सन्तोष बराइली
गएको जेठ ११ गतेको कुरो हो, धनुषास्थित हथरा गाउँको खेतियोग्य जमिनमाथि ड्रोनले फन्को लगाउन थाल्यो । ड्रोनले करिब डेढ सय बिघा जग्गा आकाशबाट अवलोकन पनि ग¥यो । क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–९ को हथरा गाउँका स्थानीयवासी यो दृश्य अचम्म मान्दै हेरिरहेका थिए, कोही घरको छतबाट त कोही बार्दलीबाट ।
ड्रोन उडेको दृश्यले कतिपयलाई आतङ्कित पनि तुल्यायो । एक स्थानीयले त ‘हेलिकोप्टरबाट गोलाबारी पो हुन लाग्यो कि क्या हो’ भन्नसमेत भ्याए । त्यसपछि त के चहियो र, एकछिन त भागदौड नै मच्चियो । तर, किसानलाई नै सहयोग गर्न ड्रोन उडाइएको हो भन्ने कुरो यतिबेलासम्म कसैले चाल पाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनामा आबद्ध युवाको समूहले ड्रोन प्रविधिबाट खेती गर्न यसलाई उडाएको थियो । उद्घाटनका क्रममा २ नम्बर प्रदेशका भूिम व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुलीका ३० जना युवा प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनामा आबद्ध छन् । यस समूहले आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्न २ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरस्थित श्रीराम गुठीको जग्गा ठेक्कामा लिएको छ । १४८ बिघा १० कठ्ठा पाँच धुर जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिइएको हो । जग्गाको भाडा वार्षिक १० लाख रुपियाँ र कृषिबाट प्राप्त नाफामध्ये २५ प्रतिशत श्रीराम गुठीलाई यो समूहले बुझाउनुपर्ने सम्झौता पनि भएको छ ।
युवाको समूहले ड्रोनको सहायताले माछापालन तथा अत्याधुनिक कृषि गर्न लागेको हो । समूहमा आबद्ध राजेश महतोको नाममा आरएटी कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र नाम गरेको फर्म छ । यसमार्फत युवाले माछापालनका लागि एक–एक बिघाको ११ वटा पोखरी खनिसकेका छन् । भविष्यमा कृषिमै रमाउने लक्ष्य लिएकोे बताउँदै समूहमा आबद्ध प्रमोद चौधरीले भन्नुभयो, ‘लगानी छुट्याएर आएको नाफा बराबरी बाँड्छौँ । सामाजिक दायित्वका रूपमा हथरा गाउँवरिपरि विद्यालय पनि खोल्छौँ ।’
माछापालनका साथै १० बिघामा बाख्रा पाल्ने, १० बिघामा भैँसी र करिब ८ बिघामा जर्सी गाई पाल्ने आधुनिक फर्म बनाउने तयारी उनीहरूको छ । यस्तै डेढ बिघामा कुखरा फर्म, एक बिघामा हाँस फर्म खोल्ने समूहका श्याम साह तेलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पोखरीवरिपरि बङ्गुर पाल्छौँ । बाँकी जग्गामा धान, मकै, गहुँ, दाल, बदाम, लिची, च्याउ आदिको खेती गर्छौं । यो कृषि फर्मलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा पनि विकसित गर्ने लक्ष्य छ ।’ नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय पार्सदसमेत रहेका राजेश महतोका अनुसार पोखरी खन्न प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनामार्फत एक करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।
ड्रोनबाट खेती कसरी ?
नेपालमा ड्रोनको व्यवसाय सुरु गर्ने डिकेड इन्टरनेसनल प्रालिले नै यहाँ पनि ड्रोनको चाँजोपाँजो मिलाएको हो । डिकेडका निर्देशक विष्णुबहादुर ढकालका अनुसार सबैभन्दा पहिला ड्रोन उडाएर खेती गर्ने जग्गाको तस्बिर कैद गरिन्छ । यसपछि खेतीको किसिमअनुसार प्रोग्रामिङ र लाइन प्रोग्रामिङ फिट गरिन्छ । दुवै प्रोग्रामिङ फिट गरेपछि केको खेती गर्ने हो, त्यसको बीउविजन ड्रोनमा राखेर उडाइन्छ । निर्धारण गरेको दूरीमा बीउविजन ड्रोनले छर्दै जान्छ ।
‘ड्रोनले मानिसले भन्दा धेरै छिटो काम गर्ने नै भयो, बीउविजन छर्ने वा गस्ती गर्ने जनशक्तिको आवश्यकता पनि पर्दैन,’ निर्देशक ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘अहिले नेपालमा प्रयोगमा ल्याइएको ड्रोनले पाँच किलोग्रामसम्म वजन बोकेर काम गर्न सक्छ ।’ उहाँका अनुसार ड्रोनको सहायताले जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका, इजरायलजस्ता देशमा कृषि फस्टाइरहेको छ । नेपालमा भने भर्खर यसको सुरुवात भएको छ । यो हामी सबैका लागि गौरवको कुरा हो । प्रोग्रामिङ बनाएर ड्रोनबाट मल र विषादीलगायत आवश्यक कीटनाषक औषधिसमेत छर्कन सकिन्छ । साथै ड्रोनले खेतीको रेखदेख गर्नसमेत सघाउँछ ।
प्रारम्भिक चरणमा ड्रोन प्रविधिबाट खेती गर्न डिकेड इन्टरनेसनलले युवालाई प्रशिक्षण दिनेछ । युवा प्रशिक्षित भइसकेपछि प्रदेशस्थित कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने कृषि प्राविधिकको सहयोग लिएर खेतीको काम अघि बढाइने छ । समूहका युवक मनोजकुमार साहका अनुसार एक वर्षअघि अज्ञात समूहले पोखरीमा विष हालेर ११ वटै पोखरीमा हालेको माछाका भुरा सखाप भयो । यस्ता समस्यामा पनि ड्रोनले सहयोग गर्ने भएपछि उनीहरू ढुक्क भएका छन् ।
निर्देशक ढकालका अनुसार प्रोग्रमिङकै सहाराले ड्रोनले तोकिएको निश्चित ठाउँमा गस्ती गर्नेछ । ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘राति होस् कि दिउँसो होस्, गस्तीमा उडेको ड्रोनले प्रोग्रामिङको सहाराले तस्बिर खिच्नेछ । तस्बिरमा देखिएको व्यक्तिले खेतीलाई असर वा क्षति पु¥याइरहेको देखिएमा त्यही तस्बिरको सहायताले दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न प्रमाण जुट्छ ।’ नेपालमा कृषिका लागि ड्रोन बहुपयोगी हुने भन्दै निर्देशक ढकालले क्षमताअनुसार ड्रोनको मूल्य फरक हुने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘युवाले प्रयोगमा ल्याउन लागेको ड्रोन पाँच किलो क्षमताको हो । यसको खरिद मूल्य १२ लाख रुपियाँ पर्छ ।’
कृषि विश्लेषक हरिहर न्यौपाने भने ड्रोनलाई कृषि क्षेत्रमा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्दा नियन्त्रण निर्देशित हुनुपर्नेतर्पm सचेत गराउँदै भन्नुहुन्छ, ‘ड्रोनको उपयोगले कम जनशक्तिमा कृषि गर्न त सकिएला तर यसले वातावरणीय असन्तुलन पनि ल्याउन सक्छ ।’
ड्रोनबाट खेती गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध छ सय युवालाई रोजगार उपलब्ध गराउने र आफूहरूले गरेको आधुनिक कृषिबारे प्रधानमन्त्रीलाई स्थलगत जानकारी गराउने इच्छा भएको समूह सदस्य सिन्धुलीका प्रकाश राईले भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,
‘प्रधानमन्त्रीकै प्रोत्साहनले खेती थालिएको हो, हामीले गरेको काम देखाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ल्याउने हाम्रो ठूलो इच्छा छ ।’ स्थानीय जनताले मात्र होइन, २ नम्बर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, पत्रकार, बुद्धिजीवी सबैले युवाको यस कार्यको प्रशंसा गर्न थालेका छन् ।
युवाले ड्रोन प्रविधिबाट कृषि गर्ने जुन हिम्मत गरेका छन्, त्यसलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट सलाम गर्छु, कृषिमन्त्री साहले भन्नुभयो, ‘युवालाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्न म तयार छु ।’ वार्षिक १५ लाख रुपियाँसम्म लगानी गर्ने र उत्पादित सामग्री देशका प्रमुख सहर र स्थानीय हाट बजारमा बेच्ने योजना समूहले बनाएको छ । पछिल्लो समय तिनै तहको सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान र सहयोग गर्ने भएकाले पनि आफूहरू कृषितिर आकर्षित भएको समूहमा आबद्ध युवा बताउँछन् ।
चुनौती कस्ता ?
नेपालमा ड्रोन प्रयोग गर्न कानुनी उल्झन छ । कृषिमा मात्र होइन, सीमा रेखदेख गर्न र पहाडी क्षेत्रमा हलुका सामान ढुवानी गर्न ड्रोन प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, आवश्यक कानुनको अभावमा तस्बिर र भिडियो खिच्न मात्र यसको प्रयोग हुँदै आएको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देसका लागि ड्रोन धेरै उपयोगी हुने निर्देशक ढकालको भनाइ छ ।
ड्रोनको प्रयोग गर्न हरेकपटक सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ । यो अनुमति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालयबाट लिनुपर्छ । सञ्चार मन्त्रालयले यो विषय आफूमातहात नपर्ने, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाईजहाज उड्ने रुटमा नपर्नेगरी सात सय ग्रामसम्म बोक्ने क्षमताको तथा तीन सय फिट माथिसम्म ड्रोन उडाउन अनुमति लिनुपर्दैन भन्छ तर गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने भन्दै अनुमति दिँदैन । कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेल प्रचलित कानुनले ड्रोनको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पूर्ण रूपले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै भन्नुहुन्छ, ‘ड्रोन उपयोगसम्बन्धी आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । उहाँका अनुसार ड्रोन आईटीसँग सम्बन्धित भएकाले सञ्चार मन्त्रालयसँग पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, यो अपूर्ण छ । हामीले त सम्बन्धित् निकायले अनुरोध गरेपछि मात्रै ड्रोन प्रयोगमा सहज हुनेगरी कानुन बनाउन सुझाव दिने हो । तर, ड्रोनको उपयोगितामा राज्य संवेदनशील बन्नैपर्ने हुन्छ ।
