चीनको शत्रुताबाट लाभ उठाउने अनुचित नीति लिएको आरोप लगाएका छन् । भारतनीति हचुवाको भरमा चलेकाले सम्बन्धमा स्थिरता र सकारात्मक मोड ल्याउन उनले सन् १९६५ मा भारतसित गोप्य सन्धि गरेका थिए । त्यो सन्धि सुदूर पश्चिमको नेपाली भूभाग ‘कालापानी’ क्षेत्रसित सम्बन्धित थियो....इत्यादि ।
सन् १९६५ मा भारतसित भएकोे गोप्य समझदारीलाई केही स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९६५ को समझदारी कालापानी क्षेत्रसित पटक्कै सम्बन्धित थिएन । १७ हजार नेपाली सेनालाई भारतले तालिम दिएर हतियार उपलब्ध गराउने विषयमा यो समझदारी केन्द्रित थियो । (पूर्ण पाठका लागि एस् डी मुनी, इण्डिया एण्ड नेपाल, अ चेन्जिङ् रिलेसनसिप, पृष्ठ १९६–१९८) । त्यो समयमा सुरक्षासम्बन्धी सम्झौतालाई केही समयसम्म गोप्य राख्ने प्रचलन थियो, जुन आज पनि धेरैजसो देशमा कायम रहेको देख्न सकिन्छ ।
रिमालले राजा महेन्द्रले एउटा निबन्धमा क्रुद्ध भएर ठगी गरेकोसम्म भन्नुभएको छ । (पृष्ठ १३६) । तर महेन्द्रसम्बन्धी एक अर्को लेखमा भने उनलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा पनि गरेका छन् । वैदेशिक क्षेत्रमा असंलग्न राष्ट्रहरूले विश्व रङ्गमञ्चमा चलाउने आन्दोलन महेन्द्र शासनकालमा नेपालको भूमिका कुनै प्रजातान्त्रिक बहुदलीय शासनकालमा हुनेभन्दा कम महत्वको रहेन (पृष्ठ १२८) ।
राजा महेन्द्रको विशेष क्षमतालाई रिमाल सारांशमा यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा जटिल रूपमा उठेका समस्याबीच रहेर पनि राजा महेन्द्रको १० वर्षे छोटो प्रत्यक्ष शासनकालमा उद्योग, यातायात, कृषि, भूमि ऐन तथा शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त भए । त्यसमा उनले तत्कालीन सोभियत सङ्घ तथा चीनसँग सम्बन्ध–विस्तार गरी आर्थिक, प्राविधिक एवं शैक्षिक क्षेत्रमा राष्ट्रको हितमा प्राप्त गर्न सकेका उपलब्धि पनि पर्दछन् । (पृष्ठ १३०) ।
भारतको नेपालसितको सम्बन्ध दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धभन्दा पनि संरक्षकको रूपमा उसको व्यवहार थियो, जुन व्यवहारलाई नेपालीहरूले हस्तक्षेपका रूपमा लिने गरेका थिए । राजा महेन्द्रले सत्ता सम्हालेपछि आफ्नो राजनीतिक शक्ति स्थिर र बलियो बनाउन पहिलो वर्ष उनले गृहनीति भारतीयलाई नबिझाउने गरी सञ्चालन गरेका थिए । चीनसँग दौत्य सम्बन्ध भारतसित समन्वय गरेर स्थापना गरेका थिए । तर एक वर्ष राज्यसञ्चालन गरेपछि नेपालको भू–रणनीतिक र राजनीतिक अवस्थितिको राम्रो भेउ पाएर उनले देशको आवश्यकता अनुकूल गृह, परराष्ट्र, सुरक्षा र आर्थिक विकास नीति अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । उनले परराष्ट्र सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्ने दिशातर्फ कदम चाले । त्यस निम्ति उनले भारतीय स्वार्थमा चल्ने नेपाली काँग्रेसलाई नरोजेर राष्ट्रवादीको छवि बनाएका प्रजापरिषद्का नेता टङ्कप्रसाद आचार्यलाई प्रधामन्त्रीपदमा नियुक्त गरेका थिए । राजा महेन्द्रले आचार्यलाई ईष्र्याले नभई भारतको संवेदनशीलतालाई बुझेर नेहरूकोे आग्रहमा पदमुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री आचार्यको नेतृत्वले नेपाललाई एक स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा विकास गर्न संस्थागत पूर्वाधार राजा महेन्द्रकै योजना अनुसार भएको थियो भन्ने रिमालले उल्लेख गुर्नभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको सन्तुलित विवेचना भएको र कुशल सङ्गठकको रूपमा मूल्याङ्कन भएको छ । क्रान्तिकारी कवि गोपालप्रसाद रिमाल, शहीद गङ्गालाल र अरू लेखहरू पनि पठनीय छन् ।
यस्तै ‘डिल्लीबजारको लप्टनको होटल’ (दोस्रो संस्करण २०७६,) लेखहरूको सङ्ग्रह हो । उक्त होटललाई केन्द्र बनाएर त्यस बेलाको डिल्लीबजारको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समाजमा हामीलाई पु¥याउँछ । डिल्लीबजारले त्यतिखेर देशकै बौद्धिक गतिविधिको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो । यो पुस्तक गृष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालको राजनैतिक दर्पण’ जस्तो अभिलेखहरूको आधारमा नभएर लेखकको स्मृतिकोश अर्थात् घटनाहरूलाई सम्झेको आधारमा लेखिएको छ सरदार भीमबहादुर पाण्डेको ‘त्यस बखतको नेपाल’, दमनराज तुलाधरको अङ्ग्रेजीमा ‘द कन्टेम्परेरी नेपाल’ जसरी । त्यसैले यो कृति इतिहास होइन । किनभने इतिहासमा हुनुपर्ने साल, मिति, घटनाको तथ्यगत प्रस्तुति यसमा पाइँदैन । पुस्तकले त्यस समयको डिल्लीबजारका बौद्धिकहरू, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका कर्मठ योद्धाहरूलाई लप्टनको होटलमार्फत ल्याएको छ । यस निम्ति लेखक बधाईका हकदार छन् ।
