कपिलमणि ज्ञवाली
नेपालको संविधान २०७२ कोे प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरिएको र धारा ३४ मा श्रमसम्बन्धी हक अन्तर्गत श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संवैधानिक रूपमा नै नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षालाई लोककल्याणको एउटा उन्नत अवधारणाको रूपमा लिइन्छ । यसको सफल अभ्यास बिना कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न सकिँदैन र राज्यको प्राथमिकतामा नागरिकको कल्याण सर्वोपरि नहुँदासम्म समाजवादको रसास्वादन आम नागरिकले गर्न सक्दैनन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोष २०६७ सालमा नै स्थापना भएको हो । आजभन्दा करिब १० वर्षअघि स्थापना भएर पनि कानुनी आधार निर्माणमा मात्र रुमलिएको यो कोषलाई २०७५ साल मङ्सिर ११ गतेको सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा कार्यक्रमले क्रियाशील मात्र तुल्याएन आम नागरिक माझ व्यापक बहसको विषयको रूपमा समेत स्थापित ग¥यो । सामाजिक सुरक्षाका सिद्धान्त बुझ्न नसक्दा यसको आलोचनात्मक टिप्पणीहरू समेत भए भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट समेत सुरुका दिनमा यसलाई अतिरिक्त बोझका रूपमा लिने काम भयो । तर प्रधानमन्त्री स्वयंबाट देखाइएको चासो, श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सरकारका अन्य निकायहरू र सामाजिक सुरक्षा कोष तथा श्रम ऐनको पालनामा अग्रणी रहेका व्यवसायी, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ नेपाललगायत व्यवसायीहरूसँग सम्बद्ध संस्थाहरू, विभिन्न ट्रेड युनियन, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिलगायत संस्था तथा यससँग सरोकारवाला व्यक्तिहरूको निरन्तरको खबरदारीका कारण आज यो कार्यक्रम सफलताका साथ तेस्रो वर्षमा सञ्चालित छ ।
सामाजिक कोषबारे भएका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रचारले आम नागरिकमा सामाजिक सुरक्षाको उत्सुकता जागृत गरेको र कार्यक्रममा आबद्ध हुने चाहना मौलाएको महसुस कोषले गरेको छ । योजनाका बारेमा प्रष्ट पारिदिन कोषलाई निरन्तर आउने गरेका पत्रहरू, अनौपचारिक तथा स्वरोजगारबाट समेत यसमा आफूहरूलाई समेट्न गरिएको ध्यानाकर्षण र अल्टिमेटमका पत्रहरूलाई यसैको परिणाम मान्न सकिन्छ । तुलनात्मक रूपमा नयाँ कार्यक्रम भएको हुँदा नागरिकलाई सुसूचित पार्नु राज्यको दायित्व नै हो । यसलाई मनन गर्दै गम्भीरताका साथ कोष अघि बढेको छ । मागमा आधारित प्रचारात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालित छन् ।
प्राथमिकतामा परेको कार्यक्रम
हाल १ लाख ८९ हजारभन्दा बढी योगदानकर्ता श्रमिकहरू आबद्ध भइसकेको यो कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिकता परिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण सरकारले घोषणा गरेको चार महिनाको बन्दाबन्दीमा योगदानकर्ताको तर्फबाट कोषमा गर्नुपर्ने आधारभूत पारिश्रमिकको ११५ र रोजगारदाताको तर्फबाट गर्नुपर्ने २०५ गरी कुल ३२० रुपियाँ योगदान वापत करिब एक अर्ब रुपियाँको योगदान सरकार आफैँले कोषमा जम्मा गरी दिनु, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत करिब ३० हजार अस्थायी, करार कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउने सन्दर्भमा बजेटमा नै घोषणा भई कार्य प्रारम्भ हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आबद्ध गर्ने विषयमा समेत गृहकार्य हुनु, अनौपचारिक तथा स्वरोजगारलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी कार्यविधि निर्माणको कार्य अगाडि बढ्नु, कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको अवकाश कोषमा रहने रकममा कर छुटको सीमा तीन लाखबाट बढाएर पाँच लाख रुपियाँ बनाइनु, योजना सञ्चालन कार्यविधिमा योगदानकर्तालाई थप सुविधा दिने गरी संशोधन हुनुबाट यस कार्यक्रमप्रति सरकारको प्राथमिकता प्रष्ट देखिन्छ ।
सरकारले प्राथमिकताका साथ मूर्तरूप दिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सफल सञ्चालनमा कोष थप जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढेको छ । कोषलाई सरकारको निरन्तरको मार्गदर्शन प्राप्त छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) एवं जर्मन प्राविधिक सहयोग संस्था (जीटीजेड) लगायतका संस्थाबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । सरकार मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई महŒवका साथ हेरिरहेको अवस्था छ ।
योगदानकर्ताको निरन्तर सेवा
सञ्चालनको छोटो समयमा पनि कोषका योगदानकर्तामध्ये करिब दुई हजार जनाले विभिन्न योजनामार्फत सुविधा प्राप्त गरी सकेको अवस्था छ । एक हजार ४६४ जनाले स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्राप्त गरेका छन् भने ८८ जनाले दुर्घटना वापतको सुविधा प्राप्त गरेका छन् । कोषले प्रदान गर्ने आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको कारण घरको आम्दानी गर्ने मुख्य व्यक्तिको मृत्युबाट बेसहारा बनेका परिवारले आश्रित निवृत्तिभरण तथा सन्ततिवृत्ति प्राप्त गरी आफ्नो जीवनयापनलाई सहज बनाइरहेका छन् । कोषले अहिलेसम्म तीन करोड ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी कोषको लगानी कार्यविधि, २०७७ मङ्सिर १० गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै अब कोषका योगदानकर्ताले योगदान सुरु गरेको तीनवर्ष पश्चात् ७५ लाख रुपियाँसम्मको आवास कर्जा, ३५ लाख रुपियाँसम्मको शैक्षिक कर्जा र योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको रकमको आधारमा त्यसको निश्चित प्रतिशत रकम विशेष सापटीको रूपमा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । यसबाट कोषमा नियमित योगदान गरी नियमित रूपमा साँवाब्याजको भुक्तानी गर्न सक्ने योगदानकर्ताले सहजै आफ्नै घर निर्माणको सपना पूरा गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी आफू, आफ्नो दम्पती र छोराछोरीको शिक्षामा लगानी गरी दक्षता हासिल गर्न कोषको शैक्षिक सापटीको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
कोषले योजनाको छिटो छरितो व्यवस्थापनलाई मुख्य रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । हाल कोषमार्फत शोधभर्ना हुने गरी योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य उपचार र दुर्घटना वापतको उपचार सुविधा आगामी वैशाखबाट कोषसँग सेवा सम्झौता गरिएका स्वास्थ्य संस्थामार्फत अनलाइन सञ्चालन गरी थप सहजीकरण गरिनेछ । कोषका योगदानकर्ताहरूले सेवा सम्झौता भएका अस्पतालमा गई उपचार गराउँदा एक लाख रुपियाँसम्म, कामको क्रममा हुने दुर्घटनाको सम्पूर्ण र अन्य दुर्घटनाको उपचारमा सात लाख रुपियाँसम्म निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यसले स्वास्थ्य विपद्को अवस्थामा कोषका योगदानकर्तालाई उपचार खर्चको जोहो गर्नुपर्ने, महँगो ब्याज तिरेर ऋण गरी उपचार गराउनुपर्ने समस्याको समाधान हुनेछ भने स्वास्थ्य उपचारको गुणस्तरमा क्रमिक विकास गर्न र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापना गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
कार्यविधि योगदानकर्ता मैत्री
बितेका दुई वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोष ठूला ठूला चुनौतीलाई पन्छाउँदै अगाडि बढेको छ । आम योगदानकर्ताले यस कार्यक्रममा आबद्ध हुन देखाएको चासोसँगसँगै सुधारको अपेक्षालाई कोषले महŒवका साथ लिने गरेको छ । निरन्तरको सुधारमार्फत थप सुविधाको ग्यारेन्टी कोषको प्रमुख प्राथमिकताको विषय बन्ने गरेको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिलाई २०७७ साल माघ २९ गते दोस्रो संशोधन गरी यसलाई थप आकर्षक बनाइएको छ ।
सिद्धान्ततः सामाजिक सुरक्षाले व्यक्ति सक्रिय जीवनमा रहुन्जेल उसको स्वास्थ्य र सुरक्षामा जोड दिन्छ भने निष्क्रिय अवस्थामा आम्दानीको निरन्तरताको प्रत्याभूति गराउँछ । यसको अर्थ निश्चित उमेर नहुन्जेल सामाजिक सुरक्षामार्फत पाइने सुविधा लिन सकिन्छ तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिएको योगदान रकम फिर्ता गर्न सिद्धान्ततः मिल्दैन । तथापि नेपाल जस्तो श्रमबजार परिपक्व नभएको तथा न्यून रोजगारी भएको देशमा सक्रिय जीवनमा समेत व्यक्ति लामो समय निष्क्रिय जस्तै बस्नुपर्ने हुन्छ । अनि कोषले हाललाई बेरोजगार सुविधासमेत सुरु नगरेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै योगदानकर्ताले चाहेमा अवकाशकोषको रकम कुनै एक रोजगारी अन्त्य हुँदाका बखत निकाल्न सक्ने र रोजगारीमै रहेको अवस्थामा आर्थिक अप्ठेरोमा परेका योगदानकर्ताले त्यस्तो रकम विशेष सापटीको रूपमा निकाल्न पाउने गरी हाल रहेको वृद्धावस्था योजनालाई अवकाश योजना र निवृत्तिभरण योजना गरी दुई किसिमका योजनामा संशोधित कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ यसका लागि योगदानकर्ताको मासिक आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण योजनामा र आठ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस कोषलाई योगदानकर्ताको रुचिको कोषको रूपमा बिकसित गर्ने मुख्य ध्येयका साथ २०७८ असार मसान्तभित्र कोषमा योगदान प्रारम्भ गर्ने योगदानकर्ताहरूका लागि विशेष अफर वा प्याकेज सापटी र रकम फिर्ताका सन्दर्भमा समेत कार्यविधिले विशेष व्यवस्था गरेको छ । कोषले दिने निवृत्तिभरणलाई थप आकर्षक बनाउन बीमाङ्कीको समेत अनुमतिमा निवृत्तिभरण गणना सूत्रलाई परिवर्तन गरी यसअघि रहेको भागफल १८० लाई १६० मा घटाइएको छ । यसले कोषको दायित्वमा थप वृद्धि हुनेछ भने निवृत्तिभरण लिने योगदानकर्ताको मासिक रकममा वृद्धि हुनेछ ।
त्यसैगरी, कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताहरूले चाहेको खण्डमा अवकाश योजनामा रहने गरी अतिरिक्त रकमसमेत कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन् । यसबाट योगदानकर्ताहरू थप लाभान्वित हुनुका साथै अवकाश रकम एउटै संस्थामा जम्मा हुने हुँदा रोजगारदातालाई समेत सहजता हुने विश्वास कोषले लिएको छ ।
यसबाहेक पनि संशोधित कार्यविधिले अन्य धेरै कुरा समेटेको छ । निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिले समेत कोषले तोकेको न्यूनतम प्रिमियम तिरेर स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिनसक्ने भएका छन् । निवृत्तिभरण योजनामा सरकारले बेलाबखत निर्धारण गर्ने (हाल रु ८,४५५) गरेको मासिक न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक अङ्कको तीन गुणाभन्दा बढी रकम जम्मा हुने रहेछ भने योगदानकर्ताले चाहेमा बढी भए बराबरको रकम अवकाश योजनामा सार्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस किसिमको व्यवस्थाले मासिक रूपमा धेरै आधारभूत पारिश्रमिक हुनेहरूको ठूलो रकम ६० वर्ष नपुगुन्जेलसम्म, जागिर छोडेमा पनि निकाल्न नपाइने नियम परिवर्तन भएको छ । अवकाश सुविधा योजनाको रकम अब जागिर छोड्दा नै निकाल्न पाइने भएको छ । यसबाहेक अवकाश सुविधा योजनाबाट ८० प्रतिशतसम्म सापटी पाउने, विदेशी योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवार सुरक्षा योजना वापतको रकम एकमुष्ट लैजान पाउनेलगायत विभिन्न व्यवस्था थप भएका छन् ।
अन्त्यमा,
यो कार्यक्रमको सफल सञ्चालनले एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अभ्यास गर्न र छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरी प्रभावकारिता हासिल गर्न मद्दत पुग्नेछ । दीर्घकालमा यस कार्यक्रमले सामाजिक सहायताका कार्यक्रममा राज्यले गर्दै आएको खर्चलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट एकातर्फ लोककल्याणको जग मजबुत हुनेछ भने आम नागरिकले अप्ठेरो अवस्थामा जनताले राज्य आफूसँगै भएको महसुस गर्न पाउनेछन् । यसर्थ ऐनको परिकल्पना र संविधानको सङ्कल्प बमोजिम सम्पूर्ण कोषमा आबद्ध भई यहाँबाट प्राप्त गर्नसक्ने सुविधाको उपयोग लिन पनि यस अवसरमा कोष आह्वान पनि गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दोस्रो संशोधनले आम योगदानकर्ता र रोजगारदाताका सबैजसो गुनासो सम्बोधन गरेकोले अब यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नै कोषले लिएको लक्ष्य सहजै पूरा हुनेछ ।
