उमेश उपाध्याय
महामारीहरू पहिले पनि आएकै हुन् । लाखौँ, करोडौँको ज्यान गएकै हो । तर, आजको अवस्था फरक छ । कोरोना महामारी दुई महिनामा नै विश्वव्यापी भयो । विज्ञान र प्रविधिले सिर्जना गरेका अवसरले विश्वव्यापीकरण र उपभोक्तावाद पनि बीसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा अकल्पनीय विस्तार भयो । एक्काइसौँ शताब्दीमा त झन् तीव्र गतिमा कुद्यो । उपभोक्तावादले वस्तु र सेवाको विविधीकरण र उत्पादन तथा व्यवसायलाई नसोचेको फैलावट दियो । तर, अचानक आइलागेको कोभिड–१९ ले सबै कुरा अस्तव्यस्त बनायो । उत्पादन, व्यापार र उपभोग खुम्चेको छ । रोजगारी घट्नुसम्म घटेको छ । आममानिसको आम्दानी हातमुख जोड्न नै सङ्कट पर्नेगरी सुकेको छ । सेवा क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा पनि बढी रोजगारी र आम्दानी दिने क्षेत्र हो, सेवाका अनेक आयाम अहिले पक्षाघातमा छन् । कोरोनाले विश्वव्यापीकरणलाई उल्टाइदिएको छ । विश्व जनसङ्ख्याको ठूलो भाग सामाजिक दूरी कायम गर्न एक–अर्कालाई पिठ्यूँ फर्काएर बस्न थालेको छ । आपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खला टुटिरहेको छ । स्थानीय तहमै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
यसै परिवेशमा गत मे १३ मा डिग्रोथ (अववृद्धि) आन्दोलनका झन्डै एक हजार एक सय पक्षपोषक र विश्लेषकहरूले घोषणापत्रमार्फत कोभिड–१९ ले ल्याएको मानवीय र आर्थिक सङ्कटको दिगो समाधानका लागि उत्पादन, बजार गतिविधि र उपभोग घटाउने रणनीति अगाडि बढाउन आह्वान गरेका छन् । समृद्धि र सुखलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न नहुने अवधारणा यस आन्दोलनले राख्दै आएको छ । पहिलो डिग्रोथ सम्मेलन सन् २००८ मा पेरिसमा भएको थियो । वृद्धिविनाको सम्पन्नता र खुसी हासिल गर्नेतर्फ यो आन्दोलन केन्द्रित छ । अववृद्धिको अवधारणाले जीवनको प्राकृतिक आधारको दिगोपन र सबैको कल्याणमा केन्द्रित समाज र अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्छ । डिग्रोथको आदर्श अवस्थाका लागि हाम्रो वर्तमान जीवनको मौलिक रूपान्तरण र साँस्कृतिक परिवर्तन आवश्यक छ । अहिलेको आर्थिक र सामाजिक परिवेश द्रुततर, उच्चतर र निरन्तर अगाडि जाने हतारमा छ । यसले व्यक्तिहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धालाई बाध्यकारी बनाएर प्रणालीलाई नै प्रतिस्पर्धाको जगमा उभ्याइदिएको छ ।
घिसारिएर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता, मूलधारबाट बाहिर घचेटिने भय र तनावबाट प्रत्येकको मन आक्रान्त भइरहन्छ । अर्थव्यवस्था र विद्यमान प्रणालीले जीवनको प्राकृतिक आधारलाई नष्ट गरिरहेको छ । परिकल्पना गरिएको डिग्रोथ समाजको साझा मूल्य सबैको हेरविचार, ऐक्यबद्धता र आपसी सहयोग हो । पर्यावरणीय प्रणालीकै अङ्गका रूपमा मानव अस्तित्वलाई बुझ्न र आत्मसात् गर्न सकेमात्र सबैका लागि मर्यादित जीवन सम्भव देख्छ, यो आन्दोलन ।
यसका लागि औँल्याइएका काम निम्न छन् :
उत्पादन र उपभोग कटौती तथा पश्चिमा विकास मोडेलको एकपक्षीय घेराबाट मुक्ति ।
प्राविधिक परिवर्तनहरू र कार्यकुशलता वृद्धिको एकोहोरो दौड छोडी जे छ, त्यसलाई पर्याप्त मान्ने सामाजिक दृष्टिकोणको विकास ।
वास्तविक राजनीतिक सहभागितासहितको लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया ।
खुला, एक–अर्कासँग अभिन्न र स्थानीकृत अर्थतन्त्र ।
असमानता र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूलताले मानवसभ्यताविरुद्ध उत्पन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न यो फरक अभियान र अलग्गैखालको प्रतिक्रिया हो । यो ऋणात्मक वृद्धि र पर्यावरण अर्थशास्त्रमा जोड दिँदै उपभोक्तावाद र बेरोकटोक पुँजी प्रवाहविरुद्धको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आन्दोलन हो । नीति निर्माताहरू, अर्थशास्त्रीहरू, राजनीतिक नेताहरू समाज र देशका सबै समस्याहरूका समाधान आर्थिक वृद्धिबाट मात्र सम्भव छ भन्ने विचारलाई स्वयम्सिद्ध सत्य मानिरहेका छन् । तर तीव्र गतिको आर्थिक विकासका लागि उन्मादी ढङ्गको पूर्वाधार निर्माण, प्राकृतिक स्रोतहरूको अन्धदोहन र यान्त्रिकीकरणले खुसीभन्दा बढी तनाव र समाधानभन्दा तेब्बर समस्याको खेतीमात्र गराइरहेको छ । फलतः पृथ्वी वातावरणीय हिसाबले ध्वंशतर्फ बढिरहेको छ । यस किसिमका निष्कर्षमा रहेका डिग्रोथ पक्षपातीले पर्यावरण संरक्षणवादीको हरित विकास अवधारणालाई पनि मान्दैनन् । हरित विकासले जीवाष्म इन्धन र प्रदूषकमाथि मान्छेको निर्भरतालाई सकेसम्म घटाउने आर्थिक वृद्धिको वकालत गर्छ । कोभिड–१९ महामारीको बन्दाबन्दीले अर्थव्यवस्थालाई पछाडि फर्काउँदै विश्व र मानवसमाजलाई जबर्जस्ती डिग्रोथमा ओरालेको छ । एसियाली विकास बैङ्कले विश्व अर्थव्यवस्था यो वर्ष ८.८ खर्ब डलर (विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत) क्षति हुने पूर्वानुमान मार्चमै गरेको छ । वास्तविक ह्रास बढी हुन सक्छ । किनभने पुनरुत्थानको गति अनिश्चित छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको अनुमान अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एकतिहाइ घटेको छ । अङ्टाडको अनुमानमा यो वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४० प्रतिशतले घटन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनको पूर्वानुमानमा सेप्टेम्बरसम्ममा हवाई यात्रीको सङ्ख्या दुईतिहाइ घट्न सक्छ ।
डिग्रोथ आन्दोलनले उपभोग न्यूनीकरणमा जोड दिन्छ, उत्पादन न्यूनीकरणमा जोड दिन्छ । ठूलो मात्राको उत्पादनलाई निषेध गर्दै स्थानीकृत उत्पादन र स्थानीय क्षेत्रहरूको स्वायत्ततामा जोड दिन्छ । अहिले सबैतिर झैँ हाम्रो अर्थव्यवस्थामा पनि उपभोग, बजार गतिविधि र उत्पादन न्यूनीकरण भएको छ । स्थानीय क्षेत्रहरू आ–आफ्ना पकेट अर्थतन्त्र चलाउन मिल्ने गरी स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । यसले हामीलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने बाध्यकारी अवस्था ल्याइदिएको छ । बजारबाट पाइने गरेका सयौँ उपभोग्य वस्तु र सेवा नभए पनि ग्रामीण परिवेशमा जनताले सहजै जीवन चलाइरहन सक्छन् र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको शोषणबाट उपभोक्ता जोगिन सक्छन् भन्ने देखिएको छ ।
डिग्रोथ आन्दोलन सामाजिक हिसाबले न्यायपूर्ण र पर्यावरणीय हिसाबले दिगो समाज नै सुख र सम्पन्नताको सूचक ठान्दछ । ‘वृद्धिविनाको सम्पन्नता ः भोलिको अर्थव्यवस्थाका आधारहरू’ भन्ने पुस्तकमा डिग्रोथ चिन्तनका पक्षपाती टीम ज्याक्सनले पश्चिमा देशहरूलाई आमबजार उत्पादनबाट स्थानीय सेवा, नर्सिङ, शिक्षण, हस्तशिल्प उत्पादनतिर फर्कन आह्वान गरेका थिए । नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी र इस्थर डफ्लो डिग्रोथवादी नभए पनि आफ्नो ‘गरिबको अर्थशास्त्र’ पुस्तकमा कुल गार्हस्थ उत्पादन वा प्रतिव्यक्ति आम्दानी वा वृद्धिदर बढाउनेतिर मरिमेट्नुभन्दा सरकारहरूले आफ्ना निर्धनभन्दा निर्धन नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, मर्यादा र सामाजिक सम्मान सुनिश्चित गर्न बढी ध्यान दिनु उचित हुने निष्कर्ष दिन्छन् ।
सङ्कटपछिको बाटो
मे १३ को डिग्रोथ आह्वानले अर्थव्यवस्थाको तलमात्राकरण (डाउनस्केलिङ) गर्न र यो तलमात्राकरण समतामूलक, दिगो खालको र लोकतान्त्रिक ढङ्गले योजनाबद्ध होओस् भन्ने माग गरेको छ । यसको आसय थोरै वस्तु र सेवाले समुन्नत जीवन बाँच्न सकिने भविष्य हो ।
तर, सिङ्गो संसार पुनरुत्थानका लागि अहिले नै आतुर भएको छ । कोरोना प्रहार शिथिल हुनासाथ अर्थव्यवस्थालाई जसरी भए पनि पूर्वावस्थामा फर्काइहाल्न सबै देश मरिमेटेर लाग्नेछन् । डिग्रोथ अवधारणाका आलोचकहरू तर्क गर्छन्– आर्थिक वृद्धिलाई सुस्ततातिर लगेमा बेरोजगारी बढ्ने, प्रतिव्यक्ति आम्दानी घट्ने र गरिबीको पासोमा एकैपटक करोडौँ परिवार जकडिनेछन् । उपभोग घटाए अर्थव्यवस्थाको कुल माग तीव्र गतिले झर्नेछ र लगानी तथा उत्पादन कटौती हुनेछ । त्यसैले वस्तु र सेवाको उत्पादन, किनबेच, ओसारपसार र उपभोग खुम्च्याउन को तयार होला ? व्यक्ति तथा संस्थाले खुम्च्याउन खोजे पनि राज्यले खुम्च्याउन दिने छैन किनभने कर र गैरकर आय राज्यलाई धेरै चाहिएको हुन्छ । अनि राज्यले नै रोजगारी सिर्जनाको मूल दायित्व बोक्नुपर्छ । महामारी सङ्कटकै समयमा पनि राज्यहरू आर्थिक गतिविधि चालु राख्न चाहन्छन् । यत्रो भयावह अवस्थामा पनि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकामा आर्थिक गतिविधि कम गरी सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने बाटो रोज्दैनन् । लाखौँ नागरिकको मृत्युभन्दा पनि चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पछि पर्ने आशङ्का उनको प्राथमिकतामा छ । भारतले बन्दाबन्दी खुकुलो पार्दा पहिलो सूचीमा नै मदिरालाई राख्यो, हज्जारौँ मान्छे ठेलमठेल गरेर मदिरा पसलहरू अघिल्तिर पंक्तिबद्ध हुन आए । प्रहरीले मदिरा आकाङ्क्षी भीड नियन्त्रण गर्न सकेन । फलतः मदिराको होमडेलीभरी सेवालाई अनुमति दिनुप¥यो किनभने मदिरा बिक्रीबाट मात्र भारतमा प्रत्येक राज्यकोे औसत १.५ खरब रुपियाँ वार्षिक राजस्व प्राप्त हुने अवस्था रहेछ ।
पश्चिमा जगत् बेलाबेला ठूलो सङ्कट र धक्का खाए पनि डिग्रोथ बहसमा बौद्धिक कसरत गरिरहन्छ । तर अभाव, विपन्नता र गरिबीको दुश्चक्रमा आहत हामी अल्पविकसित देशका मानिसलाई यस्ता बहसको सान्दर्भिकता कम हुन्छ ।
हरेक महामारीपछि देश–महादेशहरूका पुराना अभ्यासले काँचुली फेरेका र नयाँ अभ्यास उम्रिएका इतिहासले देखाउँदै आएको छ । समयको अन्तरालमा प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएन्जा, बिफर, औलो आदि महामारीले प्रणाली र अभ्यासलाई नयाँ दिशा दिँदै आएको छ । टीबी, क्यान्सर र एचआईभी एड्सका पनि परिवर्तनकारी प्रभावहरू छन् । हालसालैका सार्स, मर्सजस्ता कोरोनाजन्य रोगको क्रममा अहिले आएको कोभिड–१९ महामारीले झन् व्यापकताका साथ संसारको हिँड्ने र सोच्ने पथ परिवर्तन गराउन सक्ने देखिन्छ । यो महामारीले कस्तो भविष्यको मार्गप्रशस्त गर्ने हो, हेर्न बाँकी नै छ, विज्ञान र प्रविधिमा अझ आश्रित यान्त्रिक जीवन वा हरित विकास र प्रकृतिसँग सहसंश्रय कायम गर्ने सादा जीवन ?
