भरत गौतम
सरकारको सेवा प्रवाह गर्ने स्थायी संरचना निजामती सेवा हो । सरकार जनताबाट निर्वाचित हुन्छ र शासन सञ्चालनको भूमिकामा अग्रसर हुन्छ । योग्यता प्रणालीबाट आएको निजामती सेवा सरकारको प्रभावकारिता प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहन्छ । सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा राज्यका निरन्तर गर्ने कार्य, आकस्मिक कार्य, विकास कार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने कार्यको प्रमुख जिम्मेवारी निजामती सेवाको हो । निजामती सेवा सँगसँगै अन्य सार्वजनिक सेवा पनि हुन्छन् । यद्यपि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजामती सेवाले मियोका रूपमा भूमिका निर्वाह
गरिरहेको हुन्छ ।
नेपालमा निजामती सेवाको प्रारम्भ २०१३ सालदेखि भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले सरकारी सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन २०१३ जारी गरेपछि मात्र सरकारको स्थायी संयन्त्र स्थापना भएको हो । विभिन्न आरोह र अवरोह पार गर्दै निजामती सेवा राष्ट्र सेवामा निरन्तर लागिरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवा गठनको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम खुला र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सङ्घीय सरकारी सेवा गठन गर्ने र प्रदेश र पालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने विषयलाई उल्लेख गरेको छ । संविधानको दफा २४३ को उपधारा १ मा निजामती सेवालाई परिभाषित गरिएको छ । निजामती सेवामा पेसागत विज्ञता कायम राख्न विभिन्न सेवा र समूह गठन गरिएको छ ।
निजामती सेवाको प्रभावकारितामा धेरै प्रश्न उठेका छन् । निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवाहका शैली, आचरणगत व्यवहार, सदाचार र पेसागत धर्मका विषयमा धेरै चर्चा भएका छन् । सरकारको नेतृत्व तहबाट सरकारी काममा ढिलासुस्ती गरेको, सरकारलाई सहयोग नगरेको, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएकोजस्ता आरोपहरू लगाएको पाइन्छ । निजामती सेवाको भूमिकाले सरकारको आलोचना हुनु, जनताको आधारभूत सेवा प्रवाहमा सहज वातावरण नहुनु, भ्रष्ट प्रशासनका कारण सुशासनमा चुनौती देखिनु र सरकारको प्रभावकारिताको नतिजा सन्तोषजनक नहुनुले निजामती सेवाको साख गिर्दो अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।
निजामती सेवा दिवस २०७८ ले ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने पाँचवर्षे नारा तय गरेको छ । निजामती सेवा दिवसमा निजामती पुरस्कारले निजामतीकर्मी पुरस्कृत हुँदैछन् । निजामती सेवा दिवसको नाराले व्यावसायिक र सिर्जनशील भई देशको समृद्धि र सुशासन कायम गर्न सन्देश दिएको छ ।
नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएको छ वर्ष पुग्न थाल्यो । सङ्घीय संरचनाको व्यवस्थापन गर्न समयमै सङ्घीय कानुन बनाउन संविधानले नै समयसीमा तोकेको थियो । सङ्घीय निजामती कानुन नबन्दा सार्वजनिक प्रशासनमा अन्योल छाएको एवं प्रदेश र पालिकाले कर्मचारी परिचालन गर्ने कानुन बनाउन पाएका छैनन् । तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्न कानुन नहुँदा ७६१ वटा सरकार प्रभावित भएका छन् । सङ्घीय निजामती कानुन तर्जुमा भई लागू भएपछि प्रदेश र पालिकाले कर्मचारी परिचालन गर्ने कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने छन् र कर्मचारी व्यवस्थापनपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट सुशासन प्रवद्र्धन गर्न अवसर प्राप्त हुनेछ ।
निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पदीय जिम्मेवारीका लागि सुशासन ऐन, आर्थिक अनुशासन पालना गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिताका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, दुरुपयोग र अनियमितता रोक्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, आर्थिक उत्तरदायित्व वहन गर्न लेखा परीक्षण ऐन, निजामती कर्मचारी सदाचार बनाउन निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावलीजस्ता महìवपूर्ण कानुन बनाई लागू गरिएको छ । यी कानुनी व्यवस्थाले निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ तर बढ्दो बेरुजु,
भ्रष्टाचार, अपारदर्शी, सदाचारको स्खलन र उत्तरदायित्व वहन नगर्ने विषयले निजामती सेवामा चुनौतीहरूको चाङ बढ्दो छ र निजामती सेवाको साख गिर्दो अवस्थामा रहेको आरोप छ ।
निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको सुविधा २०४९ सालमा भएको हो । टे«ड युनियन अधिकार ‘निलोपोसी’का लागि मात्र हुनुपर्ने सिद्धान्त रहेको छ । नेपालमा यो सुविधाको व्यापक दुरुपयोग भएको आरोप छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास, सुविधा, सुरक्षा र पेसागत हकहितका लागि नेतृत्वसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्नुपर्ने दायित्व टे«ड युनियनकर्मीको हो तर कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभमा टे«ड युनियनकर्मी लागेको र कर्मचारी प्रशासन भद्रगोल भएको आरोप पनि छ । यो एउटा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । शीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याई टे«ड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न जोड दिनुपर्दछ ।
निजामती सेवामा कर्मचारीको मूल्याङ्कन कामको नतिजा, अनुशासन, सदाचारिता, उत्तरदायित्व वहन र लगनशीलताका सूचक बनाई गर्ने र सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको मूल्याङ्कनसमेतलाई आधार लिई कर्मचारीको वृत्ति विकास मूल्याङ्कनको नतिजासँग सामञ्जस्य हुनुपर्छ । काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई एउटै मूल्याङ्कन भएमा निजामती सेवाको साख झन् गिर्ने र काम गर्ने कर्मचारीको मनोबलमा क्षयीकरण भई कामप्रतिको लगाव घट्दै जान्छ । अर्कोतर्फ निजामती सेवामा सरुवा प्रणाली अहिले अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । बढुवा हुन दूरदराजमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कमजोर पारिएको छ । निजामती सेवाका नीति–नियम तर्जुमा र सुधारमा राजधानी केन्द्रित कर्मचारीको बोलवाला हुने गरेको छ । स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व लगभग ६५ प्रतिशत मात्र पूर्ति भएको भनिएको छ । स्थानीय तहमा आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने र विकास निर्माणका पूर्वाधार निर्माण र संरक्षण गर्ने दायित्व रहेकोमा जनशक्तिको अभावमा नतिजामुखी सेवा प्रवाहमा चुकेको अवस्था छ । कर्मचारी राजधानी र सहर केन्द्रित हुँदा दूरदराजका जनतामाथि अन्याय भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश र पालिकाले कर्मचारी सञ्चालन गर्न कानुन तर्जुमा गरी जनशक्तिको निरन्तर पूर्ति हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारले सुशासन र विकासलाई अवरोध पु¥याएको छ । हालैको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले छ खर्ब रुपियाँ बेरुजु भएको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजुको आकार बढ्दै जानु, वित्तीय उत्तरदायित्व र आर्थिक अनुशासनमा ह्रास आउनु र सुधार गर्ने तत्परता नदेखिनु चुनौतीको अवस्था हो । सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितताको आकार पनि ठूलो रहेको आरोप छ । भ्रष्टाचारको सञ्जाल निजी, गैरसरकारी र नागरिक तहसम्म पुगेको छ । भ्रष्टाचारलाई अवरोधका रूपमा आकलन गरिएन भने शासन व्यवस्थामै प्रहार हुने स्पष्ट छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चाप हुने कार्यालयमा सुधार गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ ।
सेवा प्रवाहको चाप हुने पालिका, मालपोत, नापी, यातायात, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजस्व सङ्कलन कार्यालयजस्ता निकायमा सेवाग्राही र सेवा प्रवाहीबीचमा मध्यस्थकर्ता रहेकामा तिनको वैधानिकता र नियमन गर्ने विषयको स्पष्टता भएको पाइँदैन । उनीहरूले मध्यस्थ गरेबापत लिने शुल्कमा एकरूपता छैन र त्यसको वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ । सेवाग्राही र सेवा प्रवाहीबीचमा रहेको खाडलबाट उनीहरूले फाइदा लिइरहेका छन् । सेवाग्राहीले सेवा प्रवाह गर्न लाग्ने शुल्क, समय र प्रक्रियाको सूचना स्पष्ट नपाउनु, सेवाग्राहीको सेवा प्राप्त गर्न उनीहरूको सहारा लिन बाध्य हुनुपर्ने र सेवा लिँदा थप सुविधा दिनुपर्ने विषयमा मोलमोलाई गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई बदनाम गराउनुजस्ता विकृति सेवा प्रवाहमा रहेका छन् । यी सबै समस्याको निराकरण अनलाइन सेवा प्रवाह गर्ने, अभिलेखलाई डिजिटाइज गर्ने, सूचनाको पहुँचलाई सरलीकृत गर्ने र नागरिकलाई सबल बनाउने कार्यले गर्न सकिन्छ । निजामती सेवाको सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्न नवप्रवर्तनीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो बनाउन नसक्दा विदेशी सहायता र लगानी प्रवद्र्धन गर्न नसकिएको तथा व्यापार घाटा १४ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सन्धि सम्झौता गर्न सक्रिय हुने तर कार्यान्वयन र प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा ध्यान नपुग्दा हाम्रो छवि उज्यालो हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित नहँुदा राष्ट्रको छविमा असर परेको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि जाने नागरिकको नियमन गर्न सकिएको छैन । स्वदेशमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाई व्यापार घाटा कम गर्न निजामती सेवा सक्रिय हुनुपर्दछ । विकासका प्राथमिकता तय गर्ने, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्ने, सामाजिक न्याय हुने गरी विकासको अवधारणा बनाउने, दिगो र भरपर्दो पूर्वाधार खडा गर्ने, भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी प्राथमिकता तय गर्न जोड दिने, विपत् जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी
पूर्वाधार बनाउन र योजना कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवा तत्पर हुनुपर्छ ।
निजामती सेवा दिवसले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अग्रगामी भई व्यावसायिक र नवप्रवर्तनीय काम गर्ने र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न तत्पर हुनुपर्ने विषयलाई उजागर गरेको छ । जनताको अपेक्षा र सरकारको तत्परताबीच सामञ्जस्य कायम गर्ने र निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले लिएको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, राज्यका नीति नियमको परिधिमा रही नागरिकको सुरक्षादेखि आधारभूत सेवासम्मको सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारीमा निजामती सेवा प्रखर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । शासनका सहयात्रीलाई क्रियाशील बनाउन सहजीकरण र नियमन गर्ने काम पनि निजामती सेवाको हो । लोकतन्त्र र मानव अधिकारजस्ता नैसर्गिक अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न महìवपूर्ण भूमिका सार्वजनिक प्रशासनको भएकोले निजामती सेवाले ती दायित्व निर्वाह गर्न क्षमता देखाउनु सक्नुपर्दछ ।
