धनगढी समाचारदाता
धनगढी, असार २५ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ ढङ्गले पर्यटन विकासका लागि बाटो खुला भएको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन ऐन बनाएर नवीनतम तरिकाले पर्यटन विकासको बाटो खुला गरेको हो । प्रदेश सरकारले बनाएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७’ हालै प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।
यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले प्रदेशमा पर्यटन विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्र एवं पर्यटकीय महŒवका विषयको संरक्षण, व्यवस्थापन, विकास एवं प्रवद्र्धन गरी पर्यटनमार्फत जनताको आर्थिक उन्नति गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट यो ऐन बनाएर लागू गरिएको जनाइएको छ ।
यो ऐनले ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’को नारालाई सार्थक बनाउने प्रदेश सभा सदस्य अमरबहादुर साउदले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “पर्यटन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमता र लगावअनुसार काम गर्न वा व्यवसाय अगाडि बढाउन हरेक कोणबाट यो ऐनले बाटो खोलिदिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यो ऐनले ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी सञ्चालन गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिले इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम गर्न चाहने व्यक्तिले इजाजतपत्र लिनु फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्नेछ । फर्मको हकमा कम्तीमा १० लाख र कम्पनीको हकमा कम्तीमा २५ लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना होटल, लज, रेस्टुराँ तथा रिसोर्टहरू पर्यटक स्तरको भनेर दर्ता गर्न चाहेमा स्थानीय तहको सिफारिससहित मन्त्रालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ । दरखास्त प्राप्त भएपछि आवश्यक जाँचबुझ र निरीक्षण गरेर उपयुक्त देखेमा दफा १६ बमोजिमको इजाजत दस्तुर लिएर इजाजत दिइने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटक स्तरका होटल, लज, रेस्टुराँ, बार तथा रिसोर्टहरूको दर्ता दस्तुर पाँच हजार रुपियाँ तोकिएको छ । पर्यटक स्तरका होटलमा सुत्ने कोठा कम्तीमा १० वटा हुनुपर्ने र ती सबै कोठामा प्राकृतिक प्रकाश आउने हुनुपर्नेछ । कम्तीमा २५ प्रतिशत कोठाको साथमा स्नानगृह र शौचालय हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै होटलका सबै कोठा सुदूरपश्चिमको कला, संस्कृति झल्किने गरी सजाइएको हुनुपर्ने र भोजन गर्ने हल र भान्सा घर अलगअलग सफासुग्घर हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेशमा व्यक्तिगत वा सामुदायिक रूपमा घरबास (होमस्टे) दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधिबमोजिम हुने ऐनमा उल्लेख छ । पथप्रदर्शकका रूपमा काम गर्न चाहनेले ऐनबमोजिम इजाजत लिनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । इजाजत लिन चाहेका व्यक्तिले नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान वा पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम लिएर प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी यो ऐनले पर्यटकीय क्षेत्रको घोषणासम्बन्धी पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका कुनै पनि स्थान वा एक वा एकभन्दा बढी स्थानीय तहको खास क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ ।
