निर्वाचनमा मतदाताको जागरुकता

प्रजातन्त्र भन्नाले जनताद्वारा जनताका लागि जनताको निमित्त गरिने सामूहिक राजनीतिक अभ्यास हो भनेर अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए । प्रजातन्त्रका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्न कुशल नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ ।

सहकारीको अर्थतन्त्रमा प्रभाव

सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीन खम्बे आर्थिक विकासको नीतिलाई सरकारले महत्त्व दिएको छ । नेपालको संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक–निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी तीव्र दिगो आर्थिक विकास गर्ने मार्गनिर्देशन भएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरी जनताको जीवनस्तर सुधार्न तीन खम्बे नीति महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । देशको स्रोत साधनको उपयोग गरी उत्पादनमुखी आर्थिक क्रियाकलापमा सहकारीलाई महìवपूर्ण भूमिकामा...

सुशासनका प्राथमिकता

जनताको अपेक्षा र शासकीय क्रियाकलापबीच संयोजन हुनुपर्छ । शासन व्यवस्थापकीय प्रणाली हो र यो जनताकेन्द्रित हुनुपर्छ । शासन सञ्चालनका सहयात्री सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । नयाँ अवधारणामा नागरिक समूह पनि शासन सञ्चालनको भूमिकामा धेरथोर देखा परेको पाइन्छ । सरकार जनताको अभिमतबाट शासन सञ्चालनको मुख्य भूमिकामा रहेको हुन्छ । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक प्रणाली हो 

सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तनीय भूमिका

सरकारको सेवा प्रवाह गर्ने स्थायी संरचना निजामती सेवा हो । सरकार जनताबाट निर्वाचित हुन्छ र शासन सञ्चालनको भूमिकामा अग्रसर हुन्छ । योग्यता प्रणालीबाट आएको निजामती सेवा सरकारको प्रभावकारिता प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहन्छ । सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा राज्यका निरन्तर गर्ने कार्य, आकस्मिक कार्य, विकास कार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने कार्यको प्रमुख जिम्मेवारी निजामती...

विपत् न्यूनीकरण गर्न भूउपयोग

भूमि उत्पादनको प्रमुख स्रोत हो । भूमिमा उत्पादनका शृङ्खलाको सञ्जालीकरण भएको हुन्छ । भूमिको उपयोग नै मानव जीवनको आधार हो । सम्पूर्ण प्राणी र वनस्पतिको समेत बाच्ने र जीउने आधार भूमि नै हो तर भूउपयोगमा चुनौती छन् । भूउपयोगिताको मापदण्डको पालना गरिएन भने त्यसले ल्याउने समस्या जटिल हुन सक्छन् ।

भूमि बजार र भूमि बैङ्क

नेपालको संविधानमा सम्पत्तिको हकको व्यवस्था रहेको छ भने सरकारले कसैको सम्पत्ति लिन नसक्ने र लिनुपरेमा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले राज्यले लिने नीतिमा भूमिलाई उत्पादनको मुख्य साधन र स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने सिद्धान्त निर्देशित गरेको छ