कर्जा प्रवाहको प्रवृत्ति

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको महत्त्वपूर्ण काम वित्तीय मध्यस्थता गर्ने हो । यसको मतलव अर्थतन्त्रमा बचतकर्ताबाट बचत सङ्कलन गरी लगानीकर्ता तथा ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने हो । यसरी प्रवाह गरिने कर्जाले ऋणीले आफूसंँग बचत नभए पनि उपभोग खर्च तथा व्यावसायिक कार्यका लागि लगानी गर्न सक्छन् । उद्योग व्यवसाय गर्न आफ्नै बचतले मात्र पुग्दैन, बैङ्क कर्जाको खाँचो पर्छ । तसर्थ कर्जा प्रवाह बढ्दा अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि बढोत्तरी...

प्रादेशिक विकासमा असन्तुलन

वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गर्दै सङ्घीय मुलुक बनाएको छ । लामो समयसम्म नेपालमा केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्था रहँदै आएकोमा नयाँ संविधान जारी भएपछि विधिवत् रूपमा सङ्घीय व्यवस्थामा परिणत भएको हो । नेपाल अल्पविकसित देशका रूपमा रहँदै आएको र भएको विकास पनि क्षेत्रीय रूपमा असन्तुलित रहेको छ । यसैले गर्दा नेपाललाई सङ्घीयतामा लगेर अधिकार र वित्तीय स्रोत विकेन्द्रीकृत गरिएमा...

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चुनौती

सन् २०२० को सुरुवातदेखि कोभिड–१९ को सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै नेपालमा पनि आइपुग्यो । नेपालले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न पहिलो पटक २०७६ चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी सुरु ग¥यो, जुन तीन महिनाभन्दा बढी समय लम्बियो । आंशिक बन्दाबन्दी त २०७७ पुससम्म नै रह्यो । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नरोकिँदै पुनः दोस्रो लहर सुरु भएकोले २०७८ वैशाखदेखि करिब दुई महिनासम्म पुनः निषेधाज्ञा लागू गरियो । महामारीको सङ्क्रमण...

आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत शुक्रबार आ.व. २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक ग-यो । यो मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको समयमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका साथै समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिएको छ । मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत र विदेशी विनिमय सञ्चिति सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको भार

सरकारले बजेट घाटा पूरा गर्न ऋण लिने गर्छ, यस्तो ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी हुँदा सरकारको बजेट घाटामा जान्छ । बजेट घाटा पूरा गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट ऋण लिन्छ । सार्वजनिक ऋण तत्काललाई बजेट घाटा पूर्तिका लागि लिने गरिए पनि यसबाट विभिन्न ढङ्गको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने गर्छ ।

गरिबी, लघुवित्त र स्थानीय सरकार

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको हिस्सा घट्दै गएको छ । २०७५÷०७६ सम्ममा निरपेक्ष रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या करिब १८.७ प्रतिशतमा झरेको अनुमान गरिएको छ । तर, अहिले कोरोना कहरले भने गरिबी बढाउने निश्चित छ । कोरोना सङ्क्रमण रोक्न गरिएका निषेधज्ञाले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल छन् । सङ्क्रमण अझ बढ्दो छ । यसको खोप नआउन्जेल सङ्क्रमण नरोकिने ठानिएको छ र खोप आउन केही समय अझै पर्खनुपर्ने...

कहरबीच आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयास

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि बढ्दोक्रममा नै छ । यो भाइरसले मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव त पारेकै छ, सँगसँगै गम्भीर आर्थिक सङ्कट पनि उब्जाएको छ । यसको सङ्क्रमण रोक्न नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन ग¥यो । २०७७ असार १ गतेदेखि लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाइयो । भदौ महिनामा धेरै ठाउँमा पुनः निषेधाज्ञा जारी भए । अ