दीपक श्रेष्ठ
सुनकोशी गाउँपालिकाले ‘मोबाइल एप्स’ बनाएको छ । एन्ड्रोइड मोबाइलमा ‘एप्स डाउनलोड’ गरेर स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाबारे जानकारी लिन सक्छन् । गाउँपालिकाले जारी गरेका सूचना, कर तथा राजस्वका दररेट, निवेदनका ढाँचा, बोलपत्र, जनप्रतिनिधि र विभिन्न कार्यालयको सम्पर्क, बडापत्र, योजनाहरू ‘एप्स’बाटै सेवाग्राहीले लिन सक्छन् । त्यति मात्र होइन, सेवाग्राहीले मोबाइलबाटै आफ्ना सुझाव, प्रतिक्रिया दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले स्थानीय तहका लागि मोबाइल एप्सको साझा ‘टेम्प्लेट’ बनाइदिएको छ । स्थानीय सरकारलाई सर्वसाधारण नागरिकसँग नजिक बनाउन, सुशासन कायम गर्न, सेवाको पहुँच सहज बनाउन गत वर्षबाट यो ‘मोबाइल एप्स’ प्रयोगमा ल्याएको हो । अहिले ४२६ वटा स्थानीय तहले यो मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याएका छन् । यो मोबाइल एप्स स्थानीय तहहरूले प्रयोग गरिरहेको वेबसाइटसँगै आबद्ध गरी आवश्यक डाटा र विवरण वेबसाइटबाट नै अद्यावधिक हुने गरी तयार गरिएको छ । यो एप्सलाई सुधार गरिँदै लैजाने योजना सरकारको छ । सरकारका सम्पूर्ण निकायहरूले निर्माण गर्ने मोबाइल एप्सहरूमा एउटै मापदण्ड कायम गर्न, त्यसमा प्रयोग हुने सामग्री (कन्टेन्ट) मा एकरूपता ल्याउन र मोबाइल एप्सको सुरक्षित प्रयोगका लागि मोबाइल एप्सहरूको मापदण्ड २०७५ समेत लागू गरिएको छ । त्यस्तै सरकारी निकायको सिस्टम सफ्टवेयर, वेबसाइटहरूको अडिट थालिएको छ । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुने साइबर सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि सूचना प्रविधि विभागमार्फत प्रणालीहरूको सुरक्षा अडिटसहित आवश्यक सुरक्षाका लागि प्रतिवेदन दिने कार्य थालिएको छ ।
कास्की जिल्लाको रूपा गाउँपालिका–५ देउरालीस्थित विश्वशान्ति माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक चक र डस्टर बोकेर कक्षा कोठा पस्दैनन् । कक्षाकोठामा कालो वा सेतो पाटी पनि छैन । पेनड्राइभ लिएर कक्षामा छिर्ने शिक्षकले प्रोजेक्टर मार्फत स्मार्ट बोर्डमा कक्षा सञ्चालन गर्छन् । कक्षा कोठाको सिकाइमा इन्टरनेटको माध्यमबाट युट्युबजस्ता साइटको सहयोग लिइन्छ । विद्यार्थीहरू विस्तारै स्मार्ट कक्षामा अभ्यस्त हुन थालेका छन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक नमुना सूचना प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउने सरकारी लक्ष्यअनुसार गत वैशाखबाट यस कार्यको प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले डिजिटल सामग्रीको निर्माण गरिरहेको छ । कक्षा ४ देखि १२ सम्मको विज्ञान (भौतिक, रसायन, जीव) गणित र ऐच्छिक गणित विषयको श्रव्य÷दृश्य सामग्री निर्माण गरिएको छ । यस्ता सामग्री युट्युबमा राखिएको छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । देशभरकै सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सबै निर्वाचन क्षेत्र समेटिने गरी एक हजार विद्यालय छनोट गरी प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ ।
काठमाडौँका सौरभ ढकाल उठ्नेबित्तिकै तरकारी पसल खोल्नुहुन्छ । उहाँको तरकारी पसल ल्यापटपमा छ । ल्यापटप खोलेर तरकारीको अर्डर लिने र आफ्ना नयाँ उत्पादनबारे ग्राहकलाई जानकारी दिने काम गर्नुहुन्छ । त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसमेत उहाँले गर्नुहुन्छ । ढकालको ‘भच्र्युअल’ पसलमा अर्डर गरेपछि हप्ताको तीन दिन तरकारी र फलफूल दैलोमै पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना र सञ्चार भन्नेबित्तिकै नागरिकको दैनिकीसँग गाँसिएको छ । रोजगारी, व्यापार र उत्पादनसँग जोडिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, मनोरञ्जन, सेवा प्रवाहको क्षेत्र, भाषा र संस्कृतिको संरक्षणलगायत क्षेत्रमा सञ्चारको भूमिका अपरिहार्य बनेको छ । त्यसैले सूचना र सञ्चारको पहुँच सबै भूगोलमा उत्तिकै आवश्यक र महŒवपूर्ण छ । जनताको सूचना र प्रविधिको पहुँचसँगै यसको प्रयोगमा अझ बढी सजगताको आवश्यक रहेको छ । सूचना र सञ्चारलाई मर्यादित प्रविधिको प्रयोगमा सजगता बढाउन त्यसलाई कानुनी रूपमा नै सम्बोधन आवश्यक हुन्छ । जुन कार्यमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विश्वव्यापी बढ्दो प्रयोगले सामाजिक अन्तक्र्रिया बढाएको छ । सार्वजनिक सेवामा परिवर्तन ल्याएको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासनको प्रत्याभूत दिन सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा सरकारले ल्याएको छ ।
योजनाबद्ध आर्थिक विकास प्रयास सुरु भएको छ दशक भइसकेको छ । यद्यपि मुलुकका स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, दूरसञ्चार, विद्युत्, सञ्चारलगायत पूर्वाधारको निर्माण र विकासमा निकै प्रगति भएको पाइन्छ ।
‘फोरजी’ फड्को
प्रविधिको क्षेत्रमा मुलुकले तीव्र फड्को मारेको छ । सरकारले सेवा उच्च गतिको भ्वाइससहितको डाटा सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई ६४ जिल्लामा पु¥याएको छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा २२ लाख नयाँ ग्राहक थप भएको र जम्मा ६५ लाख फोरजी ग्राहक पुगेको जनाइएको छ । त्यस्तै मुलुकभरका ४२७ स्थानीय तह, तीन हजार ४२४ वडा कार्यालय, दुई हजार ३५२ स्वास्थ्य केन्द्र र दुई हजार ७१८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचना र प्रविधिको पहुँच विस्तारको क्षेत्रमा समेत द्रुतगतिमा काम भइरहेको जनाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत ताप्लेजुङको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म फाइबरसहितको अत्याधुनिक सूचना महामार्गको पूर्वाधार तयार पार्ने क्रम सुरु भएको छ । सो परियोजनामार्फत व्यापक रूपमा द्रुतगतिको इन्टरनेट तथा अन्य दूरसञ्चार सेवाहरूको प्रवाहका लागि आवश्यक महŒवपूर्ण पूर्वाधार तयार हुनेछ ।
आफ्नै डाटा सेन्टर
नेपालको विद्युतीय तथ्याङ्क नेपालभित्र नै सुरक्षित राख्न र साइबर हमलाबाट सुरक्षित बनाउन हेटौँडामा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरिएको छ । इन्टरनेटलाई सुरक्षित र सस्तो बनाउन रूपन्देही र ललितपुरमा दुईवटा इन्टरनेट एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यस्तै बाँके र मोरङमा विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डार गर्न डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढेको जनाइएको छ ।
‘डिजिटल नेपाल’
सरकारले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै लगेको छ । सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । राष्ट्रको सामाजिक र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, सार्वजनिक सेवाप्रवाह, समाज र अर्थतन्त्रका बृहत्तर आयामहरूको रूपान्तरण गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधारहरूको सबलीकरण गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क महŒवपूर्ण मानिएको छ । डिजिटल नेपालमा आठवटा मुख्य क्षेत्र छनोट गरिएको छ । यसअन्तर्गत ८० वटा प्रमुख डिजिटल पहल पहिचान गरिएको छ । प्रमुख डिजिटल पहलहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उपयोगमार्फत दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार मात्र होइन राजस्व भुक्तानीलाई समेत विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न ई–पेमेन्टसम्बन्धी कार्य गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा रहेको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहेको ई—पेमेन्ट गेटवेसँग आबद्धताको कार्य भइरहेको छ ।
नेपालमै सुरक्षित छपाइ
नेपालमा छापाखानाको इतिहास कोट्याउँदा १९०८ सालमै पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री श्री ३ जङ्गबहादुर राणाले बेलायतबाट ल्याएको हाते (गिद्धे) प्रेस नै पहिलो प्रेसका रूपमा मानिन्छ । यस बीचमा छपाइ प्रविधिले फड्को मारे पनि सुरक्षित छपाइका धरैजसो काम नेपालमा हुनसकेको छैन । यद्यपि नेपाल सरकारकाले विकास समिति ऐन २०१३ मा भएको वैधानिक व्यवस्था अनुसार सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको छ । आदेशअनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना भई कार्य अगाडि बढेको छ । राहदानी, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, बैङ्क नोट, अन्तः शुल्क स्टिकर मुद्रणको लागि सुरक्षण प्रेसको स्थाना र सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
प्रदेशतिर गोरखापत्र
गोरखापत्रको पहुँचलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न प्रदेश प्रकाशनतिर लगिएको छ । विराटनगरबाट प्रकाशन थालेको गोरखापत्रले फागुन ७ गतेदेखि कोहलपुरबाट क्षेत्रीय प्रकाशन थाल्ने तयारी गरिरहेको छ । विराटनगर प्रकाशनसँगै प्रदेश १ र २ का २२ जिल्लामा बिहानको सूर्योदयसँग पाठकले गोरखापत्र पढ्न पाएका छन् ।
चलचित्रमा बक्स अफिस
करोडौँको कारोबार, हजारौँको रोजगारी रहेको चलचित्र उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले बक्स अफिस प्रणाली सुरु गरेको छ । चलचित्रघरहरूमा ई–टिकेटिङसहितको बक्स स प्रणाली लागू भएपछि चलचित्र व्यवसायमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धिकर, चलचित्र विकास शुल्कलगायतका राजस्व सङ्कलन व्यवस्थित गर्न सहयोग पुगेको छ ।
यस्तै नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई ध्यानमा राख्दै चलचित्र नगरी तथा छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । विदेशी चलचित्र उद्यमीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न चलचित्र पर्यटनको अवधारणाअनुसार कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै चलचित्रको ‘डिजिटाइजेसन’ कार्य अगाडि बढेको छ । त्यस्तै रेडियो नेपालका गीत तथा कार्यक्रम, द राइजिङ नेपाल र गोरखापत्रलाई पनि डिजिटल अर्काइभिङ गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
सुधारिँदै हुलाक
राणा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको पालामा १९३५ सालमा स्थापना भएको नेपाल हुलाकघरलाई २०१९ मा हुलाक सेवा ऐनले व्यवस्थित गरेको थियो । स्थापनाकालमा चिठीपत्र ओसारपसार गर्ने हुलाकको दैनिकी फेरिएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै हुलाकले पुलिन्दा सेवा, हुलाक बचत बैङ्क सेवा, धनादेश सेवा, ईएमएस सेवा, उपत्यका घुम्ती सेवा, ट्र्याकिङ सेवालगायतका आधुनिक तथा छिटोछरितो सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
कानुनी आधार तयार
सरकारको एक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणको आधार वर्ष मानिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मातहत निकायको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिकामा सुधार र संशोधन कार्यमा जोड दिएको पाइन्छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’कोे राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यहरू मन्त्रालयबाट भएका छन् । विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, दूरसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, हुलाक सेवा विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक,२०७५, चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक,२०७५, सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (ईमेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, प्रवक्ताको काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी निर्देशिका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा संशोधन, पत्रकारिता अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा संशोधन, अनलाइन मिडियासम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, सार्वजनिक प्रसारण, छापा र प्रसारण संस्थासम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, स्वदेशी तथा नेपालबाट प्रसारण गरिने विदेशी छापा प्रकाशनसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, राष्ट्रिय विज्ञापन नीति र मापदण्डलगायत विधेयक तयारीजस्ता कार्य भएका छन् ।
