जलस्रोतको बाँडफाँट स्पष्ट पार्न नयाँ कानुनी प्रस्ताव

सङ्घीयताको मर्मअनुरूप जलस्रोतको प्रयोगमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार स्थापित गर्नेगरी सरकारले जलस्रोत (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन २०७७ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा विभिन्न तहको अधिकारदेखि एकीकृत रूपमै नदी जलाधार प्रणाली संरक्षण, क्षमता पहिचान, वैज्ञानिक र अधिकतम उपयोगिता सिर्जना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । मस्यौदामा मुलुकभित्र...

नवीकरणीय ऊर्जामा नयाँ कानुनी प्रस्ताव

नवीकरणीय ऊर्जाको विकास स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र केन्द्र सरकारका निकायको प्रवद्र्धनकारी भूमिकामा नवीकरणीय ऊर्जा विकास तथा प्रवद्र्धन विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा वैकल्पिक ऊर्जा आयोजनाका हरेक गतिविधि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा हुने र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सङ्घीय सरकारको समन्वयकारी निकाय तथा ज्ञान केन्द्रका...

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद निकास नजिक

लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्यमी–व्यवसायीबीच विवाद रहँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद निकास नजिक पुगेको छ । सरकारले यस विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन गरेको समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएपछि समस्या निकास नजिक पुगेको हो । विवाद समाधानका लागि सरकारले गत पुसमा सोही मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा...

खिम्तीलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउन ढिलाइ

खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत ल्याउने समय बितिसके पनि प्रक्रियाले नै गति लिन सकेको छैन । कानुनतः गएको असार २७ देखि नै ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणमा आउने र विद्युत् खरिद सम्झौता नयाँ गरी प्राधिकरणले लाभसमेत लिने कार्य अझै पनि अवरुद्ध छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या

ऊर्जा क्षेत्रमा एक वर्षभित्र हासिल गर्ने भनी निर्धारण गरिएका मुख्य लक्ष्य पूरा हुन नसकेको देखिएको छ । समग्रमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ प्रगति समीक्षामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो वित्तीय प्रगति ७३.२६ र भौतिक प्रगति ७५.३ प्रतिशत हासिल गरे पनि विद्युत् उत्पादन, खपत, विद्युतीकरणलगायत महŒवपूर्ण लक्ष्यमा मन्त्रालय चुकेको देखिएको हो । ऊर्जातर्फ मात्र वार्षिक वित्तीय प्रगति ६१.४२ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७८.३६...

प्रस्तावित विद्युत् विधेयक

सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने अवसर सिर्जना गर्नेगरी ल्याएको नयाँ विद्युत् विधेयकप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक देखिएको छैन । हालको ऐनमा बिनाप्रतिस्पर्धाका कारण योग्य प्रवद्र्धकले आयोजना नपाउने, आयोजनाको पहिचान, क्षमता निर्धारण, वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्ने र सक्षम प्रवद्र्धक अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्नेजस्ता समस्याको समाधानका लागि सरकारले...

विद्युतीय तार भूमिगत कार्य सुस्त

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत फागुनदेखि सुरु गरेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन । काम सुरु गरेको करिब एक महिनामै कोरोना विषाणु सङ्क्रमण जोखिमका कारण नेपाल र भारतमा भएको बन्दाबन्दीका कारण यो कार्य जारी भए पनि अपेक्षाकृत तीव्रता पाउन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियार लाग्दैन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्यमी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम सरकारले नगर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सरकारको नियत उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने, हतोत्साही बनाउने, असहयोग गर्ने भन्ने नै हुँदैन, यो सरकारले सोच्न सक्ने विषयसमेत होइन भन्नुभयो ।

लयमा फर्किंदै उद्योग

सावधानीका उपाय अपनाउँदै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने गरी बन्दाबन्दी खुकुलो बनाएपछि उद्योग क्षेत्र आफ्नो चुनौती खेप्दै लय समाउने प्रयासमा जुटेको छ । असार १ देखि बन्दाबन्दीको स्वरूप परिवर्तन गरिएपछि कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका कारण करिब दुई महिना बन्द रहेका उद्योग श्रमिक जुटाउने, जोखिम सुरक्षा अपनाउने लगायतका गतिवधि बढाउँदै लगेका छन् । कतिपय उद्योग भने अझै अनुकूल समयको प्रतीक्षामा छन् ।

सस्तियो बिजुली

निम्नवर्गीय जनताका लागि आधासम्म सस्तो, उद्योग व्यवसायको व्यवसाय लागत घटाउने र उद्यमशीलता प्रवद्र्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित विद्युत् महसुल समायोजन गरिएको छ ।