काठमाडौँ, फागुन ६ गते । पछिल्लो समय बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलतालाई सहज गराउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा थप कडाइ गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।जग्गा प्लटिङ, हायर पर्चेज कर्जा, आयातका लागि जाने कर्जा, सेयर धितोमा जाने जस्ता कर्जा नीतिमा पुनरवलोकन हुने राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्र बैङ्कले बिहीबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिका कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गरिने जनाएको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैङ्कले आयातमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको थियो भने सेयर धितोमा जाने कर्जामा पनि सीमा तोकेर कडाइ गरेको थियो । हाल मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा र हायर पर्चेजमा बैङ्कहरूले कर्जा लगानी गर्दा शतप्रतिशत जोखिम भार रहेको छ । अब त्यसलाई परिमार्जन गर्दै बैङ्कहरूले उक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा निरुत्साहन गर्न जोखिम भार बढाउने तयारी गरिएको हो ।
बाह्य क्षेत्र र तरलतामा विद्यमान चापको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई परिलक्षित गरिने प्रवक्ता भट्टले बताउनुभयो । बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको असन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ महामारीको असाधारण परिस्थितिका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई सहजीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका पुनर्कर्जा सुविधालगायतका अन्य नियामकीय सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै यस्ता सुविधालाई कोभिड सङ्क्रमणबाट अति प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित गरिने मौद्रिक नीति समीक्षाको कार्यदिशा रहेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिइने समीक्षामा उल्लेख छ ।
ब्याजदर वृद्धि
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कसँग लिने सापटीको ब्याजदरलाई बढाएको छ । यसअघि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तरलता सुविधा दिँदै आएको राष्ट्र बैङ्कले स्थायी तरलता सुविधा दर सात प्रतिशत बनाएको छ । यस्तै नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलन दर चार प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातमा भने परिवर्तन गरिएको छैन ।
विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् कायम राखिएको छ भने राष्ट्र बैङ्कबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर सात प्रतिशत कायम गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रको ब्याजदर घाइने
केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रको ब्याजदर अन्य क्षेत्रको भन्दा कम गर्ने नीति लिने भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने विभिन्न कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने उद्देश्यले अध्ययन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । अध्ययनपश्चात् आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने पनि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैङ्कहरूले आआफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने समीक्षामा
उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै बाह्य क्षेत्रतर्फ भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको र साधन परिचालनको तुलनामा कर्जा माग उच्च रहेका कारण बैङ्किङ क्षेत्रको तरलतामा दबाब परेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । कर्जा विस्तारको ठूलो अंश आयाततर्फ केन्द्रित भई शोधनान्तर घाटा बढ्दो र विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो क्रममा रहेसम्म तरलता चाप स्थिति कायमै रहने राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष छ ।
भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनुका साथै गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने भएको छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पनि पुनरवलोकन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।
यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले पूर्वधार विकास बैङ्कले पनि ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
