भूमि बजार र भूमि बैङ्क

भरत गौतम
नेपालको संविधानमा सम्पत्तिको हकको व्यवस्था रहेको छ भने सरकारले कसैको सम्पत्ति लिन नसक्ने र लिनुपरेमा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले राज्यले लिने नीतिमा भूमिलाई उत्पादनको मुख्य साधन र स्रोतका रूपमा लिनुपर्ने सिद्धान्त निर्देशित गरेको छ । भूमि उत्पादनको मुख्य आधार हो भने मानवीय जीवनचर्याको अति आवश्यक साधन र स्रोत पनि हो ।
भूमिको महत्व अधिक भएकाले मानवीय जीवनचर्यामा यसको माग बढ्दै गएको पाइन्छ । माग बढ्नु तर आपूर्ति निश्चित मात्रामा रहनुले भूमिको व्यवस्थापनमा कठिनाइ हँुदै आएको छ । विकसित देशमा भूमि व्यवस्थापनका असल अभ्यासले गर्दा भूमि प्रशासन वा सेवा प्रवाहमा समस्या न्यून देखिन्छन् । कतिपय देशले भूमि निजी सम्पत्तिका रूपमा नभई, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहने नीति लिएको पाइन्छ । ती देशमा भूमिको भूउपयोगको नक्साङ्कन गरी सोहीअनुसार भूमिको उपयोग गरिएको पाइन्छ र उपयोगको उचित योजनाअनुसार भूमिलाई लिजमा दिई उपयोग गर्ने गरिएको हुन्छ ।
केही विकासशील र अल्पविकसित देशमा भूमिको व्यवस्थापकीय समस्या छन् । भूमिलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा लिनु, भूमिको उपयोगको नक्सांकन नहुनु, भूमिको न्यायोचित वितरण नहुनु, भूमिबाट उत्पादनको सञ्जाल नबन्नु, शासनमा भूमिपतिको बर्चश्व हुनुजस्ता समस्या पाइन्छ ।
यी समस्याले गर्दा शासकीय सञ्चालनमा भूमि व्यवस्थापन निकै चुनौती रहेको क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । भूमिका समस्या समाधान गर्न विभिन्न सुधारका योजना र रणनीति तय भएको पाइए पनि परिणाम सन्तोषजनक भएको पाइँदैन । भूमि व्यवस्थापनमा असल शासकीय सोच नहुनु, भूमिलाई उत्पादनको साधनभन्दा सम्पत्तिका रूपमा लिनु, उत्पादनका सञ्जालमा भूमिलाई नजोड्नुजस्ता समस्या छन् ।
नेपालको भूमि व्यवस्थापनमा पनि तिनै समस्या छन् । विसं २०२१ मा भूमि सुधार लागू भई भूमि व्यवस्थापनमा महŒवपूर्ण काम भए पनि सन्तोषजनक परिणाम पाउन सकिएको छैन । भूमिलाई उत्पादन सञ्जालमा जोड्न सकिएको छैन । भूमिको उपयोगको नक्साङ्कन गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण हुन नसक्दा भोलिका दिनमा धेरै समस्या आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । भूमिको वैज्ञानिक वितरण नहँुदा उत्पादनमा ह्रास आउने र गरिबी बढ्न सक्ने चुनौती रहेको छ ।
नेपालमा भूमि बजारको भूमिका बढ्दै गएको पाइन्छ । तर, भूमि बजार अवैध अर्थतन्त्रको गतिविधि बढी भएको क्षेत्र हो भन्ने गरिएको छ । भूमिको कारोबार वास्तविक मूल्यमा भएको नपाइनु, अवैध सम्पत्ति वैध गराउने क्षेत्रका रूपमा रहनु, एउटा कारोबारमा शृङ्खला धेरै हुनुलगायतका धेरै अपारदर्शी र अवैध काम भएको पाइन्छ । जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवसायी चाँडै धनी भएका उदारण धेरै दिन सकिन्छ । जसले गर्दा औपचारिक अर्थतन्त्र साँघुरिँदै गएको छ ।
औपचारिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन भूमि बजारलाई व्यवस्थित गराउन अति आवश्यक भएको छ । यसका लागि भूमि बजार व्यवस्थापन गर्न लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्ने, उक्त कम्पनीमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी हुने र विभिन्न कोष व्यवस्थापन गर्ने निकायसमेतले कम्पनीमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कम्पनीले जग्गाका कारोबार बढ्दै गएका क्षेत्रलाई समेटी भूमि बजारलाई वैधानिक अर्थतन्त्रतिर लैजान प्रयास गर्नेेछ । कम्पनीले कारोबार सुरु गरेपछि जग्गाका क्रेता र बिक्रेता दुवैले छिटो जग्गा किन्न र बेच्न सक्नेछन् । कारोबार हुने क्षेत्रको निश्चितता भएपछि कम्पनीले जग्गा ब्रोकरको व्यवस्था गर्ने र ब्रोकरहरू इजाजत प्राप्त कम्पनी दलाल हुनेछन् । ब्रोकरहरू निश्चित मापदण्डबाट आफ्नो काम गर्नेछन् र काम गरेबापत निश्चित कमिसन पाउनेछन् । ब्रोकरले जग्गा किन्ने र बेच्नेबीच समन्वय गर्ने हो भने जग्गाको खरिद बिक्रीको पूरा जिम्मेवारी कम्पनीको हुनेछ र त्यसले वास्तविक कारोबारलाई वैधानिकता दिनेछ । जग्गाका विषयमा विवाद आए त्यही जिम्मेवार हुनेछ । कम्पनीको कारोबार क्षेत्र सहरी क्षेत्र हुनेछ ।
भूमि बजार सरकारको राजस्व सङ्कलन हुने प्रमुख क्षेत्र पनि हो । भूमि बजार व्यवस्थित भए जग्गाको मूल्यमा उतारचढाव हुन्थेन । भूमि बजारलाई व्यवस्थित गर्न तयारी भइरहेको छ । औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्न केही समय पर्खिन पर्ने हुन सक्छ तर यसको विकल्प पनि छैन ।
जग्गा सम्पत्तिका रूपमा राख्ने तर जग्गाको उपगोग नगरी उत्पादत्व ह्रास गराउने समस्या छ भने अर्कोतिर जग्गा नभएर सुकुम्बासी हुनुपर्ने अर्थात् जग्गा कमाउन नपाई बेरोजगार र भोकै बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न भूमि बैङ्कको सोच सरकारले ल्याएको छ । भूमि बैङ्क भूमि सुधारको एउटा खुड्किलो हुनेछ । भूमि बैङ्कले भूमि ऐनको आठौँ संशोधनपछि वैधानिकता पाएको हो । यसलाई संरचनागत रूपमा स्थापित गर्न केही समय लाग्नेछ ।
भूमि बैङ्क स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने सोच रहेको पाइन्छ । स्थानीय तहभित्र रहेका उपयोग हुन नसकेका जग्गाको लगत तयार गरी ती जग्गा उपयोग गर्न आह्वान गर्ने र उपयुक्त योजनासहित आएका प्रस्तावलाई निश्चित शुल्क लिई निश्चित समयका लागि जग्गा उपयोग गर्न दिने सोच भूमि बैङ्कको छ । जग्गा उपलब्ध गराउने जग्गादातालाई जग्गा उपयोगबापत केही रकम दिने योजना छ । भूमि बैङ्कले जग्गा भएका तर उपयोग गर्न नसकेका जग्गा भूमि नभएका वा भूउपयोग गर्न सीप भएकालाई उपलब्ध गराउनेछ । भूमि उपयोग गर्ने रणनीतिले आन्तरिक उत्पादन बढाई रोजगारी बढाउने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने योजना सङ्घीय सोच हो तर कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने देखिन्छ । उपयोगका लागि दिइएका जग्गामा उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय तहले प्राविधिक र अन्य अनुदान सहयोगका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।
भूमि बैङ्कको सुरुवात गर्न तयारी भइरहेको छ । तर, केही समय लाग्ने देखिन्छ । सुधारका लागि हुने प्रयत्नले शासकीय सञ्चालनको प्रभाव उत्पादनका क्षेत्रमा सकारात्मक हुने हुँदा भूमि प्रशासनमा हुने सुधारले उत्पादनको क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भूमि प्रशासनको सेवा प्रवाहमा हाल रहेका विकृतिलाई क्रमशः कम गर्न सकिएन भने हाम्रो सधैँ आलोचना भइरहनेछ । भूमि बजार र भूमि बैङ्क भूमि सुधारका महŒवपूर्ण रणनीतिक औजार हुन् । हाम्रो भूमि प्रशासनमा देखिएका नकारात्मक धारणामा सुधार गर्न यी रणनीतिक औजार उपयु क्त हुन्छ नै । भूमि व्यवस्थापनमा भएका विकृतिलाई न्यूनीकरण गरेर भूमिलाई उत्पादन सञ्जालमा लैजानै पर्ने भएको छ ।
भूमि बजारलाई व्यवस्थित गर्न चुनौती पनि छन् । भूमि बजार व्यवस्थित गर्न कानुनी स्पष्ट आधार आवश्यक छ भने भूमि बजारले कति क्षेत्रलाई समेट्ने हो, त्यो एकिन गर्न चुनौती छ । सहरी क्षेत्रको मात्र कारोबार गर्ने हो भने पनि कम्पनीले कसरी कार्यविधि बनाउँछ र कार्यान्वयन गर्छ भन्ने चासो छ । कारोबार गर्दा लेनदेन मूल्यमा रजिस्ट्रेसन पास गर्नुपर्ने हँुदा हालको कम मूल्यमा पास गरी राजस्व ठग्ने हालको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ भने जग्गा खरिद गर्दा रकमको स्रोत देखाउनुपर्ने दायित्व क्रेताको हुन्छ, जसले गर्दा भूमि अर्थतन्त्र पारदर्शी र वैधतिर जानेछ ।
उपयोग हुन नसकेका जग्गाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, ती जग्गा उपयोगमा ल्याउन पहल गर्ने, जग्गा उपयोग गर्न दिन जग्गाधनीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्नेजस्ता चुनौती छन् । जग्गा उपयोग गरेबापत लिने शुल्क र उपयोग गर्न दिएबापत दिनुपर्ने रकमको निक्र्योल गर्नुपर्नेजस्ता कठिन काम पनि छन् । असल कामका लागि समयसापेक्ष तयारी हुनुपर्छ । आमनागरिकलाई भूमि बजार र भूमि बैङ्कका बारेमा जागरुक गराउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि अध्ययन गरी समयसापेक्ष निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ काम र त्यसबाट आउने परिणाम पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । तर, हाम्रो अध्ययन र तयारी तथा विषय विज्ञताको अर्थपूर्ण सहभागिताले मात्र असल परिणाम प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो शासन प्रणालीमा भूमि प्रशासनमा देखिएको विकृतिलाई सुधार्न भूमि बैङ्क र भूमि बजारको व्यवस्थापनको सुरुवाती चाँडै गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।
(लेखक सूचना तथा प्रशारण विभागमा निर्देशक हुनुहुन्छ ।)