दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार : तयारी पर्खंदै चीन

पूर्वतयारी समयमै नगरिँदा राजधानीको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गतको दोस्रो चरणको काममा ढिलाइ भएको छ । विस्तारका लागि रूख कटान, बिजुलीका पोल स्थानान्तरण तथा सडक क्षेत्रमा परेका संचरना हटाउने कार्य हुन नसक्दा काममा ढिलाइ भएको हो ।

चारवटा स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार

काठमाडौँ उपत्यकामा प्रस्तावित चारवटा ‘स्मार्ट सिटी’ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ ।

मेट्रो रेलको डीपीआर सम्झौता

राजधानीको महाराजगञ्ज (नारायणगोपाल चोक)देखि ललितपुरको सातदोबाटोसम्म मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न रेल विभाग र परामर्शदाता कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ ।

टिङ्कर जोड्ने सडक निर्माण तीव्र

कालापानी क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न ब्रह्मदेव­झुलाघाट­दार्चुला­टिङ्कर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ ।

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले बनाउने

काठमाडौँ–हेटौँडा जोड्ने सडकखण्डमा प्रस्तावित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न बाग्मती प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको छ ।

सडक बत्तीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन थालियो

राजधानीका सडक व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ट्राफिक बत्ती बाल्ने अभियान अगाडि बढाइएको छ । राजधानीलाई सुन्दर, सुरक्षित र ट्राफिक व्यवस्थापन र सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिने कार्यसँगै बत्ती सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वमा पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन

पूर्वी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउन नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।

तीन वर्षभित्र सबैको पहुँचमा विद्युत्

अबको तीन वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सबै नेपालीको पहुँच पुग्ने भएको छ । आउने तीन वर्षभित्र राष्ट्रिय ग्रिड सबै नेपालीसम्म पु¥याउने लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले ग्रामीण विद्युतीकरणको कामलाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाइएको जनाइएको छ ।

निगमले ग्यास प्लान्ट निर्माण गर्ने

एलपी ग्यासको भण्डारण क्षमता विस्तार तथा आफ्नै लोगोमा ग्यास उत्पादन सुरु गर्न नेपाल आयल निगमले ग्यास ‘बोटलिङ, रिफिलिङ प्लान्ट’ र भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ । यस निर्माण कार्यका लागि निगमले आशय पत्र माग गरिसकेको छ ।

३३२ कम्पनी र सप्लायर्स कालोसूचीमा

विभिन्न शक्ति केन्द्रसँगको पहुँच र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा वर्षौंसम्म सरकारी जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्ने ३३२ निर्माण कम्पनी र ‘सप्लायर्स’लाई कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ ।