शेषकान्त पण्डित
हरेक सङ्कट तथा महामारीले नयाँ अवसरको पनि सिर्जना गर्छ । विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को कारण ७० लाखभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीको कक्षाकोठाको ढोका नै बन्द भएको छ । छ महिना भयो, उनीहरूले झोला बोकेर कक्षा कोठामा पढ्न नगएको पनि । सङ्कटको यो बेला कक्षाकोठामा साथीभाइसित कुममा कुम जोडेर नयाँ पाठ पढ्न, सिक्न नपाए पनि प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै घरमै बसेर पनि बालबालिकाले सिक्ने अवसर पाएका छन् । कक्षाकोठाको जस्तै अन्तरक्रियात्मक पाराले शिक्षकको उपस्थितिमा पढ्ने साइत नजुरे पनि लाखौँ विद्यार्थी पढाइबाट पूरै वञ्चित हुनुपरेको छैन । कोरोना सङ्क्रमणले मानव जीवनका थुप्रै क्षेत्र हलचल बनाए पनि विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता हुनुलाई सङ्कटका बीच देखिएको सुखद संयोग नै मान्नुपर्छ । बन्द विद्यालय नखुलेको अवस्थामा पनि अब ‘घरलाई नै विद्यालय’ मानेर शैक्षिक सत्रलाई सदुपयोग गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
सरकारले कोरोनाका कारण मुलुकमा उत्पन्न बन्दाबन्दी (लकडाउन) कै बीचमा असारबाट देशभर वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन अघि बढाउने घोषणा ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीलाई उत्साहका साथ वैकल्पिक विधिको पठनपाठनमा सहभागी हुन आह्वान गर्नुभयो । यसका लागि सरकारले वैकल्पिक शिक्षाको विषयमा निर्देशिका जारी गरी विद्यार्थी वर्गीकरण, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय सरकारलगायतका भूमिका तथा जिम्मेवारीका बारेमा स्पष्ट गर्ने काम ग¥यो । यसबीचमा सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वैकल्पिक विधिबाट गरिएको सिकाइलाई सहजीकरण गर्न प्रत्येक तहलाई तीनदेखि अधिकतम पाँच लाख रुपियाँसम्म उपलब्ध गरायो । प्रविधिमा पहुँच भएको अवस्थामा अनलाइन कार्यक्रमले शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयलाई जोडेको छ । त्यसबाहेक सरकारी पहलमा रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । युट्युबमा कक्षाकोठामा पढाए जस्तै पाठ राखिएको छ । देशभरका तीन सय जति सामुदायिक रेडियोबाट कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीले घरमै बसेर अध्ययन गर्न पाएका छन् । स्थानीय सरकारले आफ्ना स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्न वैकल्पिक विधिको पठनपाठनमा हातेमालो सुरु गरेका छन् । यसले बन्द कक्षाकोठाको विकल्प र महामारीका बेला बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले असारबाट वैकल्पिक विधि सुरुवातको घोषणा ग¥यो । लाखौँ विद्यार्थी यसमा सहभागी भए । तथापि अहिलेसम्म यसलाई औपचारिकता दिइएको छैन । साथै यसलाई नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात पनि मानिएको छैन । भर्चुअल विधिलगायत विभिन्न माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको विद्यार्थीको सिकाइ केवल समय गुजार्नका लागि मात्रै हो कि शैक्षिक सत्रकै मान्यता पाउन हो भन्ने विषयमा धेरै बहस छलफल भए तर अब भने सरकार वैकल्पिक विधिलाई मूलधारको शिक्षा मानेर अघि बढ्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार, अब कक्षाकोठा नखुलेसम्म वैकल्पिक विधिबाट नै विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिइनेछ र यो नै मूलधारको शिक्षा हुनेछ । सरकारले अब विगतमा जारी गरेको वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । अब संशोधित निर्देशिका जारी भएसँगै यसले शैक्षिक सत्रको मान्यता पाउनेछ र यस विषयमा अहिले देखिएको अन्योल हट्नेछ । यसपछि विद्यार्थी अभिलेखीकरणलगायत कार्यका लागि विद्यालयलाई बाटो खुला गरिँदैछ । सङ्कटको अवस्थामा पनि राज्यले आफ्नो दायित्व सम्झेर विद्यार्थीको पठनपाठनलाई अघि बढाउनु सकारात्मक कुरा हो ।
औपचारिक रूपमा घोषणा
सरकारले यसलाई मूलप्रवाह या धार मानेको अवस्थामा अब औपचारिक रूपमा नै घोषणा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । विगतमा वैकल्पिक विधिबाट पढाइएको भने पनि यसलाई औपचारिकता दिन सकेनौँ । सङ्क्रमणको जोखिम घटेको अवस्थामा कक्षाकोठाबाट हुने सिकाइलाई नै मूलधार मान्ने उद्देश्यले केही समय सरकारले प्रतीक्षा गरेको पक्कै हो तर अब धेरै समय कुर्ने अवस्था छैन । त्यसैले यसलाई मान्यता दिने र यसैबाट शैक्षिक सत्र अघि बढाउने घोषणा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । त्यसो हुनसक्यो भने वैकल्पिक शिक्षा थप प्रभावकारी हुनेछ भने यसमा हालसम्म नजोडिएका लाखौँ विद्यार्थीलाई पनि समाहित गर्न सकिनेछ । एक दुई साता विद्यार्थीको अभिलेखीकरणको कार्य पूरा गरेर असोजबाट नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने सरकारी तयारी छ । असारबाटै वैकल्पिक विधिबाट घरमै पढेका विद्यार्थीले धेरै सिकाइ उपलब्धि हासिल गरिसकेका छन् । बाँकी विद्यार्थी अब बल्ल वैकल्पिक सिकाइमा जोडिने अवस्था छ । अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनको पहुँच नभएका र स्वाध्ययन सामग्रीको समेत उपयोग गर्न नसक्ने बालबालिका मुलुकमा लाखौँ छन् । जसलाई छोडेर वैकल्पिक विधिको पठनपाठन अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।
नसमेटिएको समूह
वैकल्पिक माध्यममा लाखौँ विद्यार्थी जोडिए पनि सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । ठूलो समूह यसको पहुँचबाट छुटेको छ । युनेस्को काठमाडौँका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमिल्सिना पनि यो वर्गका विद्यार्थी वैकल्पिक विधिमा जोडिन नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । खासगरी सरकारले अनलाइन माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन, स्वाध्ययन सामग्री र सहयोगी सामग्री उपलब्ध गराएर वैकल्पिक विधिलाई अघि बढाएको छ तर यी कुनै पनि सामग्रीको सर्वसुलभ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा त्यो वर्ग छैन । सुन्ने, हेर्ने सक्षमता नभएका वर्गका लागि रेडियो, टेलिभिजनबाट प्रसारित सामग्रीले कुनै प्रभाव पार्न नसकेको र यो वर्ग यसबाट पूरै वञ्चित भएको पाइएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार वैकल्पिक माध्यम रेडियो तथा टेलिभिजनबाट प्रसारित कक्षामा पनि विद्यार्थीको उपस्थिति एकदमै कम छ । विशेष गरेर तल्लो तहमा अध्ययन गर्ने बालबालिका धेरै समय रेडियो टीभीका अगाडि बसेर पढ्न नसक्ने भएबाट पनि यसको पहुँच र प्रभाव सोचेजस्तो नभएको जनाइएको छ ।
वैकल्पिक माध्यमबाट बालबालिकाको सिकाइ अघि बढाए पनि त्यसको पहुँच, प्रभाव, विद्यार्थीको उपस्थिति, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलगायतका विषयमा हालम्म कुनै अध्ययन, अनुसन्धान हुनसकेको छैन । अब भने यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिँदैछ । विश्वका विभिन्न देशको तुलनामा दक्षिण एसियाली मुलुकमा ढिलो गरी वैकल्पिक माध्यमको पठनपाठन सुरु गरिएका कारण हालसम्म यसको पहुँच तथा प्रभावका बारेमा अनुसन्धान हुन नसकेको हो । यो अध्ययन एक महिनाभित्र पूरा गरिने योजना छ । यसपछि चालु वैकल्पिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने र नसमेटिएको वर्गलाई यसमा आबद्ध गरेर सबैको पहुँचमा पु¥याउने प्रयास भइरहेको छ ।
कसरी अघि बढ्ने ?
यतिबेला विद्यालयका कक्षाकोठा बन्द छन् । चैतयता विद्यार्थी पुरानो कक्षाकोठामा जान पाएका छैनन् । घर नै यतिबेला उनीहरूको विद्यालय भएको छ । कक्षा १ मा पढ्ने बालबालिकाले त कक्षाकोठा देख्नसम्म पाएका छैनन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण दर निकै बढेको छ र यसले अझै केही महिना कक्षा सञ्चालन हुने सम्भावना कम गराएको छ । सङ्क्रमणको दर हेर्दा असोजमा यसै पनि कक्षा हुने सम्भावना देखिँदैन । कात्तिकमा चाडपर्वको मेसो छ । मङ्सिरबाट कक्षा सञ्चालन हुने झिनो आशा छ । तर कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेको विचारमा अभिभावक, विद्यार्थी सबैले भौतिक उपस्थितिको कक्षा खोजे पनि यो शैक्षिक सत्र भर्चुअल विधिबाट अध्ययन गर्नुको विकल्प छैन । विगतमा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा चलिरहेका बेला भर्चुअल विधिको शिक्षा पूरकका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो तर अब भने वैकल्पिक विधि नै मूलधारको शिक्षा हुने स्थिति देखिएको छ । सङ्कटको व्यवस्थापनका लागि मात्रै वैकल्पिक शिक्षाले नै मूलधारको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था आएकोले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । वैकल्पिक विधिमा समेत विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि कति हुने, त्यसको मापदण्ड के हुने भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसको निधो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । सरकारले शैक्षिक सत्रको लामो समय गुज्रिएको अवस्थामा अब बालबालिकाको पाठ्यक्रममा सङ्कुचन (घटाउने) तयारी थालेको छ । यति नै भन्ने उल्लेख नभए पनि ३० देखि ४० प्रतिशत पाठ्यक्रम सङ्कुचन गर्ने तयारी गरिँदैछ । खुला विश्वविद्यालय र वैकल्पिक विधिको पठनपाठन शैली झण्डै मेल खाने भएकाले अध्यापन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनलगायतका कार्य गरेर विद्यार्थीलाई कक्षा स्तरोन्नति गर्न कुनै समस्या नरहेको जनाइएको छ ।
नियमित कक्षाकोठा सञ्चालन भएको बेला वैकल्पिक विधि कक्षाकोठाको विकल्प मानिन्थ्यो । कक्षाकोठामा उपस्थित हुन नसक्नेलाई वैकल्पिक विधिबाट पढाइन्थ्यो । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । वैकल्पिक विधि विद्यार्थीको सिकाइको मूलधार हुने स्थिति देखिएको छ । यो अवस्थामा पनि सबै विद्यार्थी वैकल्पिक शिक्षामा समेटिन सकेका छैनन् । शिक्षाविद् काफ्लेको विचारमा अब वैकल्पिक शिक्षाको विकल्प कक्षाकोठा नै हुने स्थिति देखिएको छ । वैकल्पिक विधिले समेट्न नसकेका तथा कोरोना भाइरसको प्रभाव धेरै नभएका स्थानीय तहका विद्यालयमा भौतिक दूरी कायम गरेर विद्यार्थीको पठनपाठन अघि बढाउने विकल्प पनि खुला राख्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । सबै स्थानीय तहमा सङ्क्रमणको अवस्था समान छैन । यो अवस्थामा ती विद्यालयले पढाइ अघि बढाउन सक्छन् । फेरि नेपालमा १५ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा एक सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्क छ । यो अवस्थामा न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयले आफ्नो तरिकाले पठनपाठन अघि बढाउने विकल्प खुला गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
प्रभावकारी कसरी ?
वैकल्पिक (भर्चुअल) विधिमा प्रविधिको धेरै प्रयोग हुने गर्दछ । खासगरी अनलाइन, रेडियो, टिभी, स्वाध्ययन सामग्री र सहयोगी सामग्रीको माध्यमबाट वैकल्पिक विधिमा पठनपाठन हुने गर्दछ । अब यो विधिलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय, विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई प्रविधिसित नजिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले अब प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ । यस विधिमा सबैको पहुँच बढाउन र दुर्गममा रहेका विद्यार्थीलाई पनि प्रविधिसित जोड्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो धेरैतिरबाट आएको छ । खासगरी नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतसितको समन्वय गर्न सकेको भए दुर्गममा यतिबेलासम्म प्रविधिको पहुँच पुगिसक्ने थियो । यसतर्फ खासै काम हुनसकेको छैन । साथै इन्टरनेट जडान, कम्युटर, ल्यापटप, मोबाइल खरिदमा सरकारले सहुलियत दिन सके धेरैको प्रविधिमा सहज पहुँच पुग्ने थियो । सरकारले सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेर मात्रै पक्कै आफ्नो कर्तब्य पूरा हुनेछैन । यसका लागि राम्रो तयारी गर्नुपर्नेछ । भर्चुअलले सहरी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई मात्रै समेट्न सकेको छ । सबै विद्यार्थीमा वैकल्पिक विधिको पहुँच पु¥याउन र शिक्षण सिकाइ सहज बनाउन शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, इन्टरनेट तथा डिजिटल डिभाइसको सहज पहुँच र विद्युतीकरणलाई विस्तार गरिनु आवश्यक छ । साथै सरकारी पहलमा वैकल्पिक विधिलाई थप प्रभावकारी बनाउन एजुकेसन टेलिभिजन प्रारम्भ गर्ने बहस प्रारम्भ भएको छ । साँच्चै यसो हुनसके वैकल्पिक माध्यममा विद्यार्थीको पहुँच स्थापना हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
बजेट सदुपयोग गरौँ
सरकारले वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट चालू शैक्षिक सत्रको कार्यक्रमलाई अघि बढाउने योजना बनाए पनि त्यसका लागि ठोस बजेट छुट्याएको छैन तर शिक्षा मन्त्रालयबाट यसवर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये खर्च हुन नसक्ने खालका बजेट मात्र यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने वैकल्पिक विधिको पठनपाठन प्रभावकारी हुनुका साथै सरकारी खर्चको सही ठाउँमा सदुपयोग हुने थियो । सरकारले यसवर्ष कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने देशभरका बालबालिकालाई लक्षित गरी दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित गराउने योजना थियो । गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थी जो बिहानै खाली पेट विद्यालयमा आउँछन्, उनीहरूलाई लक्षित गरी दिवा खाजा कार्यक्रम अघि सारिएको हो । यसका लागि सात अर्ब ५२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ तर त्यो रकमबाट अहिलेसम्म बा(लबालिकाले खाजा खान पाएका छैनन् । त्यतिमात्र होइन देशभरका १३ लाख ४० हजार छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने भन्दै एक अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसबाट पनि छात्राहरू लाभान्वित भएका छैनन् । यी त उदारहण मात्रै हुन् । सरकारसित भौतिक उपस्थितिमा मात्रै खर्च हुने यस खालका धेरै कार्यक्रम छन् । यस्तो रकमलाई वैकल्पिक विधिबाट हुने पठनपाठनमा जोड्न सके यसको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने थियो । अनि बल्ल वैकल्पिक माध्यम मूलधार हुन सक्थ्यो ।
शिक्षाविद्हरू विद्यार्थी तथा शिक्षक दुवैमा सिक्ने तत्परता भए मात्रै सिकाइ उपलब्धि हुने भन्दै शिक्षकलाई पनि यसमा प्रेरित गर्नुपर्ने बत(ाउँछन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि वैकल्पिक शिक्षा प्रभावकारी नहुनुमा शिक्षकको कमजोरी रहेको भन्दै शिक्षकहरू निदाए भन्ने गुनासोसमेत गरियो । यसपछि शिक्षकहरूकै अगुवाइमा ननिदाएका शिक्षकहरू भन्ने अभियान नै सुरु गरियो । शिक्षाविद् काफ्ले सिकाइ तत्परता विद्यार्थीसित मात्रै भएर नहुने र शिक्षक पनि यसमा त्यति नै प्रेरित हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । शिक्षकहरू सरकारले वैकल्पिक विधिको पठनपाठनमा सरकारले जबर्जस्ती लादेको तर आफूहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कुनै कार्यक्रम नभएको गुनासो गर्दछन् । जे होस्, शिक्षक विद्यार्थीको सम्पर्क स्थापित नगरी वैकल्पिक विधिको पठनपाठन प्रभावकारी हुने स्थिति छैन ।
निजीको चासो र अभिभावकमा चिन्ता
सरकारले भर्चुअल विधिबाट यसवर्षको शैक्षिक सत्रलाई सदुपयोग गर्ने तयारी गरेसँगै निजीक्षेत्र र अभिभावकमा फरक फरक चासो र चिन्ता देखिएको छ । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरुवातको घोषणा गरिएपछि यो क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा छ । वैकल्पिक विधिका लागि सहजीकरण निर्देशिकामार्फत यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिँदैछ । शैक्षिक सत्रको सुरुवातपछि विद्यार्थीबाट मासिक शिक्षण शुल्क लिने बाटो खुला हुने अपेक्षा निजी विद्यालयका सञ्चालकको छ भने एकैपटक शुल्क बुझाउँदा धेरै बोझमा परिने हो कि भन्ने चिन्तामा अभिभावक छन् । तर यो विषम अवस्थामा सञ्चालक र अभिभावकका बीचमा कुनै असमझदारी सिर्जना हुने गरी अघि बढ्न नहुनेमा सञ्चालक तथा अभिभावकहरू सजग देखिएका छन् । लामो समयपछि शैक्षिक क्षेत्र चलायमान हुनसक्ने अवस्था देखिएकोले यसलाई सदुपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिने र मासिक शिक्षण शुल्क लिने आशामा सञ्चालकहरू छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालका महासचिव सुवास न्यौपाने विद्यालय अभिभावक, शिक्षक सबैले चाहे जस्तो नहुने र सबैले त्याग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । शिक्षकले पनि पूरा तलब नपाउने, अभिभावकले पनि मासिक शिक्षण शुल्क बुझाउने र विद्यालयले पनि केही योगदान गर्ने स्थिति देखिएको छ । कुनै पनि बालबालिकाले शुल्क तिर्न नसकेकै भरमा निजी विद्यालय छोड्न नपर्ने र त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा सञ्चालक देखिएका छन् । सबै बाँच र बचाऔँ अन्तर्गत नै अघि बढ्ने र शुल्कका नाममा अभिभावक र सञ्चालकबीच कुनै पनि खालको बेमेल नहुने कुरामा सजगता अपनाउनु राम्रो हुने अभिभावक सुप्रभात भण्डारीको सुझाव छ ।
