गोरखापत्र समाचारदाता
ललितपुर, पुस १५ गते । सामुदायिक विद्यालयका छात्राका लागि महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने सेनेटरी प्याड खरिद गर्ने अत्तोपत्तो नभए पनि प्याड वितरणको औपचारिक थालनी सोमबारबाट गरिएको छ ।
देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि १२ सम्मका १४ लाख ३७ हजारभन्दा बढी छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन प्याड खरिदका लागि सरकारले एक अर्ब २७ करोड ७३ लाख रुपियाँ विनियोजन गरे पनि सो रकम स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छैन ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले गत वर्षदेखि मातहतका विद्यालयमा छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्दै आएको छ । त्यसमध्येकै जगेडा सेनेटरी प्याड सोमबार वितरण गरेर यस कार्यको औपचारिक थालनी भएको घोषणा गरियो । सिद्धिपुरको सिद्धिमङ्गल माध्यमिक विद्यालय परिसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठलाई, नगर प्रमुख श्रेष्ठले सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक मीनबहादुर अछामीलाई प्याड हस्तान्तरण गर्नुभयो । प्रधानाध्यापक अछामीले चार जना छात्रालाई महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याड हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत निःशुल्क रूपमा सेनेटरी प्याड वितरणको योजना अगाडि सारेको थियो । गत मङ्सिर ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । करिब छ महिना बितिसक्दा पनि देशभरिका स्थानीय तहले अझैसम्म प्याड खरिदका लागि रकम पाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत स्थानीय तहको खातामा रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ती स्थानीय तहले रकम प्राप्त गरिसकेपछि खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डरमा जानुपर्ने हुन्छ । खरिद प्रक्रिया पूरा गरेर विद्यार्थीका हातमा सेनेटरी प्याड पुग्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । कार्यविधिले आगामी असार मसान्तसम्म मात्र सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने प्रस्ट गरेको छ । त्यसपछि यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ वा पाउँदैन भन्नेमा अझै अन्योल छ ।
छात्राहरूलाई मासिक १६ वटा प्याड उपलब्ध गराइने छ । हरेक छ घण्टामा परिवर्तन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डअनुरूप उनीहरूलाई महिनावारी हुँदा दैनिक चारवटाका दरले सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराइने छ । गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि प्याडमा प्रयोग हुने कपडा सेतो रङको सुती वा मलमलको हुनुपर्ने र कपडाको लम्बाइ कम्तीमा दुई हात वा चौडाइ आधा हातको हुनुपर्ने, ९५ प्रतिशत सुती कपडा प्रयोग गरिएको हुनुपर्नेलगायतका न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव अनिल ठाकुरले भन्नुभयो, “बजारका प्याड खरिद गर्न नपाउँदा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन पुग्ने छ । यस्ता उद्योग धेरै स्थानमा खुल्ने छन् । ” हरेक स्थानीय तहले प्याड भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले खरिद गरेको प्याडलाई विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराइने छ । विद्यालयमा पनि भण्डारणका लागि उपयुक्त स्थान तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालयमा प्याड वितरणका लागि एक महिला शिक्षकलाई फोकल बिन्दु तोकिने छ । विद्यालयले हरेक महिनाको पहिलो हप्तामा आफ्नो सूचनापाटीमा वितरण गरिएको प्याडको विवरण सार्वजनिक रूपमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था
कार्यविधिमा छ ।
प्याड वितरण कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले छात्राको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारले निःशुल्क रूपमा प्याड वितरण थालेको बताउँदै भन्नुभयो, “परम्परागत सोच र संस्कार बदल्न प्याड वितरण थालिएको हो । अब यसैका कारण छात्राको उपस्थिति र सिकाइमा कमी आएको सुन्नु नपरोस् । ” शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले सेनेटरी प्याड वितरण कार्यमा प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बन(ाइएको बताउँदै यसबाट छात्राको नियमित पठनपाठनमा
सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो ।
