कालिका खड्का
काठमाडौँ, असार ७ गते । कोभिड–१९ महामारीको जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध अझ बढ्दै गएको देखिएको छ । सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम कम गर्न गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको घोषणा गरेयता सात वर्षीया बालिकादेखि क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलासमेत बलात्कारको शिकार भएका छन् । यस्ता अमानवीय घटना बढ्नुले महामारीजस्तो विपद्मा पनि महिलाहरु झन् आपतमा परेको देखिएको छ ।
गत जेठ ३२ गते शनिबार राति कैलालीस्थित लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं १ स्थित शहीदस्मारक माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राखिएकी ३१ वर्षीया महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भयो । महामारीबाट बाँच्न आफ्नो थातथलो सम्झेर भारतबाट आएर जेठ २० गतेदेखि क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकी उनीमाथि क्वारेन्टिनमै यस्तो जघन्य अपराध भयो । यसमा संलग्न भएको आशंकामा तीन जना पक्राउ परेका छन् । क्वारेन्टिनमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी किशोर परियार र स्वयंसेवकहरु लक्ष्मण विक र सर्जन विकलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको जनाएको छ ।
पर्साको ठोरी गाउँपालिकास्थित स्याउली बस्तीमा आफ्नै ११ वर्षीय छोरीलाई ४५ वर्षीय बाबुले गत आइतबार बलात्कार गरेका छन् । आफ्नै बाबुले मदिरा सेवन गरी बलात्कार गरेपछि बालिका चिच्याएको आवाज सुनेर छिमेकी र आफन्तले बालिकाको उद्धार गरेका थिए । बलात्कार गर्ने बाबुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मदिराको नशामा बाबुले आफूलाई पटकपटक बलात्कार गरेको बालिकाको भनाई छ ।
कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–४, मा ७ वर्षिया बालिकालाई दुईसाता अघि ८० वर्षीय बालाराम सुवेदीले बलात्कार गरे । बलात्कार गरेको आरोप लागेका ८० वर्षीय सुवेदीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले ५० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । पीडकको उमेरको अवस्था हेर्दा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न मनासिव नदेखिएको र प्रमाणहरु पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । तर यौनजन्य अपराधसम्बन्धी शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा बालिकाको यौनीमा यौनजन्य पदार्थ थुप्रिएको र योनी च्यातिएको भन्ने उल्लेख रहेको बताइएको छ । गतसाता कैलालीमा १४ वर्षीय किशोरी सामूहिक बलात्कारको शिकार भइन् । बलात्कारमा संलग्न चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
माथिका यी चार घटना प्रतिनिधि घटना मात्र होइन कोभिड १९ को जोखिमपूर्ण अवस्थामा भएका गम्भीर प्रकृृतिका अपराध हुन् । बन्दाबन्दीका अवस्थामा परिवारसँगै भएका बेला होस् वा संरक्षित स्थानमै पनि यस्ता बलात्कारका घटना भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार लकडाउनको अवधि (चैत ११ देखि जेठ ३२) भित्र देशभर महिला बालबालिका विरुद्ध एक हजार ९४६ वटा आपराधिक घटना भएका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी आत्महत्याका घटना र त्यसपछि घरेलु हिंसाका घटना भएका छन् । यस अवधिमा एक हजार १५५ जनाले झुण्डिएर र विष खाएर १९६ ले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसैगरी ज्यान मार्ने उद्योग १६६, कर्तव्य ज्यान १०० ओटा घटना भएका छन् भने हाम फालेर १० जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यस्तै यस अवधिमा जवर्जस्ती करणी ३७३, बालयौन दुराचार ४६, बोक्सीको आरोप नौ, विद्युतीय कसुर तथा साइवर अपराध १०, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नौ, बहुविवाह ३४ र बालविवाहका नौ घटना भएका छन् । बन्दाबन्दीको अवस्थामा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन् ।
“बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि बलात्कार, महिला हिंसाजस्ता घटना बढ्नुले राज्यको सुरक्षा प्रबन्ध कमजोर छ, एउटी चेलीको सामूहिक रुपमा अस्मिता लुट्ने जस्ता जघन्य अपराधिक कार्यले प्रश्रय पाएको छ” मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले भन्नुभयो,“ “क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर भएको, कहीँ खुल्ला चउरमा सुत्नुपर्ने, कतै चुकुल नभएको ढोकाहरु भएको, एउटै कोठामा धेरै जनालाई राख्ने गरिएको, एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, खाना तथा शुद्ध पिउने पानीको अभाव रहेको, यौैन हिंसा हुने गरेको अवस्था छ भने महिला तथा वालिकाहरु उच्च जोखिममा रहेका छन् ।”
बन्दाबन्दीको करिब तीन महिनाको अवधिमा मानवका आधारभूत अधिकार पनि सङ्कटमा परेको मानवअधिकार अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बन्दाबन्दीका अवधिमा महिला हिंसा र आत्महत्या बढेको, सुत्केरी, गर्भवती, शारीरिक रुपमा अशक्त र जातीय छुवाछुतका कारण छ जनाको ज्यान जानेजस्तो जघन्य अपराधको घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा यो अवधिमा ६० सुत्केरीको मृत्यु भएको छ भने अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धका कारण छ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ ।
आयोगले बन्दाबन्दी प्रारम्भ भएदेखि यही जेठ १० गतेसम्म ‘बन्दाबन्दीको ६० दिन’ का अवधिमा देशभर गरिएको अनुगमनमा आधारित मानवअधिकार प्रतिवेदनले गत जेठ २९ गते आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माबाट सार्वजनिक भएको थियो । “बन्दाबन्दीका अवधिमा महिला हिंसाको घटना बढेका छन्” अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “कोरोना भाइरसबाट बचाउन बनाइएका क्वारेन्टिन शौचालय अभाव, सामाजिक दुरीको अभाव तथा दलित र गैरदलितका समस्या भएको पाइएको छ ।”
महामारीको विषम परिस्थितिमा समेत मानवअधिकारको अवस्था चूनौतीपूर्ण घडीमा रहेकाले स्थानीय तहको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने भएपनि बजेटको अभावका कारण काम गर्न नसकेको बताइएको छ । आयोगले बन्दाबन्दीमा कोरोना भाइरसको जोखिमका बेलामा नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण गर्न आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङकअनुसार (शुक्रबार दिउसोसम्म) कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण २२ नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन । सातहजार ९०४ जना सङ्क्रमित छन् । तीमध्ये एकहजार १८६ निको भएर घर फर्किएका छन् । यसरी नेपालमा प्रतिदिन सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ भने अर्कातर्फ योसँगै यस्तो जोखिमको बेलामा पनि हिंसाका घटना बढ्दै जानु झनै दुःखद छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत २७ जेठ गते बन्दाबन्दीका समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । न्यायाधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्राई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा खाशगरी सुत्केरी, गर्भवती र स–साना बालबालिकाको अवस्था बारेमा ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक माहाकारीका समयमा जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेललगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइमा अदालतले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिन भनेको छ ।
आदेशमा नाबालक शिशु र बालबालिकालाई दिनुपर्ने खोप नियमित गर्न र नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् अधिकारलाई महिलाको हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ । सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न, क्वारेन्टिनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाका साथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न र बन्दाबन्दीका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता तथा कानूनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्न र त्यहाँ रहेकालाई कोरोना भाइरसको पिसिआर अनिवार्य परीक्षण गर्न समेत आदेश जारी गरेको थियो । बन्दाबन्दीका बेलामा महामारीबाट बच्न अदालतले दिएको आदेश कायान्वयनमा भने कमजोर अवस्था रहेको देखिन्छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङले महिलाहिंसाजन्य घटना भएमा तत्कालै उद्धार गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । “महिला हिंसा घटना हुने बित्तिकै प्रहरीलाई खबर गरेर उद्धार गर्ने काम मन्त्रालयमार्फत भइरहेको छ, अहिलेसम्म धेरैको उद्धार पनि गरिएको छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “पुनस्र्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा भएमा त्यसमा पनि काम गरिरहेका छाँै, यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि पूर्ण रुपमा प्रयास गरिरहेका छौँ ।”
मानवअधिकार आयोगले कोरोना भाइरस र बन्दाबन्दीको अवधिको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि २२ बँुदे सिफारिश गरेको छ । “बन्दाबन्दीकोे अवधिमा हुन सक्ने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र न्युनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, घरेलु हिंसाको रोकथाम र यसबाट बच्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गरी महिलालाई हिंसाबाट बचाउनुपर्छ” सिफारिश पत्रमा भनिएको छ, “क्वारेन्टीनमा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई आवश्यक सेवा सुविधा तथा स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउनु बन्दाबन्दीकोे अवधिमा राहत वितरणमा देखिएका समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्नु ।” अपाङ्ग, अशक्त, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, कैदीबन्दी, सुकुम्वासी तथा अति विपन्न वर्गका लागि राहतमा विशेष ध्यान पु¥याउन पनि सो सिफारिश पत्रमा भनिएको छ ।
बन्दाबन्दीको अवधिमा बढ्दै गएका महिला हिंसाको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, क्वारेन्टीनभित्रको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न तथा सिमानामा आई लामो समयदेखि क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पालना गरी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ । महामारीको अवस्थामा पनि बलात्कार, महिलामाथि कुटपीटलगायत घटना भइरहेको हुँदा महिलाहरु अझबढी जोखिममा परेको देखिएकोले सरकारका सम्बद्ध निकायहरुले यसतर्फ बढी सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
