भउचप्रसाद यादव
काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । मुलुकमा पहिलो पटक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुन लागेको छ । मुलुकमा रहेको सम्भावित पारमाणविक पदार्थ र सो सम्बन्धी प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञान प्रविधि महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदीले मुलुकमा पारमाणविक कार्यक्रम अगाडि बढाउन तथा सम्भावित पारमाणविक पदार्थको खोज, अध्ययन अनुसन्धान गर्न पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा सूचीकृत भई स्वीकृत भइसकेको बताउनुभयो ।
रेडियोधर्मी पदार्थको (नियमन तथा उपयोग) सम्बन्धी ऐन, २०७७ र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्य अगाडि बढाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सो ऐन र नीतिमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महाशाखा प्रमुुख सुवेदीले मन्त्रालयले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेको छ । यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ भन्नुभयो । परामर्शदाता छनोट तथा डीपीआर तयार गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ३० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
परामर्शदाता छनोट गर्न आशय पत्रका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न सम्पूर्ण तयारी पूूरा भइसकेको बताउँदै सुवेदीले असोजको पहिलो हप्तामा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्ने जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्ष भित्रमा नै डीपीआर तयार गरिसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको पारमाणविक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र खनालले पारमाणविक पदार्थ र सो सम्बन्धी प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
