डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
सन् २०२० को सुरुवातदेखि कोभिड–१९ को सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै नेपालमा पनि आइपुग्यो । नेपालले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न पहिलो पटक २०७६ चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी सुरु ग¥यो, जुन तीन महिनाभन्दा बढी समय लम्बियो । आंशिक बन्दाबन्दी त २०७७ पुससम्म नै रह्यो । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नरोकिँदै पुनः दोस्रो लहर सुरु भएकोले २०७८ वैशाखदेखि करिब दुई महिनासम्म पुनः निषेधाज्ञा लागू गरियो । महामारीको सङ्क्रमण अझै जारी छ र निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटाइएको छैन । विभिन्न जिल्लामा पनि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाइरहेको अवस्था छ ।
पहिलो पटकको निषेधाज्ञा लगाउँदा आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै भएका थिए । केही अत्यावश्यक सेवा तथा खाद्यान्न आपूर्तिबाहेक अरू आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द भए । पहिलेभन्दा उच्च दरले सङ्क्रमण र मृत्युदर बढ्दै गर्दा लगाइएको दोस्रो पटकको निषेधाज्ञामा भने पहिलोमा जस्तो आर्थिक गतिविधिहरू पूर्ण बन्द नभएजस्तो देखिन्छ । पहिलो पटकको लकडाउन चलिरहँदा ४ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सर्वेक्षणले देखाएको थियो । दोस्रो पटकको लकडाउनमा आर्थिक गतिविधिको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने आधिकारिक सर्वेक्षण तथा सूचनाहरू प्राप्त भएका छैनन् । यद्यपि अर्थतन्त्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भएको कर्जा प्रवाहको आधारमा आर्थिक गतिविधि अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधिहरू धेरै हदसम्म चलायमान रहेको सङ्केत गर्दछ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा अगाडि २०७६ पुसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू (क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरू)बाट ७० अर्ब रुपियाँ जति कर्जा प्रवाह भएको थियो भने २०७७ फागुनमा ३६ अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । लकडाउन सुरु भएको महिना २०७७ चैतमा ४० अर्ब रुपियाँ कर्जा थप प्रवाह भएको थियो । कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदा २०७७ वैशाख महिनामा भने जम्मा कर्जा प्रवाह १३ अर्ब रुपियाँले घट्यो । २०७७ जेठमा थप १० अर्ब रुपियाँले कर्जा प्रवाह घट्न गयो । २०७७ असार महिनामा आइपुग्दा कर्जा प्रवाह केही सुधार भएर ३७ अर्ब रुपियाँले बढ्यो तर २०७७ साउनमा पुन १७ अर्ब रुपियाँले घट्यो ।
लकडाउन खुकुलो हुन थालेको र लचक मौद्रिक नीतिका साथै विप्रेषण आप्रवाहका कारण अर्थतन्त्रमा तरलता बढेर ब्याजदर घट्न पुगेको अवस्थामा २०७७ भदौदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा सुधार आउन सुरु ग¥यो । २०७७ भदौ महिनामा पुनः २०७६ फागुनकै स्तरमा ३४ अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह हुन पुग्यो । २०७७ असोजमा ११३ अर्ब रुपियाँले थप कर्जा प्रवाह भएकोमा २०७७ पुसमा कर्जा प्रवाहको मात्रा अझ बढी १४० अर्ब रुपियाँ पुग्यो । अतिरिक्त कर्जा प्रवाह बढ्ने क्रम जारी रह्यो र २०७७ चैत महिनामा अहिलेसम्मकै उच्च १६४ अर्ब रुपियाँ थप कर्जा प्रवाह भयो ।
२०७७ वैशाख १६ बाट दोस्रो लहरको सङ्क्रमण रोक्न निषेधाज्ञा लगाइए पनि कोभिड–१९ को सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा पहिलाकै अवस्थाझै कर्जा प्रवाह भइरहेको पाइएको छ । २०७८ वैशाखमा ४१ अर्ब र जेठमा ३४ अर्ब रुपियाँ जतिले कर्जा प्रवाह भयो । २०७८ असारमा आएर पुनः बढेर ७६ अर्ब रुपियाँ थप कर्जा प्रवाह भयो । यसरी २०७८ असार मसान्तमा आइपुग्दा लगानीमा रहेको निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २०७७ असारको तुलनामा २७.३ प्रतिशत (८७५ अर्ब रुपियाँ)ले बढ्न गएको छ । जब कि २०७६ असारको तुलनामा २०७७ असार मसान्तमा लगानी रहेको कर्जा १२.० प्रतिशत ( ३४४ अर्ब रुपियाँ)ले बढेको थियो । यसको मतलव २०७७/७८ भरिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा समग्रमा दोब्बरभन्दा बढीले कर्जा प्रवाह बढेको छ ।
२०७७/७८ मा प्रवाह भएको कर्जालाई क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कृषि क्षेत्रतर्फ ४३.६ प्रतिशत (९८ अर्ब रुपियाँ), उत्पादनतर्फ २०.६ प्रतिशत (११० अर्ब रुपियाँ), विद्युत् तथा धातुजन्य उत्पादनतर्फ ३४.५ प्रतिशत (१६ अर्ब रुपियाँ), जलविद्युत्तर्फ २९.१ प्रतिशत (४५ अर्ब रुपियाँ), थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फ २६.२ प्रतिशत (१७३ अर्ब रुपियाँ) र सेवा उद्योगतर्फ २०.९ प्रतिशत (६३ अर्ब रुपियाँ)ले कर्जा प्रवाह बढेको छ । रकमगत आधारमा हेर्दा थोक तथा खुद्रा व्यापारमा सबैभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ४७ अर्ब रुपियाँ थप कर्जा प्रवाह भएको थोक तथा खुद्रा व्यापारमा २०७७/७८ मा १७३ अर्ब रुपियाँले कर्जा प्रवाह थप भएको छ ।
कोराना महामारीको समयमा प्रायः सबै क्षेत्रमा बढेको कर्जाले के कुरा सङ्केत गर्दछ भने सङ्क्रमणको कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान अवस्थामा रहेका छन् । यही समयमा आयातमा भएको रफ्तारको वृद्धिले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ । २०७६/७७ मा १५.६ प्रतिशतले घटेको आयात २०७७/७८ मा २८.७ प्रतिशतको उच्च वृद्धि हुन गएको छ ।
२०७७/७८ मा प्रवाहित कर्जालाई प्रकारका आधारमा हेर्दा आवधिक कर्जा २९.७ प्रतिशत (२१४ अर्ब रुपियाँ), ओभरड्राफ्ट २९.८ प्रतिशत (१४६ अर्ब रुपियाँ), आयात कर्जा ४८.७ प्रतिशत (६७ अर्ब रुपियाँ), चालू पुँजी कर्जा २५.४ प्रतिशत (१७८ अर्ब रुपियाँ), व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा १८.१ प्रतिशत (४६ अर्ब रुपियाँ), सेयर धितोमा जाने मार्जिन कर्जा ११०.८ प्रतिशत (५६ अर्ब रुपियाँ)ले बढेको छ । २०७७ असार मसान्तमा मार्जिन कर्जा ५० अर्ब रुपियाँ रहेकोमा २०७८ असारमा १०६ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यसरी सेयर धितोमा जाने मार्जिन कर्जाको वृद्धि २०७७/७८ मा धेरै उच्च रहेको छ । नेप्से सूचकाङ्क बढ्नुका पछाडि यस प्रकारको कर्जा प्रवाहको बढोत्तरी पनि एउटा कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । साथै आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि घरजग्गाको मूल्यमा उच्च वृद्धि भइरहेको कुरा सुन्नमा आउँछ ।
कर्जा प्रवाहको यो प्रवृत्तिलाई हेर्दा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण हुँदाहुँदै पनि आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान भइरहेका छन् भन्ने सङ्केत गर्दछ । यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ अघि बढिरहेको छ तर प्रवाहित कर्जाको बढी अंश आयातको भुक्तानीमा र सम्पत्तिको मूल्य बढाउनमा पनि बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । यस प्रकारको कर्जा उपयोगले आर्थिक पुनरुत्थान र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पु¥याउँदैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का भएको १५४० अर्ब रुपियाँको आयातको ६२ प्रतिशत विप्रेषण आप्रवाहले, ९ प्रतिशत निर्यातले, ४ प्रतिशत अन्य बाह्य स्रोतले बेहोरेको देखिन्छ भने बाँकी एक चौथाइ आयात बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भएको कर्जा प्रवाहले थामेको देखिन्छ । यसरी प्रवाहित कर्जाको ४५ प्रतिशत अंश आयातमा प्रयोग भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसरी कर्जाको ठूलो अंश आयात धान्नका लागि प्रयोग भएकोले नै हाल बैङ्किङ प्रणाली तरलतामा दबाब महसुस सुरु भएको छ । प्रवाहित कर्जा आयाततर्फ गएकोले २०७७ असार २८२ अर्ब रुपियाँले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति २०७८ असारमा केवल १.२ अर्ब रुपियाँको सीमान्त बचत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि भर्खरै जारी मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो भनेको करिब ७८६ अर्ब रुपियाँले थप कर्जा प्रवाह हुनु हो । आगामी वर्ष पनि आयातको बढोत्तरी यथावत् रहने हो भने उक्त कर्जाको आधाजसो आयातको भुक्तानी गर्न जानसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । आयातको वृद्धि यथावत् रहने तर विप्रेषणको आप्रवाह थप बढेन भने थप प्रभावित कर्जा उपयोग गरेर हुने आयातले विदेशी विनिमय सञ्चिति थप घटाउने देखिन्छ ।
२०७८ असार मसान्तसम्म १० महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ र मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिलेसम्मको कर्जा प्रवाह र आयातको प्रकृति हेर्दा आयातमा कमी र विप्रेषण आप्रवाहमा बढोत्तरी नभएमा चालू आर्थिक वर्ष विदेशी विनिमय सञ्चिति सात महिनाको आधारभूत तहमा आइपुग्ने देखिन्छ । यसले नेपालको बाह्य स्थिरतामा चुनौती सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा एकातर्फ थप आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने कोभिड–१९ ले गर्दा केही क्षेत्र अति प्रभावित छन् । हाम्रो कर्जाको प्रयोगको प्रवृत्तिले गर्दा कर्जा प्रवाह रफ्तारले बढ्दा अर्कोतर्फ बाह्य स्थिरतामा जोखिम निम्त्याउने पनि देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्जा प्रवाह छनोटपूर्ण ढङ्गले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा र कोभिड–१९ ले अति प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसतर्फ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त उद्योग व्यवसायीले पनि मनन गर्नु जरुरी छ ।
