भरत गौतम
सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीन खम्बे आर्थिक विकासको नीतिलाई सरकारले महत्त्व दिएको छ । नेपालको संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक–निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी तीव्र दिगो आर्थिक विकास गर्ने मार्गनिर्देशन भएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सबलीकरण गरी जनताको जीवनस्तर सुधार्न तीन खम्बे नीति महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । देशको स्रोत साधनको उपयोग गरी उत्पादनमुखी आर्थिक क्रियाकलापमा सहकारीलाई महìवपूर्ण भूमिकामा हेरिएको छ । सहकार्यता, सहभागितामा तत्परता र सामूहिक प्रयत्न सहकारिताको मूल मर्म भएकोले एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको मार्गदर्शन मानिएको छ ।
सहकारीको इतिहासलाई हेर्दा सन् १८४४ मा बेलायतमा पहिलो उपभोक्ता सहकारीको स्थापना भएको थियो भने नेपालको पहिलो सहकारी वि.सं. २०१३ मा बखानपुर ऋण सहकारी चितवनमा स्थापना गरिएको थियो । विश्वमा ३० लाखभन्दा बढी सहकारी रहेको, कुल जनसङ्ख्याको १२ प्रतिशत सहकारीमा आबद्ध भएको र विश्व रोजगारीमा १० प्रतिशत रोजगारी सहकारी क्षेत्रमा रहेको आँकडा विभिन्न स्रोतबाट प्रस्तुत भएको पाइन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि सहकारीको सञ्जाल राम्रो रहेको र गुजरातमा रहेको अमूल दुग्ध सहकारीले दूधबाट उत्पादित वस्तुको उत्पादन गरी विदेशमा समेत निर्यात गरी सहकारीलाई आर्थिक रूपमा सक्षमताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । नेपालमा पनि कृषि क्षेत्रमा सहकारीको सफलता भएको पाइएको छ । कृषि सहकारीले तरकारीको बजारीकरण, दूध उत्पादन र वितरणजस्ता काममा महìवपूर्ण योगदान पु-याएको छ ।
सहकारीको विश्वव्यापी सात सिद्धान्त रहेका छन् । सहकारीको ऐच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यताको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी संस्थाबीचको सहयोग, समुदायप्रतिको सरोकार सहकारीका सिद्धान्तहरू हुन् । सहकारीको वित्तीय साक्षरता, बचत गर्ने बानीको विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, उत्पादनमुखी सोच, व्यावसायिकताको विकास र नेतृत्व सीप विकासजस्ता सबल पक्षहरू रहेका छन् ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सङ्घमा आबद्ध छ । आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणत्मक एवं दिगो सहकारी भन्ने सोचका साथ स्वावलम्बन तथा पारस्परिकताको आधारमा उत्पादनमुखी, दिगो एंव न्यायोचित आर्थिक सम्बन्धको विकास गर्ने लक्ष्य पन्ध्रौँ योजनाले लिएको छ । नेपालको प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा ६६ लाख सदस्य छन् । सहकारी संस्थाहरूको कुल सेयर पुँजी रु. ७७ अर्ब र परिचालित बचत रु. तीन खर्ब ४६ अर्ब रहेको छ । सहकारी संस्थाहरूबाट तीन खर्ब ३३ अर्ब ऋण परिचालन भएको छ । सहकारी संस्थामा ५१ प्रतिशत महिला सदस्य छन् । सहकारी सञ्चालकमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता छ भने ६२ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । (स्रोतः पन्ध्रौँ योजना) सहकारीको माध्यमबाट देशमा छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने उद्देश्य रहेको छ । नेपालमा वि.सं. २०१० मा सहकारी विभागको गठन गरी सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नका लागि वि.सं. २०१९ मा पहिलो सहकारी ऐन जारी गरिएको थियो ।
सहकारीलाई वित्तीय रूपमा सुदृढ बनाउन वि.सं. २०२० मा सहकारी बैङ्क स्थापना भएको थियो । सहकारीका लागि सहकारी बोर्ड सहकारीको प्रवद्र्धन गर्न स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको छ । बद्लिदो परिवेशमा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन, २०७७ ल्याएको छ भने प्रदेशमा सहकारीलाई नियमन गर्न सहकारी निर्देशनालय र प्रदेश सहकारी कानुनहरू तर्जुमा भएका छन् । स्थानीय तहले पनि सहकारीको व्यवस्थापन गर्न कानुन तर्जूमा गरी लागू गरेका छन् । सहकारी बैङ्क केही समय विघटन भई वि.सं. २०६० मा पुनस्र्थापित भएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सहकारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा रहेको छ । सहकारीको सञ्जालीकरणका लागि सहकारी सङ्घको सामूहिक र संस्थागत संरचना रहेको छ ।
सहकारीलाई राज्यले आर्थिक खम्बाका रूपमा लिएता पनि सहकारी क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गतिहरू प्रशस्त छन् । पहिलो दुर्बल पक्ष सहकारीका सदस्यहरू मात्र सहकारीमा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सहकारीको क्षेत्रभन्दा बाहिरको प्रभावले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्ने विषय गौण हुन पुगेको छ । दोस्रो सहकारी बचत तथा ऋण सहकारीका रूपमा बढी आकर्षण देखिएको वित्तीय कारोबार सेयर सदस्यहरूमा मात्र गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसक्दा विकृति धेरै देखिएका छन् । बैङ्कको प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिनु, नियमन गर्ने निकायको कमजोर भूमिका, बचत र ऋण लगानी गर्दा आवश्यक प्रक्रियाहरू नपु-याउँदा बचत तथा ऋण सहकारीमा जोखिम बढ्दै गएको छ । जस्तै, सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी र ओरिइन्टल सहकारी संस्थालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । तेस्रो, सहर केन्द्रित सहकारीले गाउँको श्रम, सीप र स्रोतलाई एकीकृत गर्ने र उपयोग गरी उद्यमशीलताको विकास गर्ने विषयहरूमा ध्यान पुग्न सकेको छैन त्यसैले सहरमुखी सहकारी भन्ने आरोप लाग्ने गरेका छ ।
चौथो, सहकारीले उद्यमशीलताको विकास गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा रोजगारी बढाउनेतर्फ जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेको छैन तत्काल फाइदा हुने जग्गा कारोबारमा लगानी गर्ने कामहरू भएको देखिन्छ । पाँचाँै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबारमा पारदर्शी गतिविधि नहँुदा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न प्रोेत्साहित भई जोखिम बढेको भन्ने आरोप पनि लागेको छ । साथै राष्ट्र बैङ्कजस्ता संस्थाको वित्तीय नियमनमा भूमिका नहुँदा जोखिम अझ बढ्ने देखिन्छ । छैटौँ, समस्याग्रस्त सहकारीलाई सही बाटोमा ल्याउने विषयमा नीति नियमको अभाव देखिएकोले समस्या समाधान गरी निकास दिन सकिएको छैन ।
सङ्घीय संरचनामा सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न तिनै तहका सरकार बीचमा राम्रो समन्वय हुन सकेको पाइँदैन । सहकारीले विभिन्न समस्या र चुनौतीका बावजुत पनि केही राम्रो प्रभाव पनि देखिएको छ । वित्तीय साक्षरतामा सहयोग पु¥याएको, बचत तथा ऋण सहकारी एवं कृषि क्षेत्रका सहकारीहरूले सेयर सदस्यलाई मुनाफा वितरण गर्न सक्षम भएको, मौद्रिकीकरण गर्न मद्दत पुगेको, रोजगारी सिर्जना भएको, दुग्ध वितरण र कृषि बजारका लागि सहकारीहरूले राम्रो व्यवस्थापन गरी कृषिको बजारीकरण गरी कृषकलाई प्रतिफल दिएको, पुँजी परिचालनमा सहयोग पुगेको, घरदैलोमा बचतको व्यवस्था र व्यवसायका लागि ऋण परिचालन भई आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान पुगेको अवस्था छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको खम्बाको रूपमा चित्रण गर्न विभिन्न क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । पहिलो, तीन तहको साझा अधिकार सहकारीलाई तीनै तहले अपनत्व लिनुपर्दछ र सहकारीका विषयमा सामूहिक रणनीति तय गरी सहकारीलाई विकृति शून्य अवस्थामा ल्याई जनविश्वास बढाउन आवश्यक छ । सङ्घीय संरचनामा गएपछि सहकारीमा विकृति बढेको हो भन्ने आरोप छ । यसलार्ई रोक्न तीनै तहका सरकारले एकल र संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतको अनुकरण गरी नियमन गर्नु गराउनु पर्दछ । दोस्रो, सहकारी बचत र ऋणका सङ्ख्या बढी भए बैङ्कको जस्तै मर्ज गर्ने नीति लिने, बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनमा राष्ट्र बैङ्कको भूमिकालाई कानुनी रूपमा तोक्ने र कारोबारको स्तरीकरण गरी सहकारीको श्रेणीकरण गरेर नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । तेस्रो, सहकारी सहर केन्द्रित अवस्थालाई गाउँ केन्द्रित गरी गाउँको स्रोतसाधन, श्रम, सीपको उपयोग गरी गाउँको अर्थतन्त्र उकास्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
चौथो, सहकारीलाई उत्पादनका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न तथा आन्तरिक उत्पादन बढाउन विभिन्न अनुदान र छुटका अवसर दिई उत्प्रेरित गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटाकम गर्न केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । पाँचाँै, सहकारीका विश्वव्यापी सिद्धान्त र सबलीकरणका उपायहरूको आत्मसात् गरी नीतिगत र संरचनागत सुधारसहित उत्पादनदेखि वस्तु तथा सेवा प्रवाहसम्म प्रभावकारी बनाउन जोड दिनु आवश्यक छ । छैटौँ, समस्याग्रस्त सहकारीको बदमासी हो की अरू कारणले हो पत्ता लगाई समयमै समस्या समाधान गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तीन खम्बे नीतिको व्यवस्था संविधानमा नै गरिएकोले सहकारी देशको विकास र सुशासन कायम गर्ने महìवपूर्ण खम्बा हो । सहकारीका सबल पक्षको उजागर गर्ने र दुर्बल पक्षलाई न्यूनीकरण गरी सहकारी अभियानलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा अघि बढाउनुपर्दछ । सङ्घीय संरचनामा सहकारीको भूमिका महìवपूर्ण भएकोले तिनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्रमा सहकारी रहेकोले सहकारीको रणनीतिलाई समग्र विकाससँग जोड्न आवश्यक छ । कृषि अर्थव्यवस्था भएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउन एक घर एक सहकारी सदस्य र गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा रोजगारीको अवधारणासहित सहकारीमा सबैलाई आबद्ध गरी सहकारीबाट आर्थिक समृद्धि र सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने र उत्पादन एवं रोजगारी बढाइ गरिबी न्यूनीकरण गर्ने आधार तय गर्न रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
