मुरारी अधिकारी
धादिङ, भदौ ५ गते । भूकम्पपछि विज्ञहरूले बस्ती सार्नको लागि दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा नआउँदा बस्तीहरू पहिरोको जोखिम थप बढेर गएको छ । भूकम्पपछि चिराचिरा परेको जमिन वर्षातकाे समयमा पहिरो जान थालेपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दामा त्रास बढेर गएको हो ।
गत वर्ष हिङदुङमा गएको पहिरोले दुई भेडी गोठाला र २ सय भेडाबाख्रा पुरिए । गत वर्ष नै असार १७ गते खनियावासमा पहिरोले पाँच जनाको ज्यान गयो । पन्ध्र घर बगायो, ४७ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भए । खनियाँवास–४ र ५ का यी बासिन्दालाई पहिरो आउने अनुमान नभएको होइन । त्यसैले भूकम्पपछि आवास निर्माण गर्न लिएको रकम नखर्चिई जस्तापाताकै टहरामा गुजारा गरिरहेका थिए ।
भूकम्पले वडा नं ५ साइस्वाराको जमिन चिराचिरा पारे पनि बस्ती सार्न कसैले पहल नगर्दा स्थानीय जोखिममै बस्न बाध्य छन् । पहिरो आउन सक्ने थाहा भएर पनि स्थानीयले पुस्तौंदेखि बस्दै आएको बस्ती छाड्ने उपाय नभेटेको गाउँपालिका प्रमुख रणबहादुर तामाङ बताउनु हुन्छ । गत वर्षकै असार १४ गते राति पहिरोले यसै गाउँका एकै परिवारका तीन जनाको ज्यान गयो । खनियावास–४ चिउरीबोटमा पनि सोही रात पहिरोले दुई जनाको मृत्यु भयो । १७ घर पुरिए ।
भूकम्पले जमिन चिराचिरा पारेपछि भूगर्भविद्ले त्यस भेगका २७६ घरधुरी अन्यत्रै सार्नुपर्ने सुझाएका थिए । तात्कालिन सभासद दिलमान पाख्रिनको संयोजकत्वमा बनेको एक समितिले बस्ती सार्नका लागि एक प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गरेको थियो । सडक सञ्जालले नछोएको लापा गाविसको विभिन्न १५ वटा टोलका ७०० घर, री गाविसको विभिन्न सातवटा टोलबस्तीको एक हजार २९४ घर, तिप्लिङ गाविसको विभिन्न १३ वटा बस्तीको ११० घर, झार्लाङ गाविसको सातवटा टोलका ६५६ घर र सेर्तुङ गाविसका पाँचवटा टोलको ६२९ घर गरी तीन हजार ३८९ घरलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो । जिल्लाको उत्तरी भेग खनियाँवासका झार्लाङ, दार्खा, सत्यदेवी, रुबीभ्यालीका लापा, तिप्लिङ, सेर्तुङलगायत बस्ती पहिरोको जोखिम क्षेत्र मानिन्छन् । विभिन्न संस्थाको सहयोगमा उत्तरी भेगका केही युवा सदरमुकाम आसपासका खाली ठाउँमा बसाइँ सरेका छन् भने केही चाहिँ जोखिम मोलेर अझै त्यहीँ बसिरहेका छन् ।
भूकम्पपछि राष्ट्र्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाएका भूगोलविद्हरूले खतरायुक्त बस्ती अन्तै सार्न सुझाव दिए पनि पाको उमेर समूहका नागरिकहरू बस्ती छोड्न नचाहँदा समस्या आएको प्राधिकरणलाई जोखिमयुक्त बस्ती सार्न सहजीकरण गर्दै आएको संस्थाका विनोद सुनार बताउनुहुन्छ ।
युवालाई मात्रै बसाइँसराइ गर्ने सुविधा दिएर वृद्धवृद्धालाई मात्रै जोखिमयुक्त बस्तीमा रहन दिनु गलत भएको जिल्लास्थित मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष कृष्ण दाहाल बताउनुहुन्छ । प्रााधिकरणले जोखिमयुक्त ठहर गरेका क्षेत्रमा अझै २ हजार जना बस्ने गरेका छन् ।
उत्तरी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थास्पन केन्द्रले बस्ती स्थानान्तरणको लागि पहल सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिरोको जोखिममा रहेका उत्तरी धादिङका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्न वागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ । अविरल वर्षाका कारण जिल्लाको उत्तरी दूर्गम क्षेत्रमा पर्ने रुबीभ्याली गाउँपालिकाको वडा नं. २ को आरनडाँडा, वडा नं. ४ को हिम्दुङ, वडा नं. ५ को कपुरगाउँ र निवेरोर वडा नं. ६ को तीर, तथा गङ्गाजमुना गाउँपालिकाको वडा नं. १ को किचेत पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानमा देखिएका बस्ती स्थानान्तरणको आवश्यकता रहेका स्थानको सूची उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।
