काठमाडौँ, चैत २१ गते । औषधि व्यवस्था विभागले नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका जायज माग सम्बोधन गर्न गृहकार्य सुरु भएको जनाएको छ ।विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले सङ्घले राखेका सबै मागको एकै पटक सम्बोधन गर्न नसके पनि मुख्य मागको सम्बोधनका लागि विभागका तर्फबाट पहल सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभएको हो ।
महानिर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो, “विभागको एक्लो प्रयासले मात्रै सङ्घका माग सम्बोधन गर्न सकिँदैन । हुनेसम्म हामीले प्रयास गर्छौं, औषधिजस्तो संवेदनशील वस्तुको आयात रोक्नुहुँदैन, व्यवसायीले पनि आफ्नो उत्तरदायित्व बिर्सनुहुँदैन । ”
नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घले व्यवसायीको जायज मागप्रति सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाउँदै आउँदो वैशाख १ देखि औषधि आयात नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सङ्घमा आबद्ध सातै प्रदेशका व्यवसायीको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । सङ्घले २७ फागुनमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई माग सम्बोधन गर्न ३० दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायमा औषधि व्यवसायीका माग पटकपटक पेस गर्दा पनि कहीँकतैबाट सुनुवाइ नभएपछि औषधिजस्तो अति आवश्यकीय वस्तुको आयात रोक्ने कठोर निर्णय गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
आयातित औषधिमा ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’अनुसार त्यहाँको खुद्रा मूल्यकै आधारमा पैठारी सिफारिसपत्र नवीकरण गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सरकारले ९६ वटा औषधिको मूल्य तोकेको छ । त्यसबाहेकका औषधिको मूल्य कन्ट्री अफ ओरिजिन अर्थात् जहाँबाट औषधि उत्पादन हुन्छ, त्यहाँको मूल्यअनुसार बेचबिखन गर्न पाउनुपर्छ । ”
विभागले नवीकरण गर्दा कानुनअनुसार ‘कमिटेड प्राइस’ पेस गर्न लगाउने र त्यसको समायोजन नगर्ने असहज परिस्थिति सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ । सङ्घले औषधि सेवा विभागलाई २५ बुँदे माग पेस गरेको छ । सरकारका सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको पनि सङ्घले जनाएको छ ।
नेपालमा बिक्री वितरण हुने करिब ५५ प्रतिशत औषधि विदेशबाट आयात हुन्छ, जसमा ५० प्रतिशत भारत र ५ प्रतिशत तेस्रो मुलुक स्विजरल्याडलगायतका देशबाट आयात हुन्छ । जीवन रक्षक, आईसीयू, सीसीयू, मधुमेहको इनसुलेन, क्यान्सरलगायतका औषधि आयातमै भर पर्नुपर्छ ।
