नारायण अधिकारी
जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । जन्मदेखि मृत्यु सम्मका सबै क्रियाकलापमा सरकार प्रत्यक्ष्य तथा अप्रत्यक्ष्य रूपमा संलग्न रहेको हुन्छ । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि लिएर विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूको सञ्चालन राज्यले प्राचीनकालदेखि नै गर्दै आएको पाइन्छ । यी क्रियाकलापको कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको निम्ति राज्यले प्रत्येक वर्ष बजेट बिनियोजन गरेको हुन्छ र राज्यका विभिन्न निकायले विनियोजित बजेटलाई सार्वजनिक खरिदका विभिन्न विधिमार्फत कार्यान्वयन गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको हुन्छ ।
कार्यालय सञ्चालनको निम्ति आवश्यक पर्ने स्टेसनरी सामानको आपूर्ति गर्नेदेखि लिएर ठूला ठूला सडक निर्माण, सिँचाइ प्रणाली, जलविद्युत्लगायतका परियोजनाका लागि राज्यका विभिन्न निकायले खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद प्रक्रियालाई निर्देशित गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । ती ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही खरिदको कार्यान्वयन हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद कानुनले सार्र्वजनिक खरिद कारबाहीमा संलग्न सरोकारग्राहीलाई आचरणको औजारले नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक खरिदमा आचरण भनेको नै पेसागत इमानदारिता, नैतिकता, स्वच्छता निष्ठाजस्ता क्रियाकलाप हुन् । यी परिसूचकको आधारमा नै असल ÷खराब आचरणको मानक तयार गरिन्छ, जसलाई हामी आचारसंहिता भन्दछौँ ।
के हो कालो सूचीकरण ?
खरिद कार्यमा सार्वजनिक निकायका अलावा विभिन्न फर्म, संस्था वा व्यक्तिको संलग्नता रहन्छ । ती सबै निकायहरूले खरिद कारबाहीको सन्दर्भमा आचरणको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद कारबाहीको शिलशिलामा सार्वजनिक निकाय र विभिन्न फर्म, संस्था वा व्यक्तिको बीच खरिद सम्झौताबमोजिम तय गरिएका क्रियाकलापको कार्यान्वयन समयमा सम्पन्न गर्न नसकेमा तथा आचरणका नियमहरू पालना नगरेमा खरिद क्रियाकलापमा संलग्न हुने बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई एक निश्चित अवधिसम्म खरिदका क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने प्रक्रियालाई कालो सूचीकरण (ब्ल्याक लिस्टिङ) भनिन्छ । कामको गाम्भिर्यता र सार्वजनिक निकायको सिफारिसको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्ता फर्मलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले गरेको छ ।
कालो सूचीकरण गर्ने विधि तथा यसको फुकुवा गर्ने प्रक्रिया पनि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले व्यवस्थित गरेको छ । यसले गर्दा सार्वजनिक निकायले खरिद कार्यमा संलग्न कुनै पनि फर्म, संस्था वा व्यक्तिलाई मनपरी ढङ्गले कुनै कारबाही गर्न पाउँदैनन् भने खरिद कार्यमा संलग्न हुने व्यक्ति, फर्म वा संस्था सम्झौताबमोजिमको काम समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन गर्नुपर्छ । कालो सूचीकरणको विषयमा मुख्यतः खरिदको काम कार्यान्वयन गराउने निकाय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, र खरिदको कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्ति, फर्म वा संस्थाको संलग्नता रहन्छ ।
कालो सूची पर्ने अवस्था
खरिद कार्यमा संलग्न हुने बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ताले खरिद प्रक्रियामा वा खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने मनसायले प्रत्यक्ष्य वा अप्रत्यक्ष्य रूपमा अनुचित प्रलोभन दिएमा, तथ्य बङ्ग्याइ वा झुक्याइ पेस गरेमा कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । भने अन्य प्रतिस्पर्धीको सहभागितामा हस्तक्षेप गरेमा, खरिद कार्यमा संलग्न कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यान वा सम्पत्ति नोक्सान गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने कार्य गरेमा, खरिदसम्बन्धी काम बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता बीच बाँडफाँट गरेमा, बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्न मिलोमतो गरेको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा पर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यस्तै बोलपत्र वा प्रस्तावको परीक्षण र मूल्याङ्कनमा सार्वजनिक निकायलाई प्रभाव पार्ने कार्य गरेमा, खरिद सम्झौता गर्न नआएमा, सम्झौताअनुरूपको दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा पर्छ । सम्झौताबमोजिमको काम गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन नगरेमा पनि त्यस्ता व्यक्ति, फर्म वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्छ ।
सूचीकरण प्रक्रिया
कालो सूचीकरण गर्ने विषय सार्वजनिक निकायको कुनै रहरको विषय होइन । यो त बाध्यताको उपज हो । यसरी कालो सूचीमा राख्दा विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासम्बन्धी विस्तृत विवरण र सम्बद्ध कागजातसहित सार्वजनिक निकायले खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउनुपर्छ । पठाइएको सिफारिसबारे पहिले जाँचबुझ हुन्छ । जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई सार्वजनिक खरिदमा भाग लिनबाट तत्काल रोक लगाउनुपर्ने देखिएमा कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि नयाँ खरिद कारबाहीमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउने निर्णय गर्न सकिन्छ । रोक लगाउने निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय भएको सात दिन भित्र सो को सूचना बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता, व्यक्ति, फर्म वा संस्थालाई दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
प्राप्त विवरण, कारण र कागजातको आधारमा यदि नयाँ खरिद कारबाहीमा सहभागी हुनबाट तत्काल रोक लगाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएमा सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरी कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कुनै आधार भए त्यस्ता आधार र स्पष्टीकरण पेस गर्न तीस दिनको अवधिको लिखित सूचना निजको कार्यालय वा घरमा पठाउनुपर्छ । कार्यालय वा घरमा पठाउँदा निज फेला नपरेमा राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । सूचनाप्राप्त गरेपछि आफूलाई कालो सूचीमा राख्नु नपर्ने कुनै कारण र आधार भए सो खुलाई सम्बद्ध कागजातसहित आफ्नो स्पष्टीकरण खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ ।
यसरी स्पष्टीकरण पेस गर्दा सार्वजनिक निकायलाई सँगै राखी संयुक्त सुनुवाइ गरिदिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अनुरोध गर्न सक्छ । त्यसरी सुनुवाइ गर्न उचित ठानेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र अनुरोधकर्तालाई सुनुवाइ हुने समय र स्थानबारे लिखित सूचना पठाउनुपर्छ । उक्त समयभित्र दुवै पक्ष सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्छ र दुवै पक्षलाई आ–आफ्ना लिखित वा मौखिक स्पष्टीकरण र भनाइ राख्ने मौका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिनुपर्छ । सो स्पष्टीकरण र पेस गरेको कागजातको आधारमा कालो सूचीकरणमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्नुपर्छ । निर्णय गर्दा कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेमा सो को जानकारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता आपूर्तिकर्ता फर्म, व्यक्ति वा संस्थालाई लिखित रूपमा दिई राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी कारबाही सोसम्बन्धी अनुरोध प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र गरी सक्नुपर्छ ।
फुकुवा गर्ने प्रक्रिया
एक पटक कालो सूचीमा रहेपछि सँधै रहने भन्ने हुँदैन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकेको मापदण्डको आधारमा फुकुवा पनि हुनेगर्छ । यस कार्यालयले खरिद कारबाहीमा भाग लिन रोक लगाएको, त्यस्तो रोक स्वतः हटेको, कालो सूचीमा राखेको र कालो
सूचीबाट फुकुवा गरेको कुराको अध्यावधिक अभिलेख आफ्नो कार्यालय र वेभसाइटमा राख्दै आएको छ ।
(लेखक पूर्वसहसचिव हुनुहुन्छ।)
