सरकारी लेखापरीक्षणको उपयोगिता

सार्वजनिक स्रोत साधनको उद्देश्यमूलक उपयोग, वित्तीय उत्तरदायित्व, सुशासन र पारदर्शिताको प्रवद्र्धन तथा जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित राजस्वबाट संसद्ले विनियोजन गरेअनुसार स्रोत साधनको अधितम र उचित तवरबाट उपयोग गरी सञ्चालन भएको छ छैन भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष अन्तिम लेखापरीक्षण गरिन्छ । सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय...

सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन

देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गरी अमन चयनको वातावरण सिर्जना गर्नेदेखि लिएर विकास निर्माणको कार्य गर्नेसम्मका यावत् क्रियाकलापमा राज्यको संलग्नता रहन्छ । ती कार्य सम्पादन गर्न विभिन्न किसिमका सरकारी, गैरसरकारी कार्यालयको साथ साथै सङ्घ संस्थाको समेत स्थापना गरिएको हुन्छ । यसरी स्थापित संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको कार्य सञ्चालन गरी निरन्तर रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । यसरी प्रवाह गरिने सेवा...

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिदको प्रभावकारिता

राज्यले नागरिकको सुख र समृद्धिको चाहनालाई मूर्त रूप दिन प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा चालू तथा पूँजीगततर्फ बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । विनियोजित बजेटबाट विभिन्न निकायले विकास निर्माणका कार्यको सञ्चालन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका विभिन्न खरिद विधि अपनाई कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा समावेश भएका विभिन्न खरिद विधिमध्ये उपभोक्ता समितिबाट गरिने खरिद प्रक्रिया प्रमुख विधि...

खरिद प्रक्रिया र कालो सूचीकरण

जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । जन्मदेखि मृत्यु सम्मका सबै क्रियाकलापमा सरकार प्रत्यक्ष्य तथा अप्रत्यक्ष्य रूपमा संलग्न रहेको हुन्छ । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि लिएर विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूको सञ्चालन राज्यले प्राचीनकालदेखि नै गर्दै आएको पाइन्छ । यी क्रियाकलापको कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको निम्ति राज्यले प्रत्येक व

स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा

वित्तीय सङ्घीयताको आदर्श पक्षका रूपमा सबै तहका सरकारले बजेटमार्फत आ–आफ्नो बित्त नीति ल्याउन पाउँछन् । नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय संरचनाका तीनै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ । तदनुरूप संविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेका निश्चित कार्यप्रणाली तथा बजेटका मूलभूत पक्षका आधारमा तीन तहको बजेट तर्जुमा हुने गर्छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो...