नारायण अधिकारी
राज्यले नागरिकको सुख र समृद्धिको चाहनालाई मूर्त रूप दिन प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा चालू तथा पूँजीगततर्फ बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । विनियोजित बजेटबाट विभिन्न निकायले विकास निर्माणका कार्यको सञ्चालन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका विभिन्न खरिद विधि अपनाई कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा समावेश भएका विभिन्न खरिद विधिमध्ये उपभोक्ता समितिबाट गरिने खरिद प्रक्रिया प्रमुख विधि हो । प्राचीनकालदेखि नै बाटोघाटो, पुलपुलेसा, धर्मशाला, पाटीपौवा, मठमन्दिरको निर्माण जनसहभागिताको माध्यमबाट हुँदै आएका पाइन्छ ।
सन् १९८० को दशकपछि आएको विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको प्रभावले जनसहभागिताबाट गरिने कार्यलाई विशेष प्रश्रय दिएको पाइन्छ । जनसहभागिता विकासको नवधारणाअन्तर्गतको एक धार भएकाले यसको प्रयोग विश्वस्तरमै प्रभावकारी रूपमा भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा २०४६ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि यसलाई विशेष रूपमा आत्मसात् गरिएको छ ।
सामान्यतया निर्माण कार्यबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यक्तिको समूहबाट गठन गरिएको समिति नै उपभोक्ता समिति हो । जसले कुनै पनि विकास कार्यको निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सम्भारको कार्यसमेत गर्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा ‘उपभोक्ता समिति’ भन्नाले निर्माण कार्यबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यक्तिले कुनै निर्माण कार्यको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार गर्नका लागि आफूहरू मध्येबाट गठन गरेको समिति सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ । उपभोक्ता समितिलाई दाताले विश्वास गरेका विकासका हिस्सेदार तथा टोल, गाउँ, बस्ती सुधारक एवं विकासका अभियन्ताका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । समितिलाई निर्देशित गर्न स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
स्थानीय स्तरको श्रम, सीप र सामग्रीको प्रयोग गरी लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई रु. एक करोड रुपियाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सोसम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने र उक्त लागत अनुमानमा बीसदेखि चालीस प्रतिशतसम्म लाभग्राही समुदायले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउँदा त्यस्तो योजनाप्रति उनीहरूको स्वामित्वबोध हुने र उक्त योजना दिगो रहन सक्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । सातदेखि एघार सदस्यीय समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दा हुनुको साथै समावेशी सिद्धान्तबमोजिम कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्ने र समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक जना महिला पदाधिकारी हुनुपर्ने प्रावधान कानुनले गरेको छ ।
उपभोक्ता समितिले सार्वजनिक निकायसँग योजनाको सम्झौता गरी सम्झौता रकमको एक तिहाइसम्म पेस्की लिई काम गर्दै जाने र हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल भरपाइ र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराई सार्वजनिक निकायमा पेस गर्नुपर्छ र खर्चको विवरण सार्वजनिक स्थानमा टाँस गर्नुको साथै सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोहबरमा सार्वजनिक परीक्षणसमेत गराउनुपर्ने हुन्छ । कामको रेखदेख, तथा अनुगमन गर्न सार्वजनिक निकायले प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, यदि उपलब्ध गराउन नसक्ने भएमा उपभोक्ता समिति आफैँले करारमा नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक निकायले सोको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारीसमेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने र यसरी हस्तान्तरण भएका आयोजनाको सेवा उपयोग गरेबापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने सेवाशुल्कको निर्धारण पनि सोही उपभोक्ता समितिले गर्ने एवं त्यस्तो शुल्क जम्मा गर्ने कुनै कोष खडा गरी सोही कोषबाट त्यस्तो निर्माण कार्यको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सडक, खानेपानी, भवन, सिँचाइलगायत विभिन्न निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पादन गरी अर्बौं रकम खर्च भएको अवस्था छ । यसरी भएको खर्चको प्रतिफल केही खानेपानीका योजनाबाहेक अन्य योजना त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् । प्रथमतः उपभोक्ता समितिको गठन प्रक्रियामा नै राजनीतिक दलका टाठाबाठा व्यक्तिबीच भागबण्डा हुनु, सम्पन्न योजनालाई दिगो बनाई प्रतिफल निरन्तर रूपमा प्राप्त गर्ने गरी योजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जसरी पनि योजना प्रारम्भ गरी सार्वजनिक निकायबाट रकम प्राप्त गर्नमात्र ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ । काम बीचैमा छोड्ने र यदाकदा सम्पन्न गरे तापनि त्यस्ता योजनाले राम्रो प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । स्थानीयस्तरको सीप, श्रम र सामग्रीको उपयोग गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्नेमा सानाभन्दा साना योजनामा पनि ठूलाठूला मेसिन, उपकरण प्रयोग गरी काम गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ, जसले पहिरो, भूक्षयजस्ता समस्या सिर्जना भई बस्ती नै स्थानान्तरण हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको तीतो अनुभव हामीले बेहोरिरहेका छौँ । त्यति मात्र होइन, उपभोक्ता समिति आफैँले सम्पादन गर्नुपर्ने काम स्वयं नगरी निर्माण व्यवसायीलाई सुम्पिइ केही हिस्सा नाफा लिई निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराएका विषय पनि सुनिँदै र देखिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा अनुगमन गर्ने निकायले आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति पनि छ । यसो गर्नु स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ को विपरीत हो । उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट परियोजना निर्माण गराउँदा वा सोसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययी, गुणस्तरी वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले गरेको छ ।
उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन डिष्ट्रिब्युटर, ब्वाइलरजस्ता हेभी मेसिनहरू प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायसँग भएको सम्झौता रद्द हुने, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैँले सम्पन्न गर्नुपर्छ र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब–कन्ट्र्याक्टरबाट गराउन पाइने छैन । निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरी भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखी सो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले स्पष्ट गरेको छ । यस्ता कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलोे छ । ठूला मेसिनको प्रयोगमा न त कुनै कमी आएको छ, न त त्यस्ता उपभोक्ता समितिसँग भएका ठेक्का रद्द नै भएका छन् । यसैगरी सब–कन्ट्र्याक्टमा लिने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिने गरेको पनि छैन ।
सार्वजनिक निकायबाट हुने अनुगमनको पाटो एकदमै कमजोर छ, जसले निर्माण कार्यको गुणस्तर प्रभावकारी हुनसकेको छैन । उपभोक्ता समितिबाट गरिने कामको सम्झौता प्रायः आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने प्रवृत्ति छ । जुन समयमा वर्षाले कार्य सञ्चालमा कठिन हुनुका साथै सम्पादन गरिएका काम पनि गुणस्तरीय नहुने निर्विवाद छ । सम्पादन भएका योजनाको मर्मत सम्भार नभई लथालिङ्ग अवस्थामा रहेकाले कतिपय योजना निष्प्रभावी बन्ने गरेका छन् । यसैगरी, उपभोक्ता समितिबाट भएको कामको सामाजिक लेखा परीक्षण पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने लेखापरीक्षणले पनि उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सम्पादन भएको कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउनुको साथै कामसँग सम्बन्धित अभिलेख तथा कागजात यथेष्ट नभएको भनी प्रत्येक वर्ष बेरुजु औँल्याउँदै आएको पाइन्छ ।
जबसम्म लाभदायीले योजनाको स्वामित्वबोध गरी दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुनेगरी काम हुँदैन, तबसम्म त्यस्ता योजनामा लगानी गरिरहनु निरर्थक हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ‘स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४’ जस्ता कानुनी प्रावधानले उपभोक्ता समितिलाई निर्देशित गर्ने भएकाले यस्ता प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुका अतिरिक्त लाभग्राही समूहलाई सो काममा परिचालन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । यसैगरी, सामाजिक लेखा परीक्षणमा लाभग्राहीलाई समावेश गर्नु जरुरी छ, ताकि कामको निम्ति कति रकम प्राप्त भएको हो र कति रकम खर्च भयो ? जनसहभागिता कति रह्यो जस्ता कुराको जानकारी हुन सक्छ ।
उपभोक्ता समिति गठनमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबको प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी स्थानीय श्रम, सीप, प्रविधि तथा सामग्रीलाई परिचालन गर्नसक्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई चयन गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । सबै काममा उपभोक्ता समितिलाई संलग्न नगराई जहाँ स्थानीय श्रम, सीप र प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ एवं लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालन हुनसक्ने योजना मात्र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई जिम्मा लगाउन सकेमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीले राखेको उद्देश्य पूरा हुन्छ ।
