नारायण अधिकारी
सार्वजनिक स्रोत साधनको उद्देश्यमूलक उपयोग, वित्तीय उत्तरदायित्व, सुशासन र पारदर्शिताको प्रवद्र्धन तथा जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित राजस्वबाट संसद्ले विनियोजन गरेअनुसार स्रोत साधनको अधितम र उचित तवरबाट उपयोग गरी सञ्चालन भएको छ छैन भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रत्येक वर्ष अन्तिम लेखापरीक्षण गरिन्छ । सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न संविधानले नै महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको छ ।
लेखा तथा लेखापरीक्षणको व्यवस्था वैदिक कालदेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ । महाभारतमा राजा युधिष्ठिरले आफ्नो भाइ नहकुललाई सेनाको हिसाब हेर्नु भन्ने आज्ञा दिएको कुराबाट पनि सो कुराको पुष्टि हुन आउँछ । तत्कालीन समयको लेखा तथा लेखापालन व्यवस्था हालको जस्तो आधुनिक नभए पनि आम्दानी तथा खर्चको हिसाब राख्ने र सोको लेखापरीक्षण गर्ने प्रचलन रहेको र लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गर्ने प्रणालीमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै आएको पाइन्छ । कुमारीचोकबाट हुँदै आएको लेखापरीक्षणको कार्य वि.सं. २०१६ देखि संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकबाट हुँदै आएको छ ।
सङ्घीय र प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह तथा कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्थाको निर्धारित तरिकाबमोजिम नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको समेत विचार गरी अन्तिम लेखापरीक्षण गरी सोको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने दायित्व संवैधानिक रूपमा महालेखा परीक्षकलाई तोकेको छ ।
नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षताको आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य हुने गरेको र परीक्षण गर्दा सम्बन्धित निकायको उद्देश्य अनुरूपका कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित कारोबारको गणितीय शुद्धता र कानुनको परिपालना एवं नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको लेखा निर्देशिका अनुसार लेखा प्रमाण कागजातका साथै अङ्कको पूर्ण परीक्षण गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायले कार्य सम्पादनको क्रममा परिचालन भएको स्रोतको नतिजामूलक उपयोग एवं प्रभावकारिता सम्बन्धमा जोखिम विश्लेषणमा आधारित भई लेखाजोखा गरी सुझाव गर्ने र अवलम्बन गरिएका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलगायतका नीतिगत एवं प्रक्रियागत पक्षहरूको व्यवस्थापकीय अभ्यासका सम्बन्धमा लेखाजोखा गरी सुझाव प्रस्तुत हुने गर्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता समेतको आधारमा स्रेस्ताको परीक्षण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक निकायलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
लेखापरीक्षण गर्ने विषयमा आन्तरिक लेखापरीक्षक तथा अन्तिम लेखापरीक्षक दुवैलाई विशेषतः सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली, विनियोजन ऐन, लेखापरीक्षण ऐनलगायत विभिन्न समयमा जारी भएका निर्देशिका, परिपत्र आदिले निर्देशित गरेको हुन्छ ।
दुवै किसिमका लेखापरीक्षणको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग भएको छ, छैन सो कुरामा सरोकारवालालाई विश्वस्त बनाउनु हो । कोषको उपयोग गर्दा विभिन्न ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका, परिपत्रले गरेको व्यवस्थाअनुरूप कुशल, मितव्ययी र पारदर्शी ढङ्गबाट गरेको छ, छैन ? स्वीकृत कार्यक्रम निर्धारित समयभित्र सम्पादन गरेको छ, छैन ? खर्च अनुरूपको प्रतिफल यथेष्ठ छ छैन ? वैदेशिक ऋणको परिचालन सही ढङ्गबाट भएको छ, छैन ? सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र परिचालन यथेष्ट छ, छैन ? यावत कुराहरूको सूक्ष्म ढङ्गबाट परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारी महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रत्येक वर्ष चैत्र मसान्तभित्र पेस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट सो प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिको थलो संसद्मा पेस गरी छलफल गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ । यसले गर्दा सार्वजनिक कोषको उपयोगको अवस्थाको जानकारी जनताका प्रतिनिधिले पाउँछन् ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको प्रसङ्ग वर्षांै पहिलेदेखि उठिरहेको अवस्थामा लेखापालन र लेखापरीक्षणको काम अलग अलग व्यक्तिबाट हुने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले गरेको छ । सोहीबमोजिम यसको व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउँदै छ । यो व्यवस्थाले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसले गर्दा अन्तिम लेखापरीक्षकलाई गणितीय शद्धता र नियमितताको विषयमा धेरै समय व्यतित नगरी खर्चको औचित्यताको विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत पुग्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । लेखापालन तथा लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्ति एउटै समूहको हुँदा लेखापरीक्षणमा त्यति ध्यान पुग्न सकेको थिएन ताकि आन्तरिक लेखापरीक्षणले नियमितता र गणितीय शुद्धताको विषयलाई समेत सूक्ष्म परीक्षण नगर्दा धेरै आलोचित हुनुपरेको थियो ।
जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित राजस्वको सही सदुपयोग नगरी ठूलो धनराशि हिनामिना गरेको व्यहोरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष तयार पार्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख हुने गरेको छ । आर्थिक कारोबारमा भएको अनियमितता, हिनामिना पत्ता लगाउने गहन जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राप्त गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम आ.व. २०७७/०७८ को लेखापरीक्षणको सन्दर्भमा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थासमेतको रु. २७ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मध्ये तीन हजार ७९ सङ्घीय सरकारी निकाय र कार्यालयको रु. १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात् २.८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश निकाय र कार्यालयमा एक हजार १९ निकायको रु. दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखा परीक्षणबाट रु. छ अर्ब ५० करोड अर्थात् २.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । ५८४ समिति तथा अन्य संस्थाको रु. एक खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोडको लेखा परीक्षणबाट रु. १२ अर्ब ६६ करोड अर्थात् ७.७४ प्रतिशत र ६९९ स्थानीय तहको रु. आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखा परीक्षणबाट रु. ४० अर्ब ८३ करोड अर्थात् ५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । आ.व २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको असुलउपर गर्ने बेरुजुमध्ये रु. छ अर्ब १७ करोड आ.व. २०७७/०७८ मा असुलउपर समेत भएको छ ।
लेखापरीक्षणको माध्यमबाट आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको क्रममा भएका कमीकमजोरी र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षको मूल्याङ्कन गरी सजग गराउँछ । फलस्वरूप राज्यको स्रोत साधनको अपव्यय, दुरुपयोग, हानिनोक्सानी, चुहावट रोकथाम, एवं स्रोत साधनको उपयोगबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ । लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका विषयहरूको सम्बोधनबाट सरकारी रकम असुल भई सञ्चित कोषमा जम्मा भएको तथा ऐन, नियम, नीति, सङ्गठनात्मक सुधारको कारणबाट समेत राज्यलाई थप राजस्व प्राप्त भएको छ । राजस्व छुट तथा फिर्ता दिने व्यवस्थाको पुनरावलोकन पश्चात् राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र जनतालाई प्रवाह हुने सेवामा प्रभावकारिता आएको छ । तसर्थ, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न एवं जनताले तिरेको कर रकमको सही ठाउँमा उपयोग भए नभएको विषयमा सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्न लेखापरीक्षणको योगदान रहेको कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन ।
लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा भएको आर्थिक अनुशासन र कमजोरी औँल्याउँछ । यसको नियन्त्रण गर्ने काम सरकारी निकायको हो । जबसम्म सरकारी संयन्त्र अनुशासित र जवाफदेही बन्दैन, तबसम्म आर्थिक अनुशासनमा सुधार आउँदैन । प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहने अनियमितताले सरकारी निकाय यसप्रति गम्भीर नरहेको प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसको नियन्त्रणका लागि अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने अधिकारी र संलग्न कर्मचारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइ जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
