logo
२०८१ जेष्ठ ६ आईतवार



चुनाव अघि नै सर्वसम्मत !

शनिवार |


चुनाव अघि नै सर्वसम्मत !


राजन रावत

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि स्थानीयवासीले सर्वसम्मत जनप्रतिनिधि छनोट गरेर लिमी एकपटक फेरि चर्चामा आएको छ । देशभर सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष पदका लागि आकाङ्क्षी बढिरहेका बेला हिमालपारिको गाउँ लिमीमा भने वडाका सबै पदमा सामूहिक निर्णय गरेर नेतृत्व चयन गर्ने कार्य भइसकेको छ । अब त्यसलाई औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ ।

लिमीको वडा अध्यक्षका लागि वर्तमान अध्यक्ष पाल्जोर तामाङ नै दोस्रोपटकका लागि पनि छनोट हुनुभएको छ । उहाँ अध्यक्ष पदमा दोहोरिन मान्नुभएको थिएन । लिमीका तीन गाउँवासीको वर्षमा एकपटक सभा बस्छ । गत पुसमा यो सभा बसेको थियो । यस सभामा सुरुमै उहाँले अब आफ्नो पदावधि सकिन लाग्यो र नयाँ नेतृत्व छान्न प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्ताव आउनेबित्तिकै उहाँकै गाउँ हल्जीले टसी खादा राखेर पुनः दोहोरिन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिले मात्र उहाँले मान्नुभएको थिएन । बरु उल्टै उहाँले नेतृत्व विकास हुनुपर्ने र त्यसलाई आफूले हस्तान्तरण गर्र्नेे भन्दै तीन गाउँबाट नयाँ व्यक्तिलाई छान्नुपर्ने कुरा अगाडि सार्नुभयो । उहाँको प्रस्ताव भुइँमा खस्न नपाउँदै अर्को गाउँ जाङले टसी खादा राखेर उहाँलाई नै पुनः दोहोरिन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलगत्तै अर्को तिल गाउँले सोही विधि अपनाएर आग्रह गरेको लिमीका स्थानीय कुन्चोक तामाङले बताउनुभयो । टसी खादा राख्ने चलन लिमीमा ठूलो सम्मानको काम हो । यसरी गरिएको सम्मानलाई कसैले इन्कार गर्न पनि हुँदैन । राम्रो पनि मानिँदैन । त्यसपछि अध्यक्ष पाल्जोर निकै असजिलोमा पर्नुभयो । लिमी एउटा यस्तो समाज भएको वडा हो, जहाँ समाजले गर्ने निर्णय मान्नैपर्ने बाध्यकारी चलन छ । सामूहिक निर्णयविरुद्ध कसैले जान सक्ने अवस्था नभएपछि बाध्य भएर पाल्जोरले पुनः अध्यक्ष पद स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

हल्जी गाउँबाट छिरिङ टुङडुप तामाङ, जाङ गाउँबाट महिला सदस्यमा पुटी तामाङ र तिल गाउँबाट टुङडुप लामा नयाँ आउने सदस्यका रूपमा चयन हुनुभएको छ । दलित नभएको कारण उक्त पद भने रिक्त रहनेछ । यसअघि महिला सदस्यमा याङ्की तामाङ, कर्की लामा र कोलोप्जाङ तामाङ सर्वसम्मत चयन हुनुभएको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि वडाध्यक्ष तामाङको समूह यसरी नै सर्वसम्मत चयन भएको थियो । गाउँको यस्तो निर्णयले अब सरकारले तोकेको ३० वैशाखको निर्वाचनमा लिमीमा वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्य कसैका लागि मतदान हुनेछैन तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि भने मतदान हुनेछ  । लिमीका तीन गाउँमा तीनवटा मतदान केन्द्र छन् । लिमीका तीन वटा मतदान केन्द्रमध्ये सुनखानी आधारभूत विद्यालय हल्जीमा २२६, भृकुटी प्राथमिक विद्यालय जाङको मतदान केन्द्रमा २०५ र हिमशिखर प्राथमिक विद्यालय तिलमा ११० गरी कुल ५४१ मतदाता छन् ।

२०७३ सालको मङ्सिर महिनामा गाउँको सभा बस्ने बेला स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको थिएन । त्यसैले यो सभाले त्यसतर्फ कुनै चासो नै राखेन । पछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ साल असार ३१ गते गर्ने मिति तोक्यो । लिमीका अधिकांश मानिस हिउँदमा काठमाडौँ अस्थायी बसोवास गर्छन् । काठमाडौँमा लिमीका तीन गाउँवासीको बैठकले पाल्जोरलाई वडाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । पछि लिमी गएर पाल्जोर औपचारिक अध्यक्ष चयन हुनुभएको थियो । त्यो पनि निर्वाचन गराउने टोली पुगेपछि । त्यतिखेर वडा सदस्यहरू तीन गाउँका हिसाबले छनोट भएका थिए ।

लिमीको स्थानीय पदाधिकारीका लागि मतदान कार्य भएको छैन । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गाउँको सभाबाट नै नेतृत्व चयन भएको थियो । सभामा कुनै नयाँ कार्य गर्नुपर्ने भए स्थानीयवासी बीच मतदान हुँदैन । एकभन्दा बढी आकाङ्क्षी देखिए बहुमतको आधारमा छान्ने गरिन्छ । त्यो पनि उपस्थितमध्ये सङ्ख्याको आधारमा नगरी गाउँगाउँको बहुमतलाई आधार मान्ने गरिन्छ । जस्तो लिमीका तीन गाउँ तिल, हल्जी र जाँगमध्ये दुई गाउँ जसको पक्षमा हुन्छ ऊ नै नेता छानिन्छ । यो निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता सबैलाई छ । यो निर्णयविरुद्ध कोही पनि जान सक्दैन ।

लिमीका स्थानीयवासीले जसरी जनप्रतिनिधि छनोट गर्दै आउनुभएको छ, यो कार्यले निरन्तरता पाउने विश्वास गरिन्छ । यसो हुनुमा दलगत राजनीतिक चेतनाको कमी एउटा प्रमुख कारण भएको स्थानीयवासीले स्वीकार्छन् । अझ केही समय पहिले त लामा बसालेर संसदीय निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने कार्य पनि यहाँ हुन्थ्यो । यस्ता अनेक खालका रमाइला पक्ष लिमीमा छन् । २०५९ सालमा स्थानीय निकाय भङ्ग गरेर जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा पनि लिमीका स्थानीयवासीले अध्यक्ष छनोट गरेका थिए । यसरी छनोट भएका अध्यक्षको पदावधि पनि पाँच वर्षकै थियो ।
विशेषगरी कात्तिकको अन्तिममा वा मङ्सिरको पहिलो साता बस्ने बैठक विशेष महŒवपूर्ण हुन्छ  । यो बैठकले कुनै नयाँ निर्णय गर्छ । लिमी गाउँमा बस्ने बैठकमा उपस्थित हुन नसक्नेले आफ्नो अवस्था अनुसार हजारदेखि पच्चीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने चलन छ । उक्त बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान पहिले नै तोकिएको हुन्छ । बैठकमा १६ वर्ष उमेर कटेका र ६० वर्ष ननाघेका घरका मूलीले मात्र बस्न पाउने नियम बनाइएको छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?