डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गर्दै सङ्घीय मुलुक बनाएको छ । लामो समयसम्म नेपालमा केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्था रहँदै आएकोमा नयाँ संविधान जारी भएपछि विधिवत् रूपमा सङ्घीय व्यवस्थामा परिणत भएको हो । नेपाल अल्पविकसित देशका रूपमा रहँदै आएको र भएको विकास पनि क्षेत्रीय रूपमा असन्तुलित रहेको छ । यसैले गर्दा नेपाललाई सङ्घीयतामा लगेर अधिकार र वित्तीय स्रोत विकेन्द्रीकृत गरिएमा सन्तुलित विकास हुनसक्ने अपेक्षा गरेर सङ्घीय व्यवस्था कायम गरिएको स्पष्ट छ ।
गरिबीको अवस्था
राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१९ को तथ्याङ्कमा आधारित भएर हालै बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यस प्रतिवेदनको आधारमा सन् २०१४ मा करिब ३० प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीको अवस्थामा रहेकोमा सन् २०१९ मा १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र यसको नकारात्मक प्रभावले गर्दा केही गरिबी बढेको हुनसक्ने भए पनि त्योभन्दा अघिसम्म औसत गरिबी घट्दै गएको देखिन्छ । हुन त अझै ५० लाख व्यक्ति बहुआयामिक रूपमा गरिबीको अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।
बहुआयामिक गरिबी मापनले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर गरी तीनवटा आयामका १० वटा विकास सूचकलाई आधार मानेर गरिबीको मापन गर्छ । स्वास्थ्यभित्र पोषणको अवस्था, बाल मृत्युदर र शिक्षाभित्र विद्यालय गएको वर्ष, विद्यालयमा उपस्थिति गरी चारवटा सूचक रहेका छन् । बाँकी छवटा सूचक जीवनस्तरभित्र पर्छन् । ती सूचकमा खाना पकाउने इन्धन, सुधारिएको सरसफाइ, सुधारिएको खानेपानी, विद्युत्, आवास र सम्पत्तिको स्वामित्व पर्छन् । प्रादेशिक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीको अंश कर्णाली प्रदेशमा ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि उच्च बहुआयामिक गरिबीको अंश रहेका प्रदेशहरूमा क्रमशः सुदूरपश्चिम प्रदेश (२५.३ प्रतिशत) र प्रदेश २ (२४.२ प्रतिशत) रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । सबैभन्दा कम बहुआयामिक गरिबीको अंश बागमती प्रदेशमा ७.० प्रतिशत र त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा ९.६ प्रतिशत रहेको छ ।
सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा भने सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रदेश २ मा बहुआयामिक गरिबीका रूपमा रहेका छन् । नेपालका एक चौथाइभन्दा बढी गरिब (करिब १३ लाख गरिब)को बसोबास प्रदेश २ मा रहेको देखिन्छ । यसपछि धेरै मानिस गरिबीको अवस्थामा रहेको प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ, जहाँ अझै नौ लाख ५८ हजार व्यक्ति बहुआयामिक रूपमा गरिब रहेको देखिएको छ । जुन समग्र देशको गरिब जनसङ्ख्याको १९.२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसको मतलब समग्रमा पाँच जनामध्ये एक जना गरिब लुम्बिनी प्रदेशमा बसोबास गर्छन् । सङ्ख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा कम जम्मा दुई लाख २७ हजार जना (४.६ प्रतिशत) बहुआयामिक गरिब गण्डकी प्रदेशमा रहेका छन् ।
मानव विकासको अवस्था
मानव विकासको अवस्थाले तीनवटा विकासका सूचक समेट्छ, ती हुन्– आय, शिक्षा र स्वास्थ्य । मानव विकास सूचकाङ्कले तीनवटा क्षेत्रको विकासको संयुक्त अवस्था देखाउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको मानव विकास प्रतिवेदन २०२० मा प्रदेशगत रूपमा मानव विकासको स्थिति देखाएको छ । नेपालको औसत मानव विकास सूचकाङ्क ०.५८७ रहेको छ । दुईवटा प्रदेश बागमती र गण्डकीबाहेक अन्य सबै प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ । सबैभन्दा कम मानव विकास सूचकाङ्क भएको प्रदेशमा प्रदेश २ पर्छ, जहाँ मानव विकास सूचकाङ्क ०.५१० मात्र रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५३८ र ०.५४७ रहेको छ ।
वित्तीय पहुँच
वित्तीय पहुँचले आर्थिक गतिविधि बढाएर गरिबी घटाउन सहयोग पु¥याउँछ । पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय पहँुच विस्तार हुँदै गएको भए पनि प्रादेशिक रूपले समान भने छैन । २०७८ असारसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्था शाखा सङ्ख्या १० हजार ६८३ पुगेका छन् । यीमध्ये करिब २६ प्रतिशत (दुई हजार ७३५ वटा) शाखा बागमती प्रदेशमा छन् । सबैभन्दा कम ४१२ वटा शाखा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित छन् ।
निरपेक्ष रूपमा सङ्ख्याभन्दा पनि सापेक्षित रूपमा प्रतिशाखा जनसङ्ख्यालाई हेर्दा कर्णालीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाले चार हजार ४५७ जनालाई सेवा दिएको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा एक हजार ८५१ जनालाई सेवा दिएको छ । कर्णाली प्रदेशपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाले बढी जनसङ्ख्यालाई सेवा पु¥याउनु परेको अवस्थामा प्रदेश २ रहेको छ, जहाँ करिब चार हजार जनसङ्ख्याका लागि एक शाखा उपलब्ध छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि तीन हजार ८२६ जनाका लागि एक शाखा मात्र उपलब्ध रहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय शाखाको विस्तार सन्तुलित हुन सकिरहेको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भौगोलिक कठिनाइ र छरिएर रहेका बस्तीले गर्दा वित्तीय पहुँच
सहज छैन ।
सन्तुलित विकासको कार्यदिशा
बागमती र गण्डकी प्रदेशको तुलनामा विकास सन्दर्भमा अन्य प्रदेश धेरै पछाडि छन् । खासगरी प्रदेश २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासका विभिन्न सूचकमा धेरै पछाडि रहेका छन् । तीन तहको सरकारको व्यवस्थासहितको सङ्घीयताको व्यवस्थाले गर्दा आ–आफ्नो क्षेत्रको विकासमा प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने अवसर रहेको छ । यद्यपि सङ्घीयता कार्यान्वयनको चार वर्षको अवस्था हेर्दा धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सङ्घीयताले अधिकार र वित्तीय साधन धेरै हदसम्म स्थानीय र प्रदेशस्तरमा पु¥याएको भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको छ । प्रायः सबै प्रदेशको पुँजीगत खर्च ज्यादै कमजोर रहेको छ । भएको खर्च पनि कति गुणस्तरीय र प्राथमिकताप्राप्त छ भन्ने कुरामा सन्देह रहेको छ । क्षमता र प्रतिबद्धताको अभावले गर्दा विकास कार्यक्रम अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
वास्तवमा प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारका अतिरिक्त स्थानीय तह पनि त्यतिकै सशक्त हुनुपर्ने खाँचो छ । स्थानीयस्तरको विकास र आधारभूत सरकारी सेवाको पहुँच पु¥याउने काम स्थानीय तहको नै हो । खासगरी स्थानीयस्तरमा रहेको गरिबीलाई पहिचान गरी गरिबी निवारण गर्न स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रदेशहरूले आवधिक योजना तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्ने जमर्को गरेका थिए । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको अस्थिरतासँगै प्रदेशमा पनि अस्थिरताले प्रवेश पाएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्रादेशिक संरचनाले समृद्धिमा सहयोग पु¥याउनुको सट्टा थप आर्थिक बोझ बन्ने त होइनन् भन्ने शङ्का उब्जिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकीकरण गरेर सही सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो छ । आफ्नो क्षमता विकास गरी समन्वयात्मक ढङ्गले विकासका काम अघि बढाएमा सङ्घीयताले नेपालमा सन्तुलित ढङ्गले समृद्धि ल्याउन सक्छ । अन्यथा यसले आर्थिक बोझ मात्र थप्ने शासकीय व्यवस्था बन्न पुग्छ । सन्तुलित प्रादेशिक विकासका लागि पछाडि परेका प्रदेशको क्षमता विकास र वित्तीय साधन प्रवाहमा सङ्घीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
