डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत शुक्रबार आ.व. २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक ग-यो । यो मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको समयमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका साथै समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिएको छ । मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत र विदेशी विनिमय सञ्चिति सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विशेषता
कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि गत आर्थिक वर्ष अवलम्बन गरिएको मौद्रिक लचकता र नियामकीय सहजतालाई यो मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिइएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात, बैङ्क दर र वैधानिक तरलता अनुपातका दरलाई परिवर्तन गरिएको छैन । पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिइएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई साँवा ब्याज भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने, अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायका ऋणीको हकमा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राखी थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका साथै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु पनि यो मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हो । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई एक प्रतिशतबाट वृद्धि गरी दुई प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपोदरलाई तीन प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाई ब्याजदर करिडोर कायम गर्ने प्रतिबद्धता यो मौद्रिक नीतिमा छ ।
मौद्रिक नीतिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्त सम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वाणिज्य बैङ्कको मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्न सुविधा दिनुका साथै वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीकोे दोहोरो लगानी भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सक्षम र सबल संस्था भएमा नै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहज हुन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण नहुने हो भने वित्तीय प्रणालीमा चुनौती आउन सक्ने देखिएपछि यी संस्थाको नियामकीय निकायको नियमन तथा सुपरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्न नीतिगत समन्वय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्थासमेत यस पटकको मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले कर्जालाई विकेन्द्रीकृत र पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छ । अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा सवा तीन करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता पुगेका छन् भने दुईतिहाइ जनसङ्ख्याको बैङ्क खाता रहेको छ । तर पनि कर्जा खाता करिब १७ लाख मात्रै छन् । यसले वित्तीय साधनमा पहुँच पाउनेको सङ्ख्या कम रहेको स्पष्ट पार्छ । यस्तो अवस्था वित्तीय स्थिरता र समावेशिताका दृष्टिकोणले सही मान्न सकिँदैन । यसलाई कम गर्न मौद्रिक नीतिले केही प्रयास गरेको छ । कर्जामा साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने उद्देश्यले सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड रुपियाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपियाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साना ऋण र लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसले पनि कर्जामा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रुपियाँभन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने १५ प्रतिशतको न्यूनतम अनुपातको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएकोे छ । साथै, कोभिड–१९ महामारीको असरका कारण लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गर्न चाहेमा ऋण उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न लागिएको छ ।
सानालाई बढी र ठूला ऋणीलाई कम ब्याज लिइरहेको हालको अवस्थालाई बदल्ने उद्देश्यले उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न एक करोड रुपियाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघु, साना र घरेलु उद्यम तथा स्टार्टअप प्रबद्र्धन गर्न डिजिटल बैङ्किङको अवधारणा तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले समेत निश्चित रकमसम्मको लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्न लागिएको छ ।
यो मौद्रिक नीतिले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र विकासलाई विशेष जोड दिइएको छ । ब्रोडब्याण्ड प्रवद्र्धन गरी सर्वसाधारणमा इन्टरनेट पहुँच पु-याउने गरी दुर्गम स्थानमा सेवा पु-याउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई पनि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याउने, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहकसम्म विद्युतीय भुक्तानी सेवा पु-याउन प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था पनि डिजिटाइजेसनका लागि सहयोगी हुनेछ । विश्वमा डिजिटल मुद्राको प्रयोग बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि केन्द्रीय बैङ्क विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
अपेक्षा
पुँजी अभाव हुने अवस्थामा उपलब्ध वित्तीय साधनको सही प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । कोरोनाले गर्दा अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र अति प्रभावित भएकाले कर्जा प्रवाह र उपयोग वृद्धि हुनुपर्ने आवश्यकता छ । कर्जाको केन्द्रीकरणले वित्तीय साधन सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन गई आर्थिक असमानता र सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्नेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ ।
कृषि, उद्योग र पर्यटन, लघु, घरेलु र साना उद्योगका लागि कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ । तर यी क्षेत्रका लागि लक्षित कर्जा व्यापार, घरजग्गा र सेयरमा लगानी हुने जोखिम रहन्छ । बढी नाफा हुने यस्ता क्षेत्रले अलि बढी ब्याज पनि तिर्न सक्छन् र तिर्नुपर्छ । कर्जा प्रवाह बढाउँदा निक्षेपकर्ताको हित जोखिममा पर्नसक्छ । न्यून ब्याजदरमा निक्षेप घट्ने भएकाले निक्षेप घट्न गई कर्जा प्रवाहका लागि स्रोत अभाव हुन्छ । यसबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।
पुनरुत्थानका लागि निरन्तरता दिइएको मौद्रिक र नियामकीय लचकतालाई उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित भएमा दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ । तर उपभोग्य आयातको वृद्धि र सम्पत्तिका मूल्य बढाउने तर्फ मात्र कर्जा प्रवाहित भएमा शोधनान्तर सन्तुलन बिग्रेर मौद्रिक र नियामकीय कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ सरोकारवाला सजग हुनुपर्ने स्थिति छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
