विष्णुप्रसाद सुवेदी
नेपाली चलचित्रको इतिहासलाई केलाउँदा १९५८ सालमा नै पहिलो पटक सर्वसाधारणले टुँडिखेलमा चलचित्र हेर्ने मौका पाएका थिए तर व्यावसायिक रूपमा चलचित्र प्रदर्शनको आरम्भ भने २००६ सालबाट मात्र भयो । जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध क्रान्ति सुरु हुनुअघि २००६ सालको मध्यतिर तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर भारतको दिल्ली भ्रमणमा गएका थिए । दिल्ली भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले मोहन शमशेरलाई सोधेका थिए, ‘नेपालमा एउटै पनि पब्लिक सिनेमा घर छैन भन्ने कुरा सत्य हो ?,’ जवाफमा मोहन शमशेरले भने, ‘सिनेमा घर खोल्ने विचार त थियो तर भ्याइरहेका छैनौँ ।’ त्यसलगत्तै जवाहरलाल नेहरुले पब्लिक सिनेमा घर नभएको देश संसारमा विरलै भएको भन्दै तत्काल खोल्न सुझाव दिएका थिए ।
त्यसबेला बनारसबाट प्रकाशित हुने नेपाली पत्रपत्रिका र दिल्लीका दैनिक सरकारी पत्रिकाहरूले यो विषयलाई महìवका साथ प्रकाशित गरेका थिए । दिल्ली भ्रमण समाप्त गरी स्वदेश फर्किंदा मोहन शमशेरले केही वृत्तचित्रका प्रिन्ट तथा चलचित्र भवन निर्माण गर्न जान्ने इन्जिनियरहरू पनि साथमै लिएर काठमाडौँ आए । चलचित्र विकास बोर्डले प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘नेपाली चलचित्रको इतिहास’मा २०५५ चैतको ‘सर्वोत्तम’ मासिकलाई उल्लेख गरी यो कुरा लेखिएको छ ।
इतिहासका केही जानकारहरूका अनुसार भने तराईका केही युवा सीमानजिकका भारतीय सहरमा गई चलचित्र हेर्न थालेपछि उनीहरूमा प्रजातान्त्रिक चेत आउने डर राणा शासकमा थियो । चलचित्रका कारण युवामा आफूहरूविरुद्ध चेत नआओस् भनी २००२ सालमै तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले कलेजका विद्यार्थीलाई सिंहदरबारमा लगी धार्मिक तथा राजनीतिक विषय नभएका चलचित्र देखाउने गरेका थिए । पद्म शमशेरलाई निर्वासित हुन बाध्य बनाएर आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि मोहन शमशेरले त्योभन्दा एक कदम अघि सरी नेपालमै चलचित्र हल खोल्ने निर्णय भने गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले हालको नयाँ सडकस्थित विशाल बजार भएको स्थानमा रहेको टाउन हललाई ‘काठमाडौँ सिनेमा घर’मा परिणत गर्न लगाई सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाएका थिए । मोहन शमशेरले श्यामशङ्कर श्रेष्ठलाई यो सिनेमा घरको सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएका थिए ।
हल सञ्चालन हुनुअघि २००६ साल मङ्सिर १ गते सोमबारको गोरखापत्रमा छापिएको ‘सिनेमा’ शीर्षकको सम्पादकीयमा म्युनिसिपलिटी अड्डाको मातहतमा रहने गरी हल सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । गोरखापत्रका अनुसार ‘काठमाडौँ सिनेमा घर’को शुभारम्भ २००६ साल मङ्सिर २६ गते आइतबार भएको थियो भने म्युनिसिपलिटी अड्डा (गोश्वारा) मातहत रहने र आम्दानी पनि म्युनिसिपलिटीलाई नै जाने गरी यो हल सञ्चालन गरियो । यो समाचार २००६ साल मङ्सिर २७ को गोरखापत्रमा ‘काठमाडौँमा सिनेमा उद्घाटन’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो ।
यस्तै राणा प्रशासनको उच्च ओहदामा रहेका भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक ‘त्यस बखतको नेपाल’ चौथो भागमा नेपालमा चलचित्र हल स्थापनासम्बन्धी प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छ । यो कुरो माथि उल्लिखित विषय गोरखापत्रको सम्पादकीयसँग मेल खान आउँछ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘००६ भदौतिर नेपालमा सर्वप्रथम सिनेमा हल खोल्ने निधो लागेकाले श्री ३ मोहनका सबैजसो भित्रिया, आशामुखी र सेनामेनाहरूको सिनेमा हल खोल्ने इजाजतलाई हुकुम प्रमाङ्गीका लागि बिन्तीपत्र परे । धेरैजसो निवेदकहरू प्रधानमन्त्रीले हार्नै नहुने खालका मानिस हुँदा, सिनेमाको लाइसेन्स एकलाई दिँदा अर्को ठुस्सिने सम्भव देखी, श्री ३ महाराज अलपत्र परेको बेला उद्योग परिषद्का तालुकवाला मे.ज. विजयले नेपालमा सिनेमा हल सरकारी क्षेत्रमा खोल्ने, त्यसबाट हुन आउने सबै आम्दानी नगर विकासलाई सहायतास्वरूप हस्तान्तरण गर्ने र उद्योग परिषद्मार्फत सिनेमा चलाउने सुझाव पेस गरे । सो तुरुन्तै स्वीकार भयो ।’ (पृ. ११०)
पाँडेका अनुसार तत्कालीन म्युनिसिपलिटीका सचिव सुब्बा अनङ्गमान शेरचन साविकको सभागृह (हाल विशालबजारस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्त, जनसेवा रहेको स्थान)लाई सिनेमा हलमा परिणत गर्न खटिएका थिए तर विकास बोर्डको पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार सिनेमा घरको निर्माण खर्चमध्ये सरकारी पक्षको पैँतीस प्रतिशत र श्यामशङ्कर श्रेष्ठको पैसठ्ठी प्रतिशत लगानी भएकोमा सोही हिसाबले दामासाहीमा आम्दानीको पनि बाँडफाँट गर्ने निर्णय भयो । यसरी नेपालमा निर्मित पहिलो चलचित्र भवनमा २००६ साल मङ्सिर २७ गते सोमबार पहिलो पटक हिन्दी चलचित्र ‘राम विवाह’ प्रदर्शन भयो । त्यसको दुई वर्षपछि २००८ सालमा ‘काठमाडौँ सिनेमा घर’को स्तरोन्नति गरियो । निजीकरण गर्ने उद्देश्यले सिनेमा घरको स्तरोन्नति गरिएको थियो । निजीकरण हुँदा आम्दानीको पैँतीस प्रतिशत कर तिर्ने मञ्जुरीनामा गरी पहिलो पटक दयारामभक्त माथेमाले उक्त हलको सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिए । अनि ‘काठमाडौँ सिनेमा घर’को नाम परिवर्तन गरी ‘जनसेवा सिनेमा हल’ राखियो । तत्कालका निम्ति भवनेश्वर अमात्यले म्यानेजरका रूपमा काम गरे भने पछि गएर अमात्य नै ‘जनसेवा सिनेमा हल’का सञ्चालक हुन पुगे ।
‘काठमाडौँ सिनेमा घर’को निजीकरणका सम्बन्धमा दयारामभक्त माथेमाले आफ्नो आत्मकथामा केही कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘प्रजातन्त्र आएपछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्यमन्त्री गणेशमान सिंहले चलचित्र देखाउने काम सरकारले गर्न मुस्किल भएकाले जनताबाटै हल चलाउने व्यवस्था गर्न टेन्डर आह्वान गरे । गोरखापत्रमा विज्ञापन छापिएको देखेपछि मलाई पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन मन लाग्यो र बढाबढमा भाग लिन श्री ५ महाराजाधिराजमा बिन्ती चढाएँ । महाराजाधिराजबाट अनुमति पाएपछि मैले पनि टेन्डर हालेँ । यत्तिकैमा त्यो काम उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयलाई सुम्पियो । त्यसबेला गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो । मैले बढाबढमा भाग लिएको जानकारी मन्त्रीलाई गराएँ ।’ तत्कालीन राजपरिषद्का सचिवसमेत रहेका माथेमाले थप लेख्नुभएको छ, ‘यसैबीच श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकुम भयो, सरदार कृष्णलाललाई पार्टनरमा लिनू । जम्मै रुपियाँ एकै पटक जम्मा गर्न अलि मुस्किल पर्ने भएकाले मन्त्रीलाई भनेर पटकपटक बुझाउने गरी मिलाइयो । श्री ५ महाराजाधिराजबाट पनि हामीलाई आर्थिक सहायता बक्स भएको थियो ।’ माथेमाले आत्मकथामा भन्नुभएको छ,
‘पहिलो किस्ता बुझाएपछि गृहसचिव जर्नेल चन्द्रबहादुर थापालाई हाम्रो नाममा लिखित आदेश जारी गर्ने निर्देशन भयो । उहाँकै घरमा बसी सबै कागजपत्र तयार गरियो । काम सकिएपछि दरबारमा आएर महाराजाधिराजमा जाहेर गरेँ, सबै कम सरकारको निगाहबाट भयो ।’
सरकारबाट हुकुम भयो, ‘तिमीहरूले पाएकोमा मलाई खुसी लाग्यो । कहिलेदेखि हल चलाउने ?’ मैले बिन्ती चढाएँ । यही २०११ साल वैशाख १ गतेदेखि नै चलाउने बन्दोबस्त गर्दै छु, सरकार ।’ यसरी माथेमा र कृष्णलालले हल सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि यो हलमा पहिलो पटक हिन्दी चलचित्र ‘बादल’ प्रदर्शन भयो । यसरी सुरु भएको ‘काठमाडौँ सिनेमा घर’ नाम परिवर्तन भई ‘जनसेवा सिनेमा हल’का नामबाट सञ्चालन भइरहेको थियो तर २०१८ साल भदौमा आगलागीका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भयो ।
यसैगरी नेपाल चलचित्र सङ्घका तत्कालीन वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत पवन खरेलले सङ्घकै आयोजनामा सम्पन्न ‘नेपाल मोसन पिक्चर अवाड्र्स तथा नेपाली चलचित्र महोत्सव २०५४÷५५ को स्मारिकाको पृष्ठ १५ मा नेपालमा चलचित्र व्यवसायको सुरुवात चलचित्र प्रदर्शकहरूबाट भएको उल्लेख छ । उहाँले ‘नेपाल चलचित्र सङ्घको स्थापना र सङ्क्षिप्त परिचय’ लेखमा २००७ सालतिर काठमाडौँमा जनसेवा सिनेमा हल खुलेको उल्लेख गर्नुभएको छ । विभिन्न तथ्यहरूले भने २००६ सालमै नेपालमा ‘काठमाडौँ सिनेमा घर’ खुलेको र पछि नाम परिवर्तन भई ‘जनसेवा सिनेमा हल’ रहन गएको पुष्टि हुन्छ ।
टिकट र कालाबजारी
चलचित्र विकास बोर्डको पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार त्यसबेला चलचित्र हेर्दा प्रतिटिकट एक सुका मूल्य तिर्नुपर्दथ्यो । प्रदर्शनी हलमा श्रेणी विभाजन पनि गरिएको थिएन । २००८ सालमा उक्त चलचित्र भवनको आधुनिकीकरण भयो । जसमा दर्शकहरूले कुर्सीमा बसेर आरामपूर्वक चलचित्र हेर्न पाउने भए । त्यसपछि बाल्कोनी, प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी विभाजन गरी टिकट दर पनि वृद्धि गरिएको थियो । जसअनुसार दुई रुपियाँ, एक रुपियाँ, एक मोहर र एक सुका क्रमैसँग कायम गरिएको थियो । विकास बोर्डको पुस्तकमा माथि उल्लिखित तथ्य भए पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित तथ्य भने केही फरक छन् ।
सिनेमा हल सञ्चालन हुनुअघि २००६ साल मङ्सिर २४ गते गोरखापत्रमा ‘काठमाडौँ सिनेमा घर’सम्बन्धी प्रकाशित सूचनामा शो र टिकटबारे स्पष्ट उल्लेख छ । सूचनामा दैनिक दुई शो चलचित्र प्रदर्शन गरिने उल्लेख छ । उक्त सूचनामा पहिलो शो १२ बजेदेखि २ बजेसम्म र दोस्रो शो ४ बजेदेखि साढे ७ बजेसम्म सञ्चालन हुने उल्लेख छ । यद्यपि गोरखापत्रकै अन्य सूचनाका आधारमा दैनिक शो घटबड हुने गरेको तथ्यसमेत भेटिन्छ । यस्तै टिकट दर पनि श्रेणी हेरी ५० पैसा देखि पाँच रुपियाँसम्म कायम भएको छ । हलमा पहिलोदेखि चौथोसम्म र बक्ससहित पाँच श्रेणी थिए । जसमा पहिलोको ५० पैसा, दोस्रोको एक रुपियाँ, तेस्रोको एक रुपियाँ ५० पैसा, चौथोको दुई रुपियाँ ५० पैसा र बक्सको पाँच रुपियाँ उल्लेख छ । गोरखापत्रकै समाचारहरू केलाउँदा पछि बाल्कोनीसमेत थप गरिएको तथ्य खुल्न आउँछ ।
एउटा मात्र चलचित्र हल भएको कारण शोमा दर्शकहरूको भीड हुने गथ्र्याे । भीडका कारण टिकटको कालाबजारीसमेत हुन्थ्यो । भीडभाड र कालाबजारी रोक्न शो सुरु हुनुअघि अग्रिम बुकिङको व्यवस्था पनि गरिएको थियो । यद्यपि कालाबजारी पूर्ण रूपमा निस्तेज हुन सकेन । २००७ साल चैत २७ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारअनुसार कालाबजारी गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो ।
सिनेमा हलको सिट सङ्ख्या कति हो भन्ने तथ्य भने कतै पाउन सकिँदैन । २००७ साल मङ्सिर १२ को गोरखापत्रमा सिनेमा भवनको टिकट छपाइका लागि ठेक्काको एउटा सूचना छापिएको छ, जुन सूचनाले हलको वार्षिक क्षमता भने बुझ्न सकिन्छ । विज्ञापनमा हललाई एक वर्षमा चार लाख ६० हजार टिकट चाहिले उल्लेख छ तर हलमा दैनिक शो सङ्ख्यामा घटबड हुने तथ्य भेटिएकाले हलको सिट क्षमता बुझ्न भने कठिन हुन आउँछ ।
