संवैधानिक संस्कृति

नारद गौतम

संविधानविद् काशीराज दाहालको ‘संवैधानिक संस्कृति र न्यायिक सक्रियता’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पुस्तकमा विश्वको संवैधानिक अभ्यास र न्यायिक सक्रियताका विभिन्न पक्षलाई समेटिएको छ । खासगरी अमेरिका, युरोप र दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको संवैधानिक अभ्यास र न्यायपालिकाले निर्वाह गरेका सक्रियताका विषयमा व्यावहारिक रूपमा विभिन्न मुद्दाको उल्लेखसहित विषयवस्तु प्रस्तुत गरिएका छन् ।
पुस्तकको मन्तव्य पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले लेख्नुभएको छ । उहाँले संविधान सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक हुनु मात्र पर्याप्त नहुने राज्यशक्तिको प्रयोगकर्ता, सबैको व्यवहार र आचरणमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र त्यसप्रतिको पूर्णनिष्ट र समर्पणभाव स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्ने कुरा पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
पुस्तकमा आफैँले संवैधानिक संस्कृति बसाल्दै जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संवैधानिक संस्कृतिपछि लेखकले चर्चा गर्नुभएको विधिको शासन र संवैधानिक लोकतन्त्रको महìव पनि छ । शासन व्यक्तिको नभई विधिको हुनुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, कानुनको नजरमा ठूलो–सानो, गरिब–धनी हुनुहुँदैन, सबै समान हुन्छन् । विधिको शासनबिना संवैधानिक लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । विधिको प्रशासनले कानुनको सर्वोच्चता स्वच्छ तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्यदेखि आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायजस्ता व्यापक कुरालाई समेत समेट्छ ।
मन्तव्यका क्रममा उपाध्यायले लेख्नुभएकोे छ, ‘‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको कुरा पनि गरिएको छ । वि.सं २०३९ मा गठित शाही न्याय सुधार आएको प्रतिवेदन राजालाई बुझाउने क्रममा कानुन जनताले मात्र मान्ने होइन, राज्यका सबै अङ्ग र सरकारले पनि मान्नुपर्छ भन्दा राजाले मुख रातो पारी प्रतिक्रिया व्यक्त गरे– ‘‘आइएम रेडी टु अबे द रुल अफ ल, बट द्याट रुल सुड बी फर जस्टिस ।’’ मेरो आशय नेपालको सरकारले भन्ने भए पनि राजाले आफूलाई नै भनेको सम्झिएँ । राजाको अभिप्रायः विधि न्यायसम्मत हुनुपर्छ भन्ने हो । तर तत्कालका संविधान र कानुनहरू न्याय सम्मत बनाउने कसको जिम्मेवारी थियो भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्ने नै भयो ।”
नेपालमा स्वविवेकको दुरुपयोगको कारण २०१५ सालको प्रजातान्त्रिक संविधान समाप्त भयो । २०४७ सालको संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने निहुँमा राजाले प्रत्यक्ष शासनको गलत अभ्यास गर्न खोज्दा संविधान र राजतन्त्र दुवै समाप्त भए । २०६९ सालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत बाधा अड्काउ हटाउने निहुँमा गैरसंवैधानिक विकल्पलाई अपनाई बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै सरकार प्रमुख बनाउने गलत अभ्यास भए । लेखकले यी सन्दर्भलाई समेत कृतिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
दाहालले विभिन्न मुलुकको संवैधानिक विकास र न्याय प्रणालीको चर्चा पनि गर्नुभएको छ । पुस्तकको क्षेत्र निकै व्यापक छ । नेपालको राज्य प्रणाली र संवैधानिक विकाससम्बन्धी २००७ सालअघिका केही कुरादेखि अहिलेसम्मका सत्ता सञ्चालन र संवैधानिक ऐतिहासिक घटना पुस्तकमा समावेश छन् ।
लेखकले २००७ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका हरिप्रसाद प्रधानका निर्णयलाई धेरै ठाउँमा उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रधान न्यायालयको प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा हरिप्रसाद प्रधानले राणाकालीन निरङ्कुश शासन व्यवस्थाबाट भर्खरै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको मुलुकमा विधिको शासन व्यवस्था बसाल्न देखाएको भूमिका निश्चितरूपले सराहनीय छ । उनी भारतीय नागरिक थिए, जसले गर्दा नेपालमा उनलाई कुनै सामाजिक दबाब पनि थिएन ।
पुस्तकमा संविधानको दिगो विकास र सुशासनका निम्ति संवैधानिक संस्कृति र न्यायिक वैधताको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । संविधानवाद, कानुनी शासन र मानवअधिकार नै राज्य सञ्चालनको आधारभूत व्याकरण हो । जनताको सार्वभौम शक्ति प्रयोग गर्ने, संविधान सिर्जित निकाय व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बिग्रियो भने आवधिक निर्वाचनको प्रक्रियाबाट सुधार गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो सुधारको आवधिक परीक्षणको व्यवस्था न्यायपालिकामा नहुने भएकोले न्यायिक काम कारबाहीको वैधता संवैधानिक विवेक र संवैधानिक नैतिकताको विवेकपूर्ण प्रयोगबाटै प्राप्त हुने हो । जब राजनीतिक शक्तिहरू संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न उदासीन हुन्छन्, त्यसबेला न्यायिक सक्रियता आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक संविधानको स्वच्छ अभ्यास र संविधानभित्रैबाट मुलुकको समस्या समाधान गर्ने पद्धतिको विकासमा नै राज्य र विधिको शासन बलियो हुन्छ ।
पुस्तकले वर्तमान र भावी पुस्तालाई मुलुकमा सुशासन कायम गराउन केही प्रेरणा र ऊर्जा प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । संवैधानिक कानुनका विद्यार्थी, शिक्षकदेखि राजनीतिक व्यक्तित्व, कानुन–व्यवसायी र न्यायाधीशहरूका लागि पनि यस पुस्तकको शैक्षिक र व्यावहारिक उपयोगिता रहने नै छ । ज्ञानगुन कानुन प्रतिष्ठान, काठमाडौँद्वारा प्रकाशित पुस्तकको वितरण पैरवी बुक हाउस प्रा.लि. पुतलीसडक, काठमाडौँले गरेको हो ।