नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौंँ, कात्तिक ७ गते । दुर्गम भूभागका स्थानीय तहका अधिकांश वडा कार्यालय भवन जीर्ण बन्दै जाँदा सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएको छ ।
वडा कार्यालय भवन जीर्ण हुँदा वडाध्यक्षहरू खुला चौर वा बाटोमै बसेर सेवा दिन बाध्य भएका छन् ।
कार्यालय नहुँदा वडाध्यक्षहरूले कार्यालयको लेटरप्याड र छाप बोकेर सेवाग्राहीलाई बाटोमै सेवा प्रवाह गरिरहनुभएका छन् । “वडा कार्यालय भवन जीर्ण छन्, हावाहुरी र पानीले कुनै पनि बेला कार्यालय लड्न सक्ने अवस्था छ”, कर्णाली प्रदेश डोल्पाको काइके गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष तेजेन्द्रबहादुर बुढाले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधिको धर्म पूरा गर्न खुला आकाशमुनिको चौर र बाटोमटै बसेर सेवामा समर्पित हुने गरेका छौँ । ”
काइके गाउँपालिकामा सातवटा वडा कार्यालयमध्ये दुई वटाको मात्र आफ्नो वडा कार्यालयको भवन छ । अरू भाडामा छन्, भाडामा भएका कार्यालय भवनबाट पनि सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुने गरेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार सम्पन्न बनाए पनि भौगोलिक विकटता र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सेवा प्रवाह कठिन हुने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे दुई वर्ष भइसक्दासमेत दुर्गम क्षेत्रका कतियय वडामा सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन । स्थानीय तहका आफ्नै साधन र स्रोतबाट सबै वडाको वडा कार्यालय भवन बनाउन सम्भव नभएकाले त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले अनुदान दिनुपर्ने तर्क जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभयो । प्रदेश ७ बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका–३ (श्रीकोट) का वडाध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले वडा कार्यालयको पुरानो जीर्ण भवनमा बसेर जसोतसो सेवा प्रवाह गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पुरानो गाविसको कार्यालय भवनलाई वडा कार्यालयका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ सो भवन पनि साँघुरो छ, वडा कार्यालयको भवनको अभावमा सेवा प्रवाह अत्यन्तै कठिन बनेको छ । ” उहाँका अनुसार श्रीकोटमा ५२६ घरधुरी छन्, कुल जनसङ्ख्या चार हजार चार सय छ । भौगोलिक विकटता र कठिनाइले सेवाग्राहीका लागि पनि सेवा लिन कठिन बन्ने गरेको गुनासो जोशीको छ । वडा कार्यालयको भवनको अभावमा अधिकांश गाउँपालिकाको अवस्था उस्तै हो, उहाँले भन्नुभयो “हामीले झोलामा नै कार्यालय बोकेर पनि जनताको काम रोक्ने गरेका छैनौँ । ”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वडा कार्यालयमध्ये करिब चार हजार वडाको आफ्नै कार्यालय भवन छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडाध्यक्षले पञ्जीकरणको (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ र नाता प्रमाणित) लगायत ६४ प्रकृतिको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यससँगै विकास निर्माणको सहजीकरण, अनुगमन, समन्वय, जनचेतनामूलक कामको पैरवी र सामाजिकलगायत विभिन्न कामको मध्यस्थता समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले वडा कार्यालय मात्र नभई अधिकांश गाउँपालिकाकै कार्यालय भवन साँघुरो र अपुग हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या बन्ने गरेको बताउनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने साबिक जिल्ला विकास समितिको कोषको बजेटले स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने तयारी भएको जनाएको छ । स्थानीय तहका सबै प्रशासनिक भवन निर्माण हुन अझै पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ ।
