डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको महत्त्वपूर्ण काम वित्तीय मध्यस्थता गर्ने हो । यसको मतलव अर्थतन्त्रमा बचतकर्ताबाट बचत सङ्कलन गरी लगानीकर्ता तथा ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने हो । यसरी प्रवाह गरिने कर्जाले ऋणीले आफूसंँग बचत नभए पनि उपभोग खर्च तथा व्यावसायिक कार्यका लागि लगानी गर्न सक्छन् । उद्योग व्यवसाय गर्न आफ्नै बचतले मात्र पुग्दैन, बैङ्क कर्जाको खाँचो पर्छ । तसर्थ कर्जा प्रवाह बढ्दा अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि बढोत्तरी हुने गर्छ । कर्जा उपलब्धताले उत्पादनका लागि चाहिने साधनका रूपमा रहेको पुँजीको आपूर्ति सहज गर्छ । यसले गर्दा उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन सहज भई पुँजी निर्माणसंँगै आर्थिक वृद्धिदरमा सघाउ पुग्ने हुन्छ ।
कर्जा प्रवाहबाट नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आम्दानी गर्छन् । तसर्थ बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न उनीहरू इच्छुक रहन्छन् तर अत्यधिक कर्जा प्रवाह र यसको दुरुपयोगले अर्थतन्त्रमा सङ्कट ल्याउने कारक पनि बन्दछ । अत्यधिक कर्जा प्रवाहले ऋणग्रस्तता बढ्ने मात्र होइन, अथर्तन्त्रमा माग बढेर वस्तु तथा सेवाका साथै सम्पत्तिको मूल्यस्तर अन्धाधुन्ध रूपमा बढ्न पुग्छन्; जसले गर्दा समष्टिगत आर्थिक असन्तुलन सिर्जना हुन्छ । साथै खुला अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाहले आयात बढाएर शोधनान्तर घाटा बढाउँछ । फलस्वरूप बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्ने काम चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
नेपालमा अहिले कर्जा प्रवाह उच्च रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह २६.३ प्रतिशतले बढ्यो । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह बिन्दुगत आधारमा २०७८ पुसमा २७.४ प्रतिशतले बढेको छ । यसै समयमा निक्षेप परिचालन १५.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । निक्षेपको वृद्धिभन्दा कर्जा प्रवाहको वृद्धि बढी हुँदा अहिले नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभावको अवस्था रहेको छ ।
हुन त नेपालमा समय–समयमा उच्च कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । विगत दुई दशकलाई हेर्दा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित बैङ्क कर्जा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा २३.६ प्रतिशतले, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २४.३ प्रतिशतले, आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा २९.० प्रतिशतले, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ४५.३ प्रतिशतले (विकास बैङ्क र वित कम्पनीबाट प्रवाहित कर्जालाई पनि समावेश गर्न सुरु गरिएको), आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २३.२ प्रतिशतले र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २२.३ प्रतिशतले बढेको पाइन्छ ।
विगत एक दशकमा (आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७७/७८ सम्म) निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको औसत वृद्धिदर १९.१ प्रतिशत रहेको छ । उक्त अवधिमा मुद्रास्फीति दर ६.७ प्रतिशत रह्यो । मुद्रास्फीतिलाई समायोजन गर्ने हो भने विगत एक दशकमा वास्तविक मूल्यमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको औसत वृद्धिदर करिब १२.४ प्रतिशत हुन आउँछ । उक्त अवधिमा नेपालकोे आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसरी हेर्दा कर्जा प्रवाहमा भएको वृद्धिदरअनुरूप नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर हुन सकेको देखिँदैन ।
एक दशक अगाडि आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ४६.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा दोब्बरभन्दा बढीले बढेर ९७.० प्रतिशत पुगेको छ । यसले पनि कर्जा प्रवाहको वृद्धिअनुरूप उत्पादनको वृद्धि नभएको देखाउँछ । यस्तो अनुपात बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार भएर कर्जामा पहुँच बढेर पनि केही हदसम्म बढ्न गएको हो तर वित्तीय पहुँच बढेर बढेको अनुपातको अंश ज्यादै कम हुनुपर्छ किनभने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण खाताको सङ्ख्या बल्ल २०७८ पुुस महिनासम्ममा १८ लाख पुगेको छ । यसमा एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी ऋण लिएको पनि हुनसक्छ । तसर्थ वास्तविक ऋणीको सङ्ख्या त्योभन्दा कम हुनुपर्छ । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित रहेको स्थिति छ ।
आर्थिक वृद्धिदर बढाउन खासै सहयोग नपु-याएको कर्जाको वृद्धि कहाँ प्रयोग भएको छ त भन्ने चासोको विषय हुनसक्छ । नेपालमा कर्जाको प्रयोग खासगरी आयात भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । विगत दुई दशकलाई हेर्दा कर्जाको वृद्धिदर र आयातको वृद्धिदरको सहसम्बन्ध (कोरिलेसन) ०.४८ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै उक्त अवधिको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर निजी क्षेत्र प्रवाहित कर्जा र आयातको अर्थगणितीय सम्बन्धलाई हेर्दा १ प्रतिशतले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्दा ०.८ प्रतिशतले आयात बढोत्तरी हुने गरेको देखिन्छ । यसरी कर्जा प्रवाहले आयात बढाउनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको पाइन्छ ।
आयातका अतिरिक्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा सम्पत्तिको मूल्य बढाउनका लागि पनि उपयोग भएको पाइन्छ । घरजग्गा मूल्यको तथ्याङ्क निर्माण गर्ने काम भर्खर सुरु भएको छ । अर्थगणितीय विश्लेषणका लागि तथ्याङ्क उपलब्ध छैन तर सहरी क्षेत्रको घरजग्गा मूल्य अचाक्ली रूपमा बढ्ने गरेको छ । निम्न र मध्यम आय भएका परिवारलाई सहरी क्षेत्रमा आवासको व्यवस्था गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएकोे छ । क्षमता भएकाले सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा घरजग्गामा राख्ने गरेका छन् । सदैव मूल्य बढ्ने सम्पत्तिका रूपमा घरजग्गा रहने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका र तराईका सहरी क्षेत्रका खेतीयोग्य जग्गा घरघडेरीमा तीव्र रूपमा परिणत भई विकृत सहरीकरण भइरहेको छ । यसले नेपालको परनिर्भरता अझ बढाउने भई कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि बढ्दै
जाने देखिन्छ ।
नेपालमा करिब दुईतिहाइ कर्जा प्रवाह घरजग्गा धितोमा हुने गरेको छ । घरजग्गाको मूल्य बढ्दा धितोको मूल्य बढ्ने भई बढी कर्जा खाम्ने हुन्छ । कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर र घरजग्गाको मूल्य वृद्धि एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित रहने गरेको छ । घरजग्गाको मूल्य बढे मात्र बढी कर्जा प्रवाहलाई थाम्न सक्छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा सम्पत्तिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा सेयर बजारको विकास भइरहेको छ । दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरी आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सेयर बजार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको हुन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा सेयर बजारमा सीमित कम्पनी रहेका छन्, त्यसमा पनि दुईतिहाइ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था छन् । तिनै संस्थाबाट कर्जा लिएर तिनै संस्थाको सेयर खरिद हुने गरेको अवस्था पनि छ ।
विगत दुई दशकको नेप्से सूचकाङ्क र कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरको अर्थगणितीय अन्तरसम्बन्ध हेर्दा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १ प्रतिशतले बढ्दा नेप्से सूचकाङ्क ०.६ प्रतिशतले बढ्ने गरेको देखिन्छ । यसबाट कर्जा प्रवाहले सेयरको मूल्य बढाउन सहयोग पु¥याउने कुराको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक उत्पादन नबढाउने गरी हुने कर्जा प्रवाहले सम्पत्तिका मूल्य बढाउनेदेखि आयात बढाई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा दखल पु-याउने हुनाले कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने हुन्छ । बढी कर्जा प्रवाहले ऋणग्रस्तता बढाउनुका अतिरिक्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा जोखिम बढाउँछ । विश्वमा देखा परेका वित्तीय सङ्कटका पछाडि अत्यधिक कर्जा प्रवाह पनि कारकका रूपमा रहने गरेको पाइएको छ ।
तसर्थ बढी कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि केही कर्जा वृद्धि जायजै ठान्न सकिए पनि स्रोतले भ्याउन नसक्ने गरी कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने हुनाले कर्जा नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो पर्न जान्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै शतप्रतिशत पुगेको हुँदा अबको कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर प्रचलित मूल्यमा मापन गरिने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर बराबर राख्नुपर्ने देखिन्छ । सो हुन सकेमा कर्जा प्रवाहसँग कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात स्थिर रही अति ऋणग्रस्तता एवं समष्टिगत आर्थिक अस्थिरताको अवस्था आउन पाउँदैन ।
