सहमतिपछि निर्माण पुनः सुरू

काठमाडौँ–मस्र्याङ्दी प्रसारण लाइनको अवरुद्ध निर्माण कार्य पुनः थालिएको छ । धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका पीपलटारका स्थानीयवासीले पोल गाड्ने तथा तार तान्ने काम रोकेकामा अहिले सहमति जुटेपछि पोल गाड्ने काम सुरु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । ८२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको सबै काम सकिए पनि सिद्धिलेकको दुई किलोमिटर क्षेत्रमा दुईवटा टावर गाड्ने र तार टाँग्ने काम रोकिएको थियो ।

नदीको बहाव घट्न थालेपछि भारतबाट विद्युत किन्ने तयारी

हिउँद लागेसँगै नदीमा पानीको बहाव घट्ने र जाडोका कारण माग बढ्दै गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अब भारतबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । चाडपर्व सकिएर तथा कोरोना महामारीको अवस्था सहज भएकाले उद्योग व्यवसाय कलकारखाना सञ्चालनमा आउने क्रम बढ्न थालेकाले माग बढेको छ । त्यस्तै चिसो पनि बढ्न थालेकाले घरायसी माग पनि बढ्न थालेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । नयाँ आयोजना थपिएपछि यो वर्ष वर्षायाममा...

नलगाडको डीपीआरमा ढिलाइ

जाजरकोटमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन ढिलाइ भएको छ । गत सेप्टेम्बर मसान्तभित्र डीपीआर बुझाउनुपर्ने भए पनि अध्ययन जिम्मा पाएको कम्पनीले अझै बुझाउन सकेको छैन । आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति आगामी मङ्सिर २५ मा सकिनेछ । यद्यपि एक वर्षको समय भने थप हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । जलाशययुक्त ४१७ मेगावाट क्षमताको सो आ

विद्युत्को नयाँ महसुल सार्वजनिक

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत्को नयाँ महसुल दर सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको नयाँ दरअनुसार पहिलेको भन्दा औसतमा महसुल २.८४ प्रतिशत सस्तो बनाइएको छ । सिँचाइमा मात्र हेर्दा औसत ४०.६९ प्रतिशतले महसुल घटाइएको छ । मङ्सिर १ देखिको खपतमा लागू

ऊर्जाको विकासमा सरकार संवेदनशील

अर्थतन्त्र र जनजीविका सुधारको उत्तोलकका रूपमा विद्युत्लाई पनि लिइन्छ । यसर्थ ठूला उद्योगदेखि झुपडीसम्म व्यवस्थित र सर्वसुलभ रूपमा विद्युत पु¥याउन सक्नु राज्यको कर्तव्य हो । यस सन्दर्भमा वर्तमान सरकार सय दिन पूरा गर्दा विद्युत्को आपूर्ति र व्यवस्थापनले अर्थतन्त्र र जनमानसमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । नयाँ सरकार गठन सत्तारोहणको शृङ्खलामात्र होइन, जनताको जीवनस्तरमा तात्विक परिर्वतन ल्याउने अवसर हो र सत्तारोहीको...

रोकियो सङ्घीय सरकारी खर्च

चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट समयमा पारित नभएपछि देशमा बजेटविहीनताको अवस्था आएको छ । साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सो विधेयकका प्रतिस्थान विधेयक बुधबारसम्म पारित हुनुपर्ने थियो । वि.सं. २००८ देखि नेपालको बजेटको इतिहासमा यस्तो अवस्था पहिलो पटक आएको हो । विधायिकाको स्वीकृतिबिना खर्च गर्न नहुने प्रावधानकै कारण बुधबार रातिदेखि सङ्घीय सरकारी खर्च रोक्का भएको हो ।...

पूर्वी नेपालमा चार सय केभी प्रसारण लाइन बन्ने

पूर्वी नेपालका सम्भावित ठूला तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको बिजुुली राष्ट्रिय प्रसारणमा ल्याउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अरुण–इनरुवा–तिङ्ला–मिर्चैया ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकताको योजनामा समावेश गरेको छ । तीन खण्डमा रहने यो प्रसारण लाइन र सम्बन्धित सब–स्टेसन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा यो अध्ययन सकिएको हो । सो क्षेत्रमा नेपाल विद्युत्...

बहुआयामिक गरिबीको स्तरमा प्रगति

नेपालले बहुआयामिक गरिबीको स्तरमा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क प्रतिवेदन २०२१ अनुसार ३०.१ प्रतिशतमा रहँदै आएको मानिएको बहुआयामिक गरिबी घटेर १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसअनुसार सन् २०१४ को अवस्थाबाट सन् २०१९ सम्ममा बहुआयामिक गरिबी ४२ प्रतिशतले घटेको छ । समग्रमा ०.१३३ को सूचकाङ्क ०.०३४ मा आएको छ ।

अर्थतन्त्रको उत्थानमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको अर्थतन्त्रको उत्थानमा निजी क्षेत्रको भूमिकामहत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको योगदान महìवपूर्ण हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको प्रयासमा सरकारको साथ रहने बताउनुुभएको जानकारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका उपसचिव बद्री तिवारीले दिनुुभयो ।

प्राधिकरणमा खिम्तीको स्वामित्व अलमलमै

खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमातहत लिने प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाएको छैन । कानुनी रूपमा २०७७ असार २७ गतेदेखि नै सो कम्पनीको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणमा आइसक्नुपर्ने थियो तर आयोजनाका प्रवद्र्धक र सरकारका प्रतिनिधिबीच घनीभूत छलफल हुन नसक्दा एक वर्षदेखि सो आयोजनामा सरकारको स्वामित्व स्थापित हुन पाएको छैन । आयोजनाको स्वामित्व लिनका लागि भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ...