भोजराज पोखरेल
देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७९ सालमा दोस्रो पटक स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा तीन तहकै निर्वाचन हुँदै छ । देश चुनावमय हुँदै छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशी पद्धतिको सबलीकरण तथा देशको निर्वाचन प्रक्रियाका नवीन आयामका सन्दर्भमा विस्तृत तथ्यहरू यस आलेखमार्फत प्रस्ट पार्ने कोसिस गरिएको छ ।
लोकतन्त्र र निर्वाचनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । अझ प्रस्ट रूपमा भन्दा लोकतन्त्रको प्राणवायु निर्वाचन नै हो । निर्वाचनबिना लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन । यसले राम्ररी काम पनि गर्न सक्दैन । लोकतन्त्र जनता आफैँले छानेका प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था भएकाले पनि राज्य र जनताबीचको पुल पनि हो– आवधिक निर्वाचन ।
नेपालमा हरेक पाँच वर्षमा जनताले चुनेर पठाएका पात्रको निर्वाचनमार्फत मूल्याङ्कन हुन्छ । देशअनुसार चुनावी व्यवस्था अलग–अलग छ । विभिन्न देशले आफ्नो परिवेशअनुसार तीन वा चार र कसैले पाँच वर्षको अवधिमा चुनाव गर्छन् । राजनीतिक दलका नीति तथा कार्यक्रम जनताका बीचमा रुचाइएको छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्नका लागि नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा सशक्त र सुन्दर पक्ष हो ।
लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार
आवधिक निर्वाचन शासनसत्ता शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट हासिल वा हस्तान्तरण गर्ने विधि हो । नागरिकले आफ्नो मताधिकारको माध्यमबाट जसलाई पत्याउँछन्, उसैलाई शासन सञ्चालनको अनुमति दिन्छन् । यसबाट शासन गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । निर्वाचनले देशमा एउटा तरङ्ग सिर्जना गर्छ र राजनीतिक अभियानमा संलग्नलाई आफ्नो परीक्षण गर्ने अवसर सिर्जना गरिदिन्छ । त्यति मात्रै होइन, आवधिक निर्वाचनले राजनीतिसँग सरोकार नराख्नेहरूलाई पनि समेट्ने गर्छ । यो प्रक्रिया जनतालाई लोकतन्त्र र आफ्नो अधिकारको विषयमा के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सुसूचित गर्ने माध्यम पनि हो ।
यी विविध कारणले गर्दा नै आवधिक निर्वाचनलाई प्रजातन्त्र–लोकतन्त्रको प्राणवायु भनिएको हो । आवधिक निर्वाचन नभएको अवस्थामा प्रजातन्त्र ‘डिरेल’ हुन्छ, लिकबाट बाहिर जान सक्छ । हाम्रो देशमा यसका उदाहरण छन् । अन्य थुप्रै देशमा पनि यसका उदाहरण छन् । त्यसैले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा रहेको छ । चुनावी लोकतन्त्र (इलेक्ट्रोरल डेमोक्रेसी)मा नागरिकको अभिमतमार्फत शासनसत्ता प्राप्तिको माध्यम नै निर्वाचन हो ।
लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणाली
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि चुनावी अभ्यास पनि क्रमशः विकास हुँदै गयो । अझै पनि लोकतान्त्रिक व्यवहारमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ । राजनीतिक स्थायित्व भइनसकेको र राजनीतिक दलहरूले परिपक्वता हासिल नगरेकाले चुनावी प्रक्रियाको थालनी पनि राजनीतिक स्वार्थकै आधारमा गर्ने प्रवृत्ति छ । अर्थात् लोकतन्त्रको संस्थागत विकास नहुँदा निर्वाचनको मिति आफू अनुकूल बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसले एकातिर द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ भने अर्कातिर आवधिक निर्वाचन समयमा नहुँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्न पुग्छ । विभिन्न मुलुकको अभ्यासबाट यसको पुष्टि हुँदै आएको छ ।
त्यसैले हाम्रोजस्तो अस्थिर राजनीतिक अवस्था भएको देशमा आवधिक निर्वाचनको मिति संविधानमै तोक्नुपर्छ । पदावधि सकिने वर्षको यो महिना, यति गते भनेर किटान गरिदिएपछि सबै क्षेत्र–निकायलाई योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । योजना र चुनावलक्षित कार्यक्रम बनाउन पनि सहज हुन्छ ।
सुधार गर्नुपर्ने पक्ष
नेपालमा चुनावी अभ्यास गरिरहेका राजनीतिक दलहरू अझ बढी चुनावी लोकतन्त्रप्रति विश्वस्त हुन आवश्यक देखिन्छ किनभने अप्रत्यासित रूपमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा प्राविधिक तयारी र व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ । दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियालाई नै व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैनन् । छोटो समयमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट हुन नसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । नागरिकले आफ्नो समूहलाई सुरक्षित गर्न नसक्ने हुनसक्छ । आकस्मिक रूपमा गरिने कुनै पनि काम बढी खर्चिलो हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि छोटो प्रक्रियाबाट सामग्री ल्याउनुपर्ने हुन्छ भनेको छ । मिति तोकिएको भए समय हुँदै तयारी गर्न सकिन्थ्यो । खर्च कम गर्न, राजनीतिक स्थिरताका निम्ति र समयमै दलहरूलाई उम्मेदवार छान्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि आवधिक निर्वाचनको मिति संविधानमै तोक्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पनि राजनीतिक दलले आफ्नो सुविधा हेरेर चुनाव घोषणा गर्दा एक पक्षलाई फाइदा होला तर यसले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न र भर्खर सुरु भएको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ह्रास ल्याउँछ । त्यसैले संविधान र कानुनमै निर्वाचनको मिति तोकेर त्यसलाई कसैको स्वार्थभन्दा बाहिर राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसले राजनीतिक स्थिरतासँगै दलहरूलाई पारदर्शी रूपमा योग्य उम्मेदवार छान्न समय मिल्छ । सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा, यसरी चुनाव गरिए लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुग्दछ ।
बुलेटबाट ब्यालेटको यात्रा
नेपाल लामो समयसम्म द्वन्द्वको भूमरीमा परेर लोकतान्त्रिक बाटोमा पाइला सार्न प्रयत्न गर्दै छ । लोकतन्त्रभन्दा उत्कृष्ट अर्को व्यवस्था छैन भन्ने कुरा विश्वका विभिन्न देशमा गरिएको राजनीतिक अभ्यासबाट प्रमाणित भइसकेको छ । कुनै समय थियो, हिंसात्मक विद्रोहमार्फत जनवाद स्थापना गर्ने भनेर सुरुङ युद्ध गरे पनि, जे–जे गरे पनि अन्त्यमा आउने जनतामा आधारित शासन प्रणालीमै रहेछ । त्यसैले नेपालमा पनि विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलनमा सहभागी भएका राजनीतिक समूह, दल पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा आएका छन्, यो सकारात्मक पक्ष हो । निर्वाचनले नै सबैलाई समेट्ने रहेछ भन्ने कुरा ती सबै राजनीतिक दलले बुझेका छन् । यो सकारात्मक कदमले नागरिकमा भरोसा जगाउँछ । आर्थिक समृद्धि र विकासमा यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा हामीले स्थापित गरेको भनेको समावेशी प्रजातन्त्र हो । विगतदेखि नै निर्वाचनमार्फत आउने निकाय केही वर्ग र समूहको कब्जामा छ । निर्वाचनमार्फत राज्यका निकायमा सबै वर्गको सहभागिता वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ । लोकतन्त्र स्थापनासँगै सहभागिता वृद्धि गर्न राज्यले संस्थागत रूपमा नीति निर्माण गरेको छ । अन्य देशमा हेर्ने हो भने राजनीतिक दलमा आफँैभित्र विवेकपूर्ण व्यवहार हुन्छ । उनीहरू आफैँले मुलुकको अथवा समाजको चरित्र हेरेर सबैलाई न्याय दिन सकिन्छ भनेर विवेकपूर्ण व्यवस्थापन गरेका छन् तर हाम्रोजस्तो देशका राजनीतिक दलले कानुनले बाध्य नबनाएसम्म विवेक प्रयोग गर्दैनन् । त्यसैले विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने वातावरण सिर्जना नभएसम्मका लागि निर्वाचन प्रणालीलाई रूपान्तरण गरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागू गरिएको हो । यो राज्य मेरो हो, यहाँ मेरो पनि हकअधिकार सुनिश्चित छ । मैले देशको भविष्य निर्माणका लागि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्नका निमित्त समावेशी प्रणाली महìवपूर्ण छ । यसले चुनावी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।
सुधारबाटै लोकतन्त्र सुदृढ
नेपालमा अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ । प्रत्यक्ष (पहिलो हुने) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् तर निर्वाचन प्रक्रिया महँगो भएको भन्ने विषयमा विमर्श आरम्भ भएको छ । चुनावी प्रक्रियालाई कसरी सबैको पहुँचमा पु¥याउने भन्ने प्रश्न छ । बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि छन् । यी गम्भीर सवालमा बृहत् बहसमार्फत निर्णयमा पुग्दा मितव्ययी चुनावी प्रक्रियाका लागि पक्कै बल पुग्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि पनि यसले योगदान गर्छ । चुनावी कार्यक्रममा पैसाको खोलो बगाउने विकृत शैलीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले त उम्मेदवार हुनकै लागि लगानी गर्नुपर्छ । कार्यकर्ताका लागि खर्च गर्नुप¥यो । समर्थक नहुँदा पैसाकै आधारमा कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भए पनि नागरिकको स्तर उठ्न नसक्दा आर्थिक प्रलोभनमा परेर चुनावमा प्रभाव पार्ने मतदाताको सङ्ख्या ठूलै छ ।
निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यक्रमको खर्च बढेको जानकारी गराइसकेको छ । सुरक्षामा पनि ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । त्यसैले महँगो निर्वाचन प्रणालीउपर छलफल हुनुपर्छ । मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर विस्तृत कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यही प्रणालीले निरन्तरता पाएमा असल राजनीतिक कार्यकर्ता चुनावमा जानै नसक्ने र बेइमानले ठाउँ लिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । निर्वाचित स्थान अपराधमा संलग्नले लिने सम्भावना हुन्छ । निर्वाचित निकाय आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको पकडमा जाँदा लोकतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचनमा आर्थिक प्रभाव पार्ने तìवहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले असल नियतले खर्च गर्दैनन् । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिको आम्दानीमाथि निगरानी गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म केन्द्रीकृत निर्वाचन प्रणाली नै चलिरहेको छ । निर्वाचन प्रणाली विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । मतपत्रदेखि निर्वाचन प्रयोजनका सबै विषयलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा आवश्यक सामग्री पालिकास्तरमै उपलब्ध हुन्छन् । स्थानीयस्तरमै पाइने सामग्री आयोगले नै पठाइदिने होइन, स्थानीयस्तरमै सस्तो पर्छ । निर्वाचन अधिकृत सदरमुकामबाट पठाए पनि अन्य कर्मचारीको हकमा प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरमा काम गर्ने कर्मचारी, शिक्षक, गैरसरकारी संस्थाका इच्छुक कर्मचारीलगायतलाई चुनावी प्रयोजनमा खटाउन सकिन्छ । यसैगरी मतदाता नामावली सङ्कलन प्रक्रिया ज्यादै लामो र खर्चिलो छ । सङ्घीयताको अभ्याससँगै स्थानीय सरकार छन् । त्यहीँबाट मतदाता नामावली सङ्कलनको काम गर्न सकिन्छ । यो प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकृत गरेर खर्च घटाउन सकिन्छ ।
आवधिक निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने कुरा आएको छ । यसको व्यवस्थापन गर्न करोडौँ रकम खर्च हुन्छ । चुनावको सुरक्षा राजनीतिक दलले नै गर्ने हो । यो राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दलहरूकै हो । दलहरू यसका लागि तयार हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको रक्षा बर्दीधारीले गर्ने होइन, दलले नै हो । स्थानीय सरकारलाई सहभागी गराएर सुरक्षाको जिम्मा पनि त्यहीँ दिन सकिन्छ । वि.सं. २०१५ देखि अहिलेसम्म धेरै चुनावी प्रक्रिया पूरा भएका छन् । त्यतिबेला कसरी निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, त्यो अध्ययनको विषय हो । अहिले नागरिकमा राजनीतिक चेतना बढेको छ । राजनीतिक सहभागिता पनि बढेको छ । नागरिकस्तरमा चुनावप्रतिको साक्षरता वृद्धि भएको छ । लोकतन्त्रको सुदृढ विकासका लागि जनतामा आएको सशक्तीकरणले ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ । पहिलेभन्दा प्रस्ट निर्णय दिनसक्ने नागरिक पङ्क्ति देशमा छ । यद्यपि अझै पनि विवेकको मतभन्दा किनबेचको मत खस्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्यसैले यी विषयलाई सुधार गर्दै आवधिक निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्र सुदृढ गर्न हामी सबैले बल पु¥याउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्कारको जगमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सुधारका नवीन अभ्यास आरम्भ गरेमा नागरिकले अपेक्षा गरेअनुरूपको शासन व्यवस्थाको आभास हुन्छ र लोकतन्त्रको अनुभूति पनि हुन्छ ।
(गोरखापत्रका अशोक अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
