सुरुङमार्गको युग सुरु

मुलुकको सडक यातायातलाई सहज र सुलभ बनाउन सुरुङ मार्गको युग सुरु भएको छ । हाल एउटा सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको छ भने अन्य छवटा सुरुङ मार्गको अध्ययन सकिएको छ ।

चोभार–दक्षिणकाली सडक: ठेकेदारको लापरबाही, निर्माण सुस्त

काठमाडौँको चोभारदेखि दक्षिणकाली जाने सडकको निर्माण मङ्सिरमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि सम्बन्धित निकायको कमजोरी र ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अन्योलमा

प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साझा यातायातलाई तीन सयवटा विद्युतीय बसका लागि तीन अर्ब रुपियाँको सेयर खरिद गरेको छ महिना बितिसक्दा पनि विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अझै अन्योलमा परेको छ ।

प्रस्तावित टोखा–नुवाकोट सुरुङमार्ग अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली काठमाडौँमा

काठमाडौँ उपत्यकालाई कम समय र दूरीमा चीनको सिमाना रसुवागढीसँग जोड्ने उद्देश्यसहित प्रस्तावित राजधानीको टोखा–नुवाकोट सुरुङमार्गको अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आइपुगेको छ । टोली शुक्रबार नै सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्ने छ ।

एक महिनामै रेल आउँदै

नेपालको राष्ट्रिय झन्डा अङ्कित आकर्षक रेल अबको एक महिनाभित्रै जनकपुर आइपुग्ने पक्का भएको छ ।

उपत्यकामा ठूला ताल सहितका स्मार्ट सिटी बन्दै

व्यवस्थित र सूचना प्रविधियुक्त पूर्वाधारसहितको आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा प्रस्तावित चारवटा ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये तीनवटाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । बाँकी एउटा ‘स्मार्ट सिटी’को डीपीआरको मस्यौदा तयार भई अन्तिम प्रतिवेदन बनाउने क्रममा छ ।

उपत्यकाको सडक: खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम तीव्र

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनसँगै सुरु भएको काठमाडौँ उपत्यकामा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘टाक्स फोर्स’ नै गठन गरेर उपत्यकाको सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको हो ।

राष्ट्रिय मुआब्जा नीति आउँदै

राष्ट्रले ठूला–ठूला रेल, विद्युत्, सडक लगायतका आयोजनाको निर्माण गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहँदा जग्गा प्राप्तिको विषय भने जटिल बन्दै गएको छ । हालसम्म स्पष्ट कानुन वा नीति नहुँदा करोडको आयोजनाका लागि अर्बको मुआब्जा तिर्नुपर्ने र राज्यले कल्पनै नगरेको आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको छ ।

दर्तामै सीमित सरकारी निर्माण कम्पनी

पूर्वाधार निर्माणमा अहिले देखिएको बेथिति र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै काम छिटो गर्न दर्ता गरिएको कम्पनीले अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन ।