‘नो भोट’को अधिकार

वि.सं. २०७० मा भएको ‘दोस्रो संविधान सभा’ निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को मत खसाल्ने व्यवस्था नगरी मतपत्र छपाउने कार्य गरियो । उक्त मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय र मतपत्रलाई अमान्य र बदर घोषित गरी उक्त मतपत्र छाप्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्नेसमेतको माग दाबी लिई सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक महत्त्वको रिट दायर भएको थियो ।

विवाहयोग्य उमेर र कानुन

विवाह गर्नका लागि उमेर भन्नेबित्तिकै सामान्यतः केटीको उमेर हदलाई जनाउँछ । शारीरिक र मानसिक परिपक्वता नभई गरिने विवाहले केटा र केटी दुवैलाई असर पार्ने भए तापनि केटाको अनुपातमा केटीलाई बहुआयामिक असर पर्छ । केही देशमा केटी रजोवती हुनु नै विवाह योग्य हुनु हो तर धेरैजसो मुलुकमा परिपक्वताको सर्वसम्मत आधार उमेरलाई मानिएको छ । विकसित भनिने समाजमा विवाहमा केटीको उमेरलाई कम र सहमतिलाई बढी मात्रामा जोड दिने गरिन्छ । हाम्रोजस्तो...

सहरी समाजमा ‘लिभिङ टुगेदर’

विवाह नै नगरी अन्तरङ्ग सम्बन्धसहित एकै ठाउँमा मिलिजुली बस्ने ‘लिभिङ टुगेदर’को प्रचलन सहरी जीवनमा बढिरहेछ । यसले समाजको यौनाचारप्रतिको धारणामा आएको ठूलो परिवर्तनतर्फ सङ्केत गर्छ । पश्चिमा समाजमा यो प्रचलन सीमान्त हुँदै अहिले सर्वस्वीकार्य र सामान्य भएको छ । दुवैथरीले कालान्तरमा पति–पत्नी भएर जीवनयापन गर्ने उद्देश्यका साथ थालनी गरिने ‘लिभिङ टुगेदर’ सम्बन्धले विवाहकर्मको महìवलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ ।...

विवाहको स्वरूप सार र सन्देश

यौन, सदाचार, प्रजनन र विवाह मानव सभ्यताका कुनाकाप्चासम्म फैलिएका सत्य हुन् । यसको नियमनमा उल्लेख्य स्रोत, साधन र समय खर्च भएको छ । समुदाय विशेषमा प्रचलित यौन नैतिकताको रक्षा गर्नु र व्यक्तिको यौन अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।

बालबिज्याइँ

संविधानमा बालबालिकाका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाहरू गरिएको छ । मानवअधिकार विधिशास्त्रमा विकसित बालअधिकारका पछिल्ला अवधारणाहरू, जस्तो, बालबालिकाले राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने, राज्यविहीन नहुने, संरक्षक–अभिभावकविहीन ‘अनाथ’ नहुने, आपराधिक मनसाय नहुने, सिकाइ वा अन्य बहानामा बालबालिकालाई शारीरिक दण्ड दिन नहुने, बालबालिकासँग सम्बन्धित राज्यका सबै कामकारबाही बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर...

नेपालमा लोकतन्त्र

प्रत्येक नागरिकले शासन गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा भाग लिन पाउने शासनको किसिम ‘डेमोक्रेसी’ (प्रजातन्त्र)को नाम हुँदै ‘नयाँ नेपाल’मा लोकतन्त्र भएर नेपालीको जनजिब्रोमा भिजिसकेको छ । पहिलो राजनीतिक सङ्गठन नेपाल प्रजा परिषद् विक्रम संवत् १९९३ को जेठ २० गते स्थापना भएपछि सङ्गठित रूपले नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन सुरुवात भएको र त्यसको तीन चौथाइ शताब्दी बितेपछि नेपालीको भगीरथ प्रयासको फलस्वरूप लोकतान्त्रिक संविधान...

द्वन्द्वमा नैतिकता

मानवीय मानक व्यवहारको स्वरूपसँग सम्बन्धित नैतिकता मूल्य सिञ्चित अवधारणा हो । नैतिकताको लक्ष्य व्यक्ति र समाजमा असलको बढोत्तरी र खराबको न्यूनीकरण हो । प्रत्येक मानिसको अन्तरात्मामा यो बसेको हुन्छ र व्यक्तिको क्षमता र सम्भावनाको विकास सामाजिक रूपमा जिम्मेवार भएर सिर्जनात्मक शक्तिलाई पूर्ण रूपमा प्रस्फुटित गरी अन्तःसुख र सन्तुष्टि प्राप्तिका लागि नैतिकताले आह्वान गर्छ । यो आत्मपरक हो । उल्लङ्घन भयो वा भएन भनेर...

चाहिएको छ पहाडप्रति श्रद्धा

कुनै बेलाको खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपाल अहिले आयात गर्छ । पहाडी गाउँहरू खाद्यान्न उत्पादनका लागि आवश्यक पुँजी र श्रमको अभाव र तलतिरबाट आउने सस्तो ‘बोरा चामल’ सँग बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा परनिर्भर बनेका छन् । जान आउनको कठिनाइ हुने दुर्गम अविकसित स्वरूपको पहाड १० वर्षे द्वन्द्वले मानिस पलायन भएर जनसङ्ख्या घट्नेक्रममा छ । द्वन्द्व र निर्वाहमुखी कृषिले मानिस पहाडमा टिक्न सकेनन् र सुविस्ताले जीवन निर्वाह गर्न...

अपराध र अपराधका समाचार

नेपाली समाजले राजनीतिक स्थायित्वको विकास भइरहेको अनुभव गरेको छ । तथापि महामारीको हैरानीले मानिस पीडित छन् र यो ‘हैरानी’मा राजनीतिक कुरोले विगतमा जस्तो नाटकीय मोड नलिँदा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले अपराधसम्बन्धी समाचारलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशन, प्रसारण गरिरहेको पाइन्छ । सञ्चारमाध्यमले अपराध एवम् अपराधीको डरलाग्दो स्वरूपलाई मात्र आममानिसबीच चित्रण गरिरहेको देखिन्छ । अपराधबारे छलफल गर्दा दुईटा कुरा सँगसँगै...