मधुसुधन तिमल्सिना
काभ्रे पुस २१ गते । जिल्लाका स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजकहरुले मुद्धाको मिलाउन सकेपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेको गुनासो गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले धुलिखेलमा स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले स्थानीय तहमा प्रहरी नहुँदा कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परेको बताए ।
संविधानको धारा २१७ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा नगरपालिकाले उपप्रमुख र गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बनाउने भनि व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार काम त भएका छन तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने समस्या आएको उनीहरुको भनाई छ ।
धुलिखेल नगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य गणेश आचार्यले निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा भने समस्या आएको बताउनुभयो । परेका निवेदनको हामीले निर्णय त गर्छौ तर हामीसँग कार्यान्वयन गर्ने पक्ष नभइदिदाँ समस्या भएको छ । जिल्ला अदालतसँग प्रहरी भएपनि स्थानीय न्यायीक समितिमा प्रहरी नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको उहाँको भनाई थियो ।
खानीखोला गाउँपालिका उपाध्यक्ष एव्म न्यायिक समिति संयोजक रुक्मणी गुरुङ्गले मुद्धालाई छिटो टुङग्याउन कानूनी अधिकृत आवश्यक रहेको बताउनुभयो । हामीलाई अधिकार त दिनुभयो तर त्यस अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम गर्न अप्ठेरो परेको छ । उहाँले सहजकर्ता आएपछि काममा केही सहज भएको भएपनि कानूनी ज्ञान नहुँदा मुद्धा छिटो टुङग्याउन समस्या परेको गुनसो गर्नुभयो । उहाँले एक स्थानीय तह एक कानून अधिकृत कर्मचारी चाहिने बताउनुभयो ।
रोशी गाउँपालिका उपप्रमुख लक्ष्मीकुमारी उप्रेती बर्तौलाले इजलास बोलाएको समयमा पक्ष आएपनि विपक्ष नआउँदा इजलास नै रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । पक्ष आएपनि पटक पटक बोलाउँदा पनि बिपक्ष नआउँदा कयौ पटक इजलास नै रोक्ने पर्ने अवस्था रहेको छ, भन्नुभयो ।
बनेपा नगरपालिका उपप्रमुख एव्म न्यायिक समिति संयोजक रेखा दाहालले न्यायीक समितिलाई दिएका भन्दा पनि फरक फरक मुद्धा समेत आउने गरेको बताउनुभयो । हामीले हेर्ने भन्दा फरक मुद्धा पनि आउँछन । हामीले हेर्ने होइन, जिल्ला अदालत जानुहोस् भन्दा पनि मान्नुहुन्न । यसले न्याय पाउन अप्ठेरो परेको छ भन्नुभयो ।
नमोबुद्ध नगरपालिका उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक रामदेवी तामाङले प्रत्येक स्थानीय तहमा राखिएका सहजकर्ता कानून पढेको नहुँदा काम गर्न समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रत्येक टोलटोलमा न्यायीक समिति बारेमा सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
न्यायीक समितिले स्थानीय झैझगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरू मेलमिलाप मार्फत निरुपण गर्ने जिम्मा पाएका छन् । १३ वटा विषयमा गर्न पाउने न्यायिक समितिले मुद्दालाई फैसला गर्ने अधिकार छ भने ११ वटा मेलमिलापमार्फत टुङ्ग्याउने अधिकार दिएको छ । न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील विषयमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूको दक्षता बढाउन सरकारले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने न्यायिक समितिहरुको माग रहेको छ । न्यायिक समितिका सदस्यलाई सक्दो कानूनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिनु नै सबैभन्दा सरल उपाय भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
