मझधारमा पर्यटन

विश्वास रेग्मी

सङ्ख्यात्मक हिसाबले पर्यटक आगमनको चढ्दो ‘ग्राफ’बीच एसियामै पर्यटक वृद्धिदरमा नेपालले आफूलाई पहिलो स्थानमा दर्ज गरायो । एक वर्षअघिको यो सफलताले नेपालको पर्यटकीय गतिविधिमा भएको परिवर्तनको सङ्केत गर्छ । उत्साहजनक पर्यटक आगमनले हौसिएको नेपालका लागि वृद्धि भएको सङ्ख्यालाई निरन्तरता दिने र पर्यटक सुहाउँदो पूर्वाधार बनाउने समय यतिबेला छ । नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्र यतिबेला यी दुई विषयसँग मुलभूत रूपमा जोडिएको छ ।
वर्तमान सरकार गठनयता नेपालको पर्यटन क्षेत्र खासगरी ठूला विमानस्थल निर्माण र भ्रमण वर्षमै बढी केन्द्रित रह्यो । अझ पछिल्लो एक वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्यभार भ्रमण वर्षमै बढी प¥यो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने र पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लक्षित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने महìवपूर्ण पर्यटकीय पूर्वाधारका रूपमा यी विषय यो अवधिमा चर्चामा रहे । यसबीच होटल क्षेत्रको विस्तार, आन्तरिक उडानमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, नयाँ पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनजस्ता गतिविधि बढ्दो देखिए । यद्यपि पर्यटन क्षेत्र निकै चुनौतीका बीच उभिएको छ ।
भ्रमण वर्षको ‘भाइबे्रसन’
२० लाख पर्यटक भिœयाउने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित घोषणा गरिएको भ्रमण वर्ष सुरु भइसकेको छ । अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यलाई आधार तयार गर्ने र नेपाल विश्वमै घुम्नका लागि अनुपम गन्तव्य हो भन्ने सन्देश पु¥याउने उद्देश्य भ्रमण वर्षले राखेको छ । पछिल्लो छ महिना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सबै मिहिनेत पनि यसको तयारीमा रह्यो । भ्रमण वर्ष विशेष प्याकेज तयार गर्ने, नयाँ गन्तव्य विस्तार गर्ने र विश्वभर नै भ्रमण वर्षको सन्देश दिने गरी तयारीका काम अघि बढे । भ्रमण वर्षबारे यसको प्रचारप्रसारले जुन किसिमको सन्देश दिने प्रयत्न गरेको थियो, यसको सुरुवातमै भने त्यसले अपेक्षित नतिजा देखाउन सकेन । छिमेकी मुलुक चीनमा नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरसको प्रभावले चिनियाँ पर्यटक विदेश भ्रमण निस्कन सकेनन् । नेपालको दोस्रो ठूलो पर्यटकीय बजार भएका कारण त्यहाँबाट आउने पर्यटक प्रभावित भएपछि भ्रमण वर्षको सुरुवाती महिना खल्लो बन्यो । त्यति मात्र होइन, विश्वभर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विस्तार हुँदै गएका खबरले अन्य देशका पर्यटक पनि भ्रमणमा निस्किन हच्किए । एकातिर चिनियाँ पर्यटक प्रभावित भएको र अर्कोतिर अन्य बजारका पर्यटकमा पनि गलत सन्देश प्रवाह हुँदा यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बन्यो । भ्रमण वर्षकै शुभारम्भ पनि यसको चर्चाजस्तो बृहत् बन्न सकेन ।
भ्रमण वर्ष घोषणाले थपेको उत्साहलाई कायम गर्ने चुनौती यतिबेला मन्त्रालयसामु छ । प्रभावित गन्तव्य बजारको विकल्पमा अन्य बजारलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न अब जति प्रयास हुन्छ, भ्रमण वर्षको सफलता त्यसमै निर्धारण हुन्छ । कुनै नयाँ प्याकेज अथवा सामान्य पर्यटक आकर्षित गर्ने गतिविधि तयार नगरी भ्रमण वर्षको सुरुवात भएको भन्ने आलोचना छ । पर्यटकलाई नयाँ अनुभूत हुुने किसिमको प्याकेज घोषणा र त्यसको प्रवद्र्धन पनि अबको जोड हुनुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि यसबीच केही नभएको भने होइन ।
सीमित पर्यटकीय गन्तव्यको दायरा विस्तार गर्न देशैभर प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एउटा रहने गरी एक सयवटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य छनोट भइसकेको छ । ती क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन विभागबाट कार्यान्वयन गर्न पहिलो किस्तास्वरूप २५ लाख रुपियाँको दरले सम्बन्धित स्थानीय तहमा मन्त्रालयले निकासा पठाएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा प्रमुख नमुना पर्यटन गन्तव्य छनोट गरी तीन वर्षमा सम्पन्न हुने गरी बहुवर्षीय कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । विभिन्न जिल्लामा गरी करिब ११० किलोमिटर पदयात्रा निर्माणको काम पनि वर्तमान सरकार गठनपछि सम्पन्न भएको छ । पर्यटन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा हुने वास्तविक योगदान यकिन गर्न आवश्यक सूचनाका लागि स्याटेलाइट एकाउन्टिङको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्ने गरी काम अघि बढेको छ ।

‘मेगा प्रोजेक्ट’मा नजर
विगत केही वर्षयता अत्यधिक चर्चामा छ, निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अधिकतम क्षमता उपयोग हुने क्रम बढेसँगै त्यसको विकल्पमा अघि बढाइएको आयोजना हो निजगढ । साढे दुई दशकअघिदेखि नै यसको परिकल्पना गरिए पनि अहिलेसम्म निर्माणमा ठोस प्रगति देखिएको छैन । यद्यपि यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र मुआब्ज(ालगायतका केही काम भने भएका छन् । पछिल्लोपटक लगानी बोर्डले स्विट्जरल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको ज्यूरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीलाई बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित प्रस्ताव माग गरेको छ । करिब तीन अर्ब डलर लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना पछिल्लो समय रुख कटानीको विषयले पनि निकै चर्चामा रह्यो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालका अत्यधिक महìवको आयोजना भएकाले पाँच वर्षभित्र यसको निर्माण पूरा गर्ने योजना रहेको बताउनुभएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेका भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहे । सन् २०२० को सुरुवातमै परीक्षण सञ्चालनको योजना रहे पनि विगतमा भुक्तानी र समयमै उपकरण आपूर्तिमा भएको ढिलाइले यसको सञ्चालन केही समयपछि धकेलिएको छ । यद्यपि सन् २०२० को मध्यतिर गौतमबुद्ध विमानस्थल व्यावसायिक सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म यसको निर्माणको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । मुख्य र स्थानीय ठेकेदारबीचको विवादका कारण लामो समय अलमलमा परेको यो आयोजनाले वर्तमान सरकार गठनपछि गति लिएको हो । पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई तोकिएको समय अघि नै सम्पन्न गरिने पहिलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने गरी निर्माणको काम तीव्र बनाइएको छ । सन् २०२१ को मध्यतिर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा यसलाई सन् २०२० को अन्त्यतिरै पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

चार दशकपछि नयाँ कालोपत्रे
देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गको कालोपत्रे चार दशकपछि पहिलोपटक फेरियो । दुई महिनाअघि मात्रै यसको काम सम्पन्न भएको थियो । विमानस्थलको सञ्चालन समय घटाएर भए पनि कालोपत्रे र अन्य स्तरोन्नतिको काम पूरा गरियो । करिब तीन अर्ब रुपियाँमा विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको थियो । वर्तमान सरकारकै गठनपछि विमानस्थलको सञ्चालन समय १८ घण्टाबाट बढाएर २२ घण्टासम्म पु¥याइएको थियो । हाल यो २१ घण्टा सञ्चालनमा छ । यसबाहेक यो विमानस्थललाई नेपाली मौलिक संस्कृति झल्कने गरी बुटिक विमानस्थलको रूपमा संरचना तयार गर्ने प्रक्रिया पनि सुर भएको छ । यसका लागि विमानस्थलको सरसफाइदेखि नेपालको परिचय दिने किसिमका कलात्मक वस्तुको प्रदर्शनी विमानस्थलमा गरिएको छ ।

आन्तरिकमा रात्रिकालीन उडान
अहिले देशभर ५४ वटा आन्तरिक विमानस्थल छन् । त्यसमध्ये ३२ वटा विमानस्थल मात्रै सञ्चालनमा छन् । थप विभिन्न १३ स्थानमा विमानस्थल निर्माणको योजना छ । आठ स्थानमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । आन्तरिक विमानस्थलमा हुने उडान केही वर्षअघि दिउँसो मात्र सीमित थिए । केन्द्रीय विमानस्थलका रूपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन समय २२ घण्टा पु¥याइएपछि देशका अन्य विमानस्थलको सञ्चालन समय पनि बढ्यो । आन्तरिक विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान सम्भव बन्यो । अहिले धनगढी, नेपालगञ्ज, भद्रपुर, विराटनगर, सिमरा, जनकपुर, भैरहवामा रात्रिकालीन उडानको सुविधा छ । आन्तरिकतर्फको विराटनगर, नेपालगञ्ज, चन्द्रगढी, धनगढी, भरतपुर, जनकपुर, राजविराज, सुर्खेत, तुम्लिङटार, लुक्ला, जुम्ला, ताप्लेजुङ, बैतडी, इलाम, डोटी, बझाङलगायतका विमानस्थलको क्षमता विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण, स्तरोन्नति र ब्ल्याक टप गर्ने काम भइरहेको छ ।
उडान बढाउन सम्झौता
नेपालले विगत दुई वर्षको अवधिमा आधा दर्जन देशसँग हवाई सम्झौता विस्तार र पुनरावलोकन गरेको छ । यसबीचमा छिमेकी मुलुक चीनसँग नेपालले हवाई सम्झौता पुनरावलोकन गरेको छ । जसअनुसार नेपालले चीनका थप आठसहित कुल १५ वटा विमानस्थलमा उडान गर्न सक्नेछ । यसअघि सातामा दुवै देशतर्फ ७० वटा उडान गर्नसक्ने सुविधा रहेकोमा यसलाई थपेर ९८ उडान बनाइएको छ । चीनतर्फ थपिएका उडान भने भैरहवा र पोखरामा विमानस्थलमा मात्र उडान गर्न पाउँछन् । जापान र थाइल्यान्डसँग पनि पुरानो हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गरी उडान सङ्ख्या र गन्तव्य बढाउने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपालले थाइल्यान्डका विभिन्न गन्तव्यमा हप्ताको १० वटा उडान वृद्धि गरी २८ वटा उडान गर्न पाउने भएको छ । जापानमा समेत हप्तामा दुईवटा मात्र उडान गर्न पाउनेमा हप्तामा १४ वटा उडान गर्न पाउने भएको छ । नेपाल र कम्बोडियाबीच हप्तामा १४ वटा उडान गर्न पाउने गरी काठमाडौंाँ नयाँ हवाई सेवा सम्झौता सम्पन्न्न भएको छ ।
नेपालका लागि रणनीतिक महìव रहेको अस्टे«लियासँग पनि हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । नेपाली विद्यार्थीका लागि आकर्षक गन्तव्य रहेको अस्टे«लियामा यो सम्झौताले सीधा उडान सम्पर्कको बाटो खुला गर्नेछ । त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग पनि हवाई सेवा सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । नेपालले अहिले ४० देशसँग हवाई सम्झौता गरिसकेको छ । यद्यपि उडान भने सात देशमा मात्र सीमित छ ।
नियामक छुट्टिने
उड्डयन क्षेत्रको नियामकका रूपमा अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जिम्मेवार निकाय हो । त्यति मात्र होइन विमानस्थल सञ्चालन पनि प्राधिकरण मातहतमै छ । यस हिसाबले प्राधिकरण अहिले नियामक र सेवा प्रदायक दुवै भूमिकामा सक्रिय छ । नियामक र सेवा प्रदायक एकै संस्था हुँदा त्यसको कार्य गुणस्तरमा प्रभाव परेको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उडानमा समेत केही जटिलता ल्याएको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा अलग गराउने नीतिगत प्रयास सरकारले अगाडि सारेको छ । यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ । खासगरी युरोपेली आकाशमा नेपाली जहाज उडानमा लागेको प्रतिबन्ध फुकाउन नयाँ संरचनागत व्यवस्थाले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसबीचमा अन्य धेरै कानुनी सुधारको प्रयास पनि अघि बढेको छ । १३ वर्ष पुरानो हवाई नीतिमा आवश्यक संशोधन गर्दै नयाँ हवाई नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । चार दशक पुरानो पर्यटन ऐनमा संशोधनसहित नयाँ व्यवस्थाका लागि सरोकारवालासँग छलफल पनि भइरहेको छ । सबैभन्दा महìवपूर्ण त अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा हुने दुर्घटनामा नेपाली यात्रुले कम बीमा शुल्क पाउने अवस्था रहेकोमा संसद्मा मन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गराएर नेपालीलाई पनि विश्वस्तरकै बीमा सुविधा ग्यारेन्टी भएको छ । अब हवाई यात्रुको क्षतिपूर्ति बीमा पुरानो २० लाख रुपियाँबाट वृद्धि भई एक करोड ६० लाख रुपियाँ कायम भएको छ ।
नेपालकोे पर्वतीय पर्यटन सुधारका लागि आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । त्यसको अन्तिम मस्यौदा तयारी भइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७५, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ)को मापदण्डबमोजिम हुने हवाई दुर्घटना जाँच कार्यविधि २०७५, पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि र जमिनको सतहमा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी भई लागू भएको छ । त्यस्तै आईकाओको ग्लोबल एभिएसन सेफ्टी प्लानबमोजिम एभिएसन सेफ्टी प्लान २०१८–२०२२ पनि लागू भएको छ ।