गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, जेठ २२ गते । डेढ दशक अघि जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएपनि छुवाछुतको समस्या समाजबाट अझै निर्मुल हुन नसकेको सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन । छुवाछुत विरुद्धको दिवसको अवसरमा आयोजित भर्चुअल अन्तरकृयाका सहभागीले जातीय विभेद तथा छुवाछुतको उत्पीडनबाट प्रताडित दलित समुदायका व्यक्तिले मुक्ति पाउन गरेको आशा अझै पनि पुरा नभएको पाइएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा समता फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियारले त्यस्तो घोषणा कार्यान्वयन गर्ने खास योजना कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन नहुँदा समाज अझै छुवाछुत मुक्त हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
फाउन्डेसनले २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको ऐन जारी भएपश्चात ३४ जना दलित समुदायका व्यक्तिहरुको जातीय विभेदकै आधारमा हत्या गरिएको दावी गरेको छ । परियारका अनुसार सामाजिक हैसियत, आर्थिक अवस्था, शिक्षा, रोजगारी, भूमि तथा न्यायमा पहुंच जस्ता अवस्थामा प्रगती हुन नसक्दा विभद पनि हट्न नसकेको हो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै परियारले राज्यका हरेक तहमा दलित समूदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने औल्याउनु भयो । कार्यपत्रमा जातीय तथा सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव(कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा संसोधन गर्नुपर्ने, संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि एकिकृत छाता ऐन बनाउन पर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा द्रुत सेवा सहित विशेष इजलासको स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव राखिएको छ ।
२०८१ मंसिर १२ बुधवार
